चीनी अभिनेत्री झेंग शुआंग पर कर चोरी के मामले में 4 करोड़ 61 लाख डॉलर का लगा जुर्माना, मशहूर हस्तियों पर कड़ी निगरानी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- Chinese Actress Zheng Shuang Tax Case: चीन में सरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रति लगातार सख्ती अपना रही है. यहां आय के अंतर को कम करने की नई नीति के तहत मशहूर हस्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. अब इन्हीं उपायों के मद्देनजर जानी-मानी चीनी अभिनेत्री झेंग शुआंग (Zheng Shuang) पर कर चोरी के मामले में चार करोड़ 61 लाख डॉलर (करीब 339 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया है. 'शंघाई म्युनिसिपल टैक्स सर्विस' ने झेंग पर एक टीवी सीरीज की शूटिंग के दौरान 2019 और 2020 के बीच आय की सही जानकारी नहीं देने और कर चोरी के मामले में शुक्रवार को जुर्माना लगाया.

कर अधिकारियों ने कहा कि झेंग का मामला फिल्म और टेलीविजन उद्योग में 'यिन और यांग' अनुबंध की स्थिति का उदाहरण है. 'यिन और यांग' अनुबंध का मतलब है कि दो पक्षों के बीच एक ही समझौते के लिए दो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं (China Celebrity Culture). असल दस्तावेज केवल दोनों पक्षों के बीच रहता है, जबकि दूसरे दस्तावेज में कम वेतन दिखाया जाता है और यही दस्तावेज कर एजेंसियों को दिया जाता है, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े.

सभी कार्यक्रमों का प्रसारण रोकने की मांग

सरकारी समाचार पत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ने बताया कि ऐसा कहा जा रहा है कि अत्यधिक कमाई वाले मनोरंजन उद्योग के नियमन को कड़ा करने के प्रयासों के तहत झेंग पर जुर्माना लगाया गया है. 'नेशनल रेडियो' और 'टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन' ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण रोक देना चाहिए, जिनमें झेंग ने काम किया है (Chinese Actress Zheng Shuang Case). झेंग को इस साल की शुरुआत में सरोगेसी के जरिए हुए अपने दो बच्चों को अमेरिका में छोड़ने के आरोपों को लेकर सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा था.

सबकी समृद्धि के लक्ष्य पर सरकार का ध्यान

राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मौजूदा पंचवर्षीय योजना में 'सबकी समृद्धि' के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने के बाद अमीर लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है (Common Prosperity Theme in China). चीन सरकार ने व्यापक स्तर पर आय में असमानता, बढ़ते कर्ज के स्तर और कम होती खपत से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन शिक्षा और रियल एस्टेट सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें अलीबाबा भी शामिल है.