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वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर जर्मन में महिलाओं की रिकॉर्ड संख्या

Neha Dani
28 Oct 2021 7:09 AM GMT
वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर जर्मन में महिलाओं की रिकॉर्ड संख्या
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उन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के लिए अब कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह इसका कारण सरकारी प्राधिकरण को बताएं.

इस साल विभिन्न व्यवसायों में वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर रहने वाली जर्मन महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है. एक सितंबर तक दो दर्जन से अधिक महिलाओं को कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया गया जा चुका है.एक गैर-लाभकारी संगठन ऑल ब्राइट फाउंडेशन द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 25 महिलाएं विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों में कार्यकारी पदों पर बैठ चुकी हैं. ये महिलाएं बड़ी कंपनियों से संबंधित हैं जो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और व्यापारिक समुदाय में एक प्रमुख जगह रखती हैं. ऑल ब्राइट फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है जर्मनी में व्यापार में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं के रोजगार की दर में इस साल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुल मिलाकर 13.

4 प्रतिशत की दर तक पहुंच गई है. 19 महिलाएं भी विभिन्न संगठनों के प्रबंधन बोर्डों का हिस्सा बनीं. इस बढ़ोतरी को असामान्य बताया गया है. हालांकि यह संख्या अभी भी बहुत कम मानी जाती है क्योंकि उच्च पदों पर 603 पुरुष हैं. अब भी आधे से अधिक जर्मन कंपनियों के बोर्ड में कोई महिला नहीं है.
महिलाओं को कार्यकारी पदों पर प्रमोशन करने या उन्हें प्रबंध मंडल का हिस्सा बनाने में जर्मनी कई अन्य विकसित देशों से पीछे है. उदाहरण के लिए अमेरिका में शीर्ष 30 कंपनियों में महिला अधिकारियों की संख्या 31 प्रतिशत से अधिक है. कार्यकारी पदों पर 27.4 प्रतिशत महिलाओं के साथ यूके दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान पर स्वीडन है. ऑल ब्राइट फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक विब्के अंकर्सन का कहना है, "कंपनियों को एक-दूसरे के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है. उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है" उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों का परीक्षण इस संदर्भ में किया जाएगा कि क्या उनमें कोई वास्तविक परिवर्तन हुआ है. हाल ही के एक कानून के बाद 2,000 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के पास अपने गवर्निंग बोर्ड में कम से कम एक महिला बोर्ड सदस्य होना चाहिए. इसी तरह जिन कंपनियों के गवर्निंग बोर्ड को महिला सदस्य की आवश्यकता नहीं लगती है, उन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के लिए अब कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वह इसका कारण सरकारी प्राधिकरण को बताएं.


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