Karisma Kapoor बच्चों ने प्रिया सचदेव की आलोचना की, कहा- 'यह संजय कपूर का अपमान' करेगी

Enternment मनोरंजन : दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े मामले की सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। संजय और करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने उनकी सौतेली माँ और संजय की विधवा प्रिया सचदेव पर तीखे आरोप लगाए। प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बच्चे संजय कपूर की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। समारा और कियान ने अदालत में प्रिया सचदेव की आलोचना की संजय और उनकी दूसरी पत्नी, अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों समारा और कियान ने अपने पिता की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव पर उनके दिवंगत पिता की वसीयत में जालसाजी करने और उन्हें उनकी संपत्ति से बाहर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।

सोमवार को, कियान और समारा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि जिस वसीयत पर विचार किया जा रहा है, उसमें गंभीर त्रुटियाँ और 'गलतियाँ' हैं, जिसका अर्थ है कि 'यह वसीयत संजय कपूर द्वारा तैयार, पढ़ी या बनाई गई नहीं थी।' इन गलतियों में कियान के नाम की स्पेलिंग गलत लिखना और समारा का पता गलत लिखना शामिल था।

समारा और कियान की ओर से जेठमलानी ने कहा, "उनके अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने वसीयत में अपनी बेटी का पता गलत कैसे लिखा और अपने बेटे का नाम कई जगहों पर गलत कैसे लिखा? यह वसीयत दिवंगत संजय कपूर का अपमान करती है। यह बहुत ही लापरवाही भरा है।" 'केवल एक ही व्यक्ति वसीयत में जालसाजी कर सकता है'

करिश्मा कपूर इस मामले में अपने बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, हालाँकि वह स्वयं वादी नहीं हैं। बच्चों की ओर से पेश होते हुए, वकील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बच्चों की सौतेली माँ प्रिया सचदेव कपूर के अलावा किसी और ने वसीयत तैयार की हो। उन्होंने कहा, "किसी भी चुनौती से बचने के लिए ऐसा केवल वसीयत के लाभार्थी द्वारा ही किया जा सकता है। केवल एक ही व्यक्ति को लाभ दिया गया था। अगर यह वसीयत जाली है, तो केवल एक ही व्यक्ति इसे जाली बना सकता है।" अदालत कल मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

संजय कपूर संपत्ति मामला इससे पहले, 9 अक्टूबर को, समारा और कियान ने अदालत के सामने प्रिया पर लालची होने का आरोप लगाया था और उसे "सिंड्रेला की दुष्ट सौतेली माँ" बताया था। इससे पहले, 26 सितंबर को अदालत ने प्रिया कपूर को अपनी संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी थी और सुझाव दिया था कि संपत्ति विवाद में शामिल पक्ष मीडिया के साथ विवरण साझा न करें।