सलमान खान पर पाकिस्तान का कथित बयान झूठा, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

Mumbai मुंबई: बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने की खबरों ने रविवार को बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप लगाया गया कि बलूचिस्तान पर उनकी टिप्पणी के बाद, उनका नाम देश के आतंकवाद-रोधी अधिनियम की "चौथी अनुसूची" में जोड़ दिया गया है। हालाँकि, पाकिस्तान सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि ये खबरें पूरी तरह से झूठी और निराधार हैं।

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फर्जी खबर की कड़ी निंदा की। अपने आधिकारिक अकाउंट X के ज़रिए, मंत्रालय ने एक तथ्य-जांच बयान जारी कर इन दावों का खंडन किया। इसमें कहा गया कि सलमान खान को आतंकवादी घोषित करने वाली खबरें पूरी तरह से झूठी हैं और केवल सनसनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। स्पष्टीकरण में यह भी पुष्टि की गई कि सलमान खान का नाम राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण (NCTA) द्वारा जारी प्रतिबंधित व्यक्तियों की किसी भी सूची या गृह मंत्रालय की किसी भी राजपत्र अधिसूचना में नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद सऊदी अरब के रियाद में आयोजित "जॉय फोरम 2025" कार्यक्रम में सलमान खान की हालिया टिप्पणियों के बाद पैदा हुआ है। शाहरुख खान और आमिर खान के साथ, सलमान खान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने मध्य पूर्व में भारतीय सिनेमा के प्रभाव के बारे में बात की। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कहा, "इस समय, अगर आप कोई हिंदी फिल्म बनाते हैं और उसे यहाँ (सऊदी अरब में) रिलीज़ करते हैं, तो वह सुपरहिट होगी। अगर आप कोई तमिल, तेलुगु या मलयाली फिल्म बनाते हैं, तो वह करोड़ों का कारोबार करेगी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत से लोग यहाँ आए हैं। बलूचिस्तान के लोग हैं, अफ़ग़ानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं... हर कोई यहाँ काम कर रहा है।" कथित तौर पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान का अलग-अलग ज़िक्र करने के कारण यह झूठा दावा फैला कि पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है।

पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी अधिनियम, 1997 के तहत, "चौथी अनुसूची" उन व्यक्तियों की सूची है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का संदेह है। इस अनुसूची के तहत आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी, ​​आवाजाही पर प्रतिबंध और संभावित कानूनी कार्रवाई होती है। इसलिए, यह अफवाह तेज़ी से फैल गई कि सलमान खान का नाम इतनी गंभीर सूची में शामिल कर लिया गया है। हालाँकि, पाकिस्तान के अधिकारियों की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण से पुष्टि हुई है कि इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है।