CINTAA चुनाव: पद्मिनी, पूनम और राकेश बेदी की बड़ी जीत

मुंबई: मंगलवार को हुए CINTAA (सिंटा) की कार्यकारी समिति के चुनावों में दिग्गज अभिनेत्रियां पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों सबसे ज्यादा वोट पाकर विजयी रहीं। पद्मिनी कोल्हापुरे को 604 वोट मिले, पूनम ढिल्लों को 601, राकेश बेदी को 575, कंवरजीत पेंटल को 548, चंद्रप्रकाश ठाकुर को 514, अभय भार्गव को 439, घनश्याम श्रीवास्तव को 395, जया भट्टाचार्य को 392, टीना घई को 374, रजित कपूर को 340, शीबा आकाशदीप को 322, रमेश गोयल को 296, जितेंद्र सिंह को 284, मोहम्मद फारूक बंधुकिया को 272 और रोहित रॉय को 268 वोट मिले।

चुनाव के बाद, पूनम ढिल्लों ने IANS को बताया, "जो भी चुना जाता है, उसके पास CINTAA के संविधान की एक प्रति होनी चाहिए और उसे इसके बारे में पता भी होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है; उन्हें पता होना चाहिए कि CINTAA के नियम और कायदे क्या हैं। इसलिए, इस बार मैंने यह नई पहल शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी यह परंपरा बनी रहेगी कि जो भी नया सदस्य आए, उसे संविधान की एक प्रति मिले और वह उसका पालन करे।"

उन्होंने आगे कहा, "इस बार मैंने शपथ ग्रहण समारोह भी रखा, जिसमें सदस्यों ने संविधान का पालन करने, निष्पक्ष रहने और कल्याणकारी कार्य करने की शपथ ली। अध्यक्ष के तौर पर मैंने ये दो नई चीजें शुरू की हैं।"

पूनम ढिल्लों ने बताया कि चुनाव में लगभग 670 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान लोगों की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी काफी उत्साहजनक रही, खासकर तब जब यह चुनाव त्योहार की छुट्टियों के दौरान हुए थे।

गौरतलब है कि CINTAA की 21 सदस्यीय कार्यकारी समिति के 11 सदस्यों ने अगस्त के महीने में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एसोसिएशन के भीतर मनमाने ढंग से काम किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये चुनाव कराए गए। उपासना सिंह और साहिला चड्ढा जैसे कुछ सदस्यों ने पद्मिनी कोल्हापुरी और पूनम ढिल्लों पर फंड के दुरुपयोग और मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया।

कई महीनों तक चले सार्वजनिक विवाद के बाद, CINTAA (सिंटा) के उपासना सिंह वाले गुट ने सितंबर के महीने में फिर से चुनाव कराए। इन चुनावों में उपासना सिंह और साहिला चड्ढा को सबसे ज़्यादा वोट मिले।

उपासना सिंह के गुट का यह चुनाव तब हुआ, जब कोर्ट ने FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयीज) द्वारा कराए जा रहे नए चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालाँकि, 12 सितंबर को हुए चुनाव के नतीजों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि 26 अक्टूबर, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पूरी न हो जाए।