फिल्म पर बैन हेतु ममता सरकार को नोटिस, पूछा- ऐसा फैसला क्यों लिया? : सुप्रीम कोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे बैन कर रखा है।

अब सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब यह फिल्म पूरे देश में दिखाई जा रही है तो पश्चिम बंगाल सरकार इसपर प्रतिबंध क्यों लगा रही है, आप इस फिल्म को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। यह फिल्म देश के अलग-अलग हिस्सों में समान रूप से चल रही है।

फिल्म अच्छी हो बुरी लेकिन इसे बैन करने का कोई मतलब नहीं है। फिल्म कैसी है इसे लोगों को तय करने दें। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने का हवाला देते हुए राज्य में द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसपर निर्माताओं का कहना है कि तमिलनाडु ने भी डिफेक्टो बैन लगाया है और भी राज्य बैन लगाने की धमकी दे रहे हैं, इससे निर्माताओं को रोजाना नुकसान हो रहा है।

इस संबंध में निर्माता की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि 5 मई को फिल्म रिलीज हुई। प. बंगाल की मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा है। सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। वहीं इसपर साल्वे का कहना था कि तमिलनाडु में फिल्म डिफेक्टो बैन है। वहां शुरू में इसे रिलीज किया गया, लेकिन धमकी के बाद फिल्म नहीं चलाई गई।