CJP के विरोध पर बोलीं हेमा मालिनी: 'छात्रों को गुमराह करना बंद करें'

Mumbai मुंबई : जानी-मानी एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन, हेमा मालिनी ने देश की राजधानी में चल रहे प्रोटेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस और BJP MP ने मीडिया से बात की, और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से स्टूडेंट्स को गुमराह न करने की अपील की।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हमेशा युवाओं की बात सुनने के लिए तैयार है, और उसने हमेशा एजुकेशन के लिए काम किया है। उन्होंने यहां तक ​​कहा कि प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं है, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा।

उन्होंने मीडिया से कहा, “अगर कोई प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करनी चाहिए। ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कोई काम नहीं होगा। और अगर देश के जितने युवा हैं, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ दे रही है। बहुत काम किया है उसके लिए। जहाँ तक देश के युवाओं और एजुकेशन सिस्टम की बात है, हमारी मोदी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और बहुत काम किया है।” उन्होंने आगे कहा, “अभी ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना ही मैं कहूंगी, बात करके सॉल्व करना चाहिए। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बिचारों को गुमराह नहीं करना चाहिए ना? बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। उन्हें कुछ अच्छा करने में खुशी होनी चाहिए। (यह देखते हुए, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहूंगी कि यह मामला बातचीत से सुलझाना चाहिए। उन्हें बातचीत में शामिल होना चाहिए)”।

18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को 21 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पूरी करने के बाद जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती हटा दिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गए। अधिकारियों ने उनकी बिगड़ती सेहत, मेडिकल सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का हवाला देते हुए उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया।

सोनम वांगचुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। पूरे एकेडमिक जगत में पेपर लीक का मुद्दा NEET पेपर लीक के साथ और गरमा गया।

इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित भारत के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक, गड़बड़ियों और गलत फायदे के आरोप शामिल थे। टॉप स्कोरर और परफेक्ट मार्क्स की असामान्य रूप से ज़्यादा संख्या ने चिंता पैदा करने के बाद विवाद और बढ़ा दिया। स्टूडेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी, री-टेस्ट और अकाउंटेबिलिटी की मांग करते हुए विरोध किया। सरकार ने एग्जाम प्रोसेस का बचाव किया, जबकि एजेंसियों द्वारा की गई जांच में गड़बड़ी की हद की जांच की गई, जिससे एग्जामिनेशन सिस्टम पर भरोसा प्रभावित हुआ।