‘The Taj Story’ फिल्म के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

नई दिल्ली: आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करती है और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है।

वकील शकील अब्बास द्वारा दायर इस याचिका में केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म को दिए गए प्रमाणन की समीक्षा करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

अपनी याचिका में, अब्बास ने तर्क दिया कि यह फिल्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक, ताजमहल के बारे में भ्रामक और तोड़-मरोड़ कर पेश की गई जानकारी पेश करती है और एक पक्षपातपूर्ण राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देती है। याचिकाकर्ता ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता परेश रावल के साथ-साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी को भी मामले में पक्ष बनाया है।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि "फिल्म जानबूझकर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है," और चेतावनी दी गई है कि इसकी रिलीज़ से सांप्रदायिक कलह भड़क सकती है। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि प्रोडक्शन हाउस और क्रिएटिव टीम का राजनीति से प्रेरित और विवादास्पद फ़िल्में बनाने का एक तरीका है, उन्होंने 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसे उदाहरण दिए।

याचिका के अनुसार, 'द ताज स्टोरी' का ट्रेलर 16 अक्टूबर, 2025 को रिलीज़ किया गया था और यह फ़िल्म 31 अक्टूबर को देशभर में रिलीज़ होने वाली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि तथ्यात्मक हेरफेर और भड़काऊ सामग्री के स्पष्ट संकेत के बावजूद, सीबीएफसी ज़िम्मेदारी से काम करने में विफल रहा और बिना उचित जाँच के ट्रेलर को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी।

जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीएफसी को फ़िल्म के प्रमाणन की फिर से जाँच करने, एक सख्त अस्वीकरण जोड़ने और ऐतिहासिक आख्यानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने या 'केवल वयस्कों के लिए' रेटिंग लागू करने पर विचार करने का निर्देश दे।

याचिका में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि पर्याप्त सत्यापन के बिना ऐसी फ़िल्मों को अनुमति देने से भारत का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना कमज़ोर हो सकता है और ऐतिहासिक सत्य के बारे में जनता की समझ विकृत हो सकती है।