Raj Kundra Case : गवाह बने कर्मचारियों का दावा- हॉटशॉट्स से हटाने को कहा गया था अश्लील कंटेंट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि राज कुंद्रा (Raj Kundra) की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज (Viaan Industries) के चार कर्मचारियों ने बिजनेसमैन के खिलाफ गवाही देने के फैसला किया है. इस बीच अब कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इन कर्मचारियों ने यह कबूला है कि उनसे हॉटशॉट्स पर मौजूद आपत्तिजनक क्लिप्स को हटाने के लिए कहा गया था. यही वो विवादास्पद कंटेंट है जिसके बारे में पुलिस का मानना ​​था कि इसका इस्तेमाल स्ट्रीम करने के लिए किया गया था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, वियान इंडस्ट्रीज के इन चार कर्मचारियों से राज कुंद्रा को सामने बिठाकर मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ की थी. टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच अब इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का एक कर्मचारी भी कथित तौर पर इस मामले में सहयोगी पाया गया है. हालांकि, क्राइम ब्रांच की ओर से इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

गवाहों ने दी क्राइम ब्रांच को रैकेट के संचालन की पूरी जानकारी

पहले यह खबर सामने आई थी कि राज कुंद्रा की कंपनी के इन 4 कर्मचारियों ने गवाह बनने के बाद इस एडल्ट कंटेंट के रैकेट के संचालन की पूरी जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को सौंप दी है. चार लोगों के गवाह बनने की खबर से राज कुंद्रा की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन गवाहों के बयान के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच का शिकंजा राज कुंद्रा और इस रैकेट से जुड़े लोगों पर और कसता जा रहा है.

फिलहाल, जेल में बंद राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है. राज कुंद्रा को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी. माना जा रहा है कि पुलिस के पास राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत और गवाह हैं, लेकिन अन्य ठोस सबूतों के लिए पुलिस एक बार फिर से राज कुंद्रा की रिमांड को आगे बढ़ाने का आग्रह कोर्ट से कर सकती है. 23 जुलाई को जब राज कुंद्रा की रिमांज बढ़ी थी तब उनके वकील सुभाष जाधन ने कहा था कि वह जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे. साथ ही उन्होंने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी को अवैध भी करार दिया था.

राज कुंद्रा के वकील ने कहा था- राज कुंद्रा की गिरफ्तारी अवैध है. एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसे पोर्नोग्राफी कहा जा सके. 4 हजार पेज की चार्जशीट फाइल की गई है, लेकिन पुलिस वीडियो में किसी भी स्पष्ट यौन कृत्य को इंगित करने में सक्षम नहीं थी, जो धारा 67ए के तहत अवैधता का प्रदर्शन करती थी. लागू की गई अन्य धारा जमानती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पहले मुनव्वर फारूकी को इसी आधार पर रिहा किया था.