फिल्म director रंजीत ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

Mumbai.मुंबई: मलयालम फिल्म निर्देशक रंजीत ने यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत याचिका के साथ मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रंजीत ने पिछले महीने केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बंगाली अभिनेत्री द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद उन पर कई तरफ से दबाव बढ़ गया था कि 2009 में उन्हें कोच्चि के एक फ्लैट में बुलाया गया था, जहां रंजीत ने उनके साथ “दुर्व्यवहार” किया था। रंजीत के लिए परेशानी न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ दिनों बाद शुरू हुई, जो मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले बड़े पैमाने पर यौन शोषण के मुद्दों से संबंधित है। अभिनेत्री द्वारा की गई ईमेल शिकायत के आधार पर एर्नाकुलम टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था हालांकि, रंजीत ने अपनी जमानत याचिका में अपने खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें 15 साल बाद “फंसाया” जा रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि अकादमी में लोगों का एक वर्ग उन्हें पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फिल्म उद्योग में महिलाओं को यौन मांग, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और वेतन असमानताओं सहित कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

अब तक, नौ फिल्मी हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मुकेश, सिद्दीकी, जयसूर्या, एडावेला बाबू, मनियान पिल्लई राजू, निर्देशक रंजीत, वी.के. प्रकाश, प्रोडक्शन एक्जीक्यूटिव विचू और नोबल शामिल हैं।पीड़ितों द्वारा “शोषक” के रूप में नामित किए गए लोगों में से मुकेश को बुधवार तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है, जबकि मंगलवार को यहां एक निचली अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है। विजयन सरकार ने चार महिला आईपीएस अधिकारियों वाली सात सदस्यीय पुलिस जांच टीम गठित की है जो पीड़ितों से बयान ले रही है। अभी तक, किसी भी “शोषक” को जांच टीम के सामने पेश होने के लिए नहीं बुलाया गया है। भाजपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीड़ितों के साथ होने का दावा करने के बावजूद विजयन सरकार गलत काम करने वालों के साथ मिली हुई है।