‘जॉली एलएलबी 3’ के गाने पर अक्षय- अरशद को MP हाईकोर्ट का नोटिस

Abalpur अबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म जॉली एलएलबी 3 के हिंदी गाने "भाई वकील है" को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हिंदी फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी, निर्माता आलोक जैन, निर्देशक सुभाष कपूर और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने सभी पक्षों को फिल्म की निर्धारित 19 सितंबर को रिलीज़ से ठीक दो दिन पहले 17 सितंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह जनहित याचिका जबलपुर के गोविंद भवन कॉलोनी निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी द्वारा दायर की गई थी, जिनका तर्क है कि यह गाना कानूनी पेशे की गरिमा को ठेस पहुँचाता है।

अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर और आरज़ू अली द्वारा प्रस्तुत, तिवारी ने तर्क दिया कि "रागो में तिगड़मबाज़ी है, हर ताले की चाबी है... हर केस की पैकेज डील है, फ़िक्र न कर तेरा भाई वकील है" जैसे गीत न केवल अनुचित हैं, बल्कि वकीलों को अपमानजनक और तुच्छ रूप में भी चित्रित करते हैं। यह गीत कथित तौर पर कानूनी पेशे को बदनाम करता है और अदालती पोशाक की गंभीरता को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है।

अक्षय कुमार और अरशद वारसी को वकीलों के गाउन और नेकबैंड पहने नाचते हुए दिखाया गया है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि यह न्यायिक कार्यवाही की मर्यादा का उपहास करता है। यह चित्रण युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5(बी) का उल्लंघन करता है, जो सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता को प्रभावित करने वाली सामग्री को नियंत्रित करता है।

जनहित याचिका में राज्य सरकार, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रसारण सचिव और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक याचिका पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसने इसी गाने के आधार पर फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

इस पर संज्ञान लेते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी न्यायिक हस्तक्षेप के लिए याचिका में निर्माता और निर्देशक का शामिल होना ज़रूरी है। फिल्म की रिलीज़ के साथ, यह कानूनी लड़ाई जॉली एलएलबी 3 की शुरुआत में अनिश्चितता की एक परत जोड़ रही है। 17 सितंबर की समय सीमा के बाद अदालत के फैसले पर कानूनी बिरादरी और फिल्म उद्योग दोनों की कड़ी नज़र रहेगी।