तेलंगाना सरकार के फैसले पर सवाल: Raja Saab बनाम मन शंकर वर प्रसाद गारू

Entertainment ,मनोरंजन : प्रभास और चिरंजीवी स्टारिंग फिल्मों के अलग-अलग नतीजों के बाद, तेलंगाना सरकार के टिकट की बढ़ी हुई कीमतों को मंज़ूरी देने के तरीके ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे ने इस ओर ध्यान खींचा है कि सरकारी मंज़ूरी बड़े बजट की रिलीज़ पर कितना असर डाल सकती है, चाहे स्टार पावर कुछ भी हो।

खबर है कि प्रभास की आने वाली फिल्म राजा साब को तय समय में तेलंगाना सरकार से ज़रूरी सरकारी ऑर्डर (GO) नहीं मिला। इस वजह से, पेड प्रीमियर शो के प्लान पर असर पड़ा, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर और एग्ज़िबिटर निराश हुए, खासकर फिल्म के बड़े लेवल और रिलीज़ से पहले की ज़्यादा उम्मीदों को देखते हुए।

इसके ठीक उलट, चिरंजीवी की मन शंकर वर प्रसाद गारू को बिना किसी देरी या रुकावट के, आसानी से बढ़ी हुई टिकट की कीमतों के लिए मंज़ूरी मिल गई। ट्रीटमेंट में यह अंतर जल्द ही ट्रेड सर्कल में चर्चा का विषय बन गया, जिससे फैसला लेने की प्रक्रिया पर असर डालने वाले फैक्टर के बारे में अंदाज़े लगने लगे।

इंडस्ट्री की चर्चा के मुताबिक, राजा साब की मंज़ूरी में देरी शायद पूरी तरह से प्रोसीजरल नहीं थी। एक आम राय यह बताती है कि प्रभास पर्सनल लॉबिंग या पॉलिटिकल आउटरीच में एक्टिव रूप से शामिल नहीं हैं, जो शायद फिल्म के खिलाफ काम कर गया हो। एक और थ्योरी इंटरनल ट्रेड पॉलिटिक्स की ओर इशारा करती है, जिसमें शायद राइवल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट का रोल हो। यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने अप्रूवल रोकने के लिए आखिरी समय में लॉ एंड ऑर्डर की चिंताओं का हवाला दिया था।

दूसरी ओर, माना जाता है कि चिरंजीवी की फिल्म को मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा मिला, जिससे ऑफिशियल चैनलों के जरिए तेजी से क्लियरेंस मिल सका। चाहे अलग-अलग नतीजे इत्तेफाक हों या गहरे बायस का इशारा, इस घटना ने एक बार फिर फिल्म बिजनेस में सरकारी परमिशन की अहम भूमिका को हाईलाइट किया है।

इस स्थिति ने पॉलिसी लागू करने में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी पर चर्चाओं को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इस बात पर बंट गई है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के मामले में सिर्फ स्टार पावर ही काफी है।