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सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरों का मामला, गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ की गई तस्वीरों से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई के बाद एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। अभिनेत्री की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण मुंबई की एक अदालत ने आरोपी को बाद में रिहा कर दिया। इस मामले ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के दुरुपयोग, डिजिटल सुरक्षा और आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
13 नवंबर को दर्ज कराई थी शिकायत
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी तस्वीरों के साथ डिजिटल छेड़छाड़ कर उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के खिलाफ मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर 13 नवंबर 2026 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिकायत में अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एक व्यक्ति ने उनकी मॉर्फ की गई आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आरोपी की पहचान आर्यन दीपक जैन के रूप में की।
दिल्ली के शाहदरा से हुई गिरफ्तारी
बांद्रा पुलिस ने शनिवार, 14 नवंबर को सुबह करीब 10 बजकर 11 मिनट पर दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से आर्यन दीपक जैन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को विमान से मुंबई लेकर आई। यहां उसे बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी।
पुलिस का कहना था कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का पता लगाने और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है।
अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दिल्ली से मुंबई लाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से बाहर ले जाने से पहले वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया था। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि जांच एजेंसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकी। दिल्ली की स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड लिए बिना आरोपी को सीधे मुंबई लाया गया था। इस कानूनी चूक के कारण पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए।
बचाव पक्ष ने किया पुलिस हिरासत का विरोध
आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन अदालत में पेश हुए। उन्होंने पुलिस की तीन दिन की हिरासत की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान अनिवार्य कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। वकीलों के अनुसार, आरोपी को आवश्यक नोटिस नहीं दिया गया और न ही गिरफ्तारी के कारणों की उचित जानकारी दी गई। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता की प्रभावशाली स्थिति के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। आर्यन दीपक जैन ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में लगाई गई कानूनी धाराएं प्रथम दृष्टया लागू नहीं होती हैं।
BNSS की धारा 35 के तहत कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी
अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के तहत गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी सुरक्षा प्रावधानों का भी उल्लेख किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में लगाए गए अपराधों के लिए अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में जांच अधिकारी को गिरफ्तारी की आवश्यकता के कारणों को दर्ज करना जरूरी है। अदालत ने पाया कि उपलब्ध रिकॉर्ड से इन आवश्यकताओं का संतोषजनक पालन होना स्पष्ट नहीं होता। मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आगे की जांच की आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता, जब निर्धारित कानूनी सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया हो।
अदालत ने आरोपी को रिहा करने का दिया आदेश
गिरफ्तारी की प्रक्रिया में सामने आई खामियों के आधार पर बांद्रा की अदालत ने पुलिस की तीन दिन की हिरासत की मांग खारिज कर दी। अदालत ने आर्यन दीपक जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया। अदालत का यह फैसला गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपी को सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत में लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।
मामले की जांच रहेगी जारी
सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुलिस निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की जांच आगे बढ़ा सकती है। जांच में कथित मॉर्फ तस्वीरों के निर्माण, उनके प्रसारण और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित तथ्यों का पता लगाया जाना है। यह मामला डिजिटल माध्यमों पर तस्वीरों के दुरुपयोग के साथ-साथ आपराधिक जांच के दौरान नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को भी रेखांकित करता है।
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