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कोविड के चलते कर्नाटक में लगेगा 150 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर ताला, कमाई हुई ZERO, जाने वजह

Bhumika Sahu
5 July 2021 2:41 AM GMT
कोविड के चलते कर्नाटक में लगेगा 150 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पर ताला, कमाई हुई ZERO, जाने वजह
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सिनेमाघर मालिकों को उम्मीद थी कि उन्हें कर्नाटक सरकार से मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कोरोना महामारी में कई दिनों तक थिएटर बंद होने के चलते सिनेमाघर मालिकों को काफी नुकसान हुआ है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बीते साल जब कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) ने देश में आतंक मचाया तो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया. ऐसे में कई सिनेमाघर भी बंद हुए. सात महीने बाद सिनेमाघर खोले तो गए, लेकिन कई जगहों पर थिएटर्स की कमाई जीरो रही. इनमें कुछ कर्नाटक के भी सिनेमाघर शामिल हैं, जिन्हें अब बंद करना का फैसला कर्नाटक फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन (Karnataka Film Exhibitors Association) ने लिया है.

कोरोनावायरस की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. अब मामले कम दर्ज हो रहे हैं, तो धीरे-धीरे राज्य सरकारें लॉकडाउन में छूट दे रही हैं. वहीं, कर्नाटक में सोमवार से मॉल और दुकानें तो खुल जाएंगी, लेकिन अभी सिनेमाघर बंद रहेंगे. कर्नाटक सरकार के इस फैसले से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा, लेकिन कई सितारों ने महामारी को देखते हुए इसका समर्थन भी किया. इस बीच कर्नाटक फिल्म एग्जीबिटर्स ने फैसला किया है कि राज्य के कुल 640 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में से करीब 150 को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा.
सरकार से नहीं मिली कोई मदद
यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि इन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन केवी चंद्रशेखर ने कहा कि महामारी के दौरान सबसे पहले बंद होने वाले और सबसे अंतिम में खुलने वाले सिनेमाघर ही हैं. पिछले 15 महीनों में सिनेमाघर 12 महीनों से अधिक समय तक बंद रहे. सरकार ने हमें मदद करने से मना कर दिया है, कई थिएटर्स के लिए गुजारा करना मुश्किल है, इसलिए कुछ को बंद करने का फैसला लिया गया है.
सिनेमाघर मालिकों की मांग है कि कर्नाटक सरकार प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस रिन्यूअल फीस और बिजल बिल के फिक्स्ड चार्ज को माफ करे, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले. चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल सरकार द्वारा एग्जीबिटर्स को मदद मुहैया कराई गई, लेकिन कर्नाटक सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली.


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