Mumbai की एक अदालत ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

Mumbai मुंबई: एक सत्र न्यायालय ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को दी गई सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि वह मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे। वर्मा को 21 जनवरी को अंधेरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाईपी पुजारी ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के प्रावधानों के तहत चेक बाउंसिंग के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई और तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया.

पिछले महीने वर्मा ने सत्र न्यायालय डिंडोशी में सजा के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया था कि चेक पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह उनके द्वारा जारी किया गया है। अपील के साथ वर्मा ने सजा को निलंबित करने और जमानत की भी मांग की। हालांकि, मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एए कुलकर्णी ने उनकी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि फिल्म निर्माता अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं थे। वर्मा को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के बाद फिर से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब वारंट के निष्पादन के लिए मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चेक बाउंसिंग की शिकायत एक पार्टनरशिप फर्म श्री ने अपने एक पार्टनर महेश चंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में अपने वकीलों राजेश कुमार पटेल और आलोक सिंह के माध्यम से दर्ज कराई थी। फर्म ने फरवरी-मार्च 2018 में वर्मा की फर्म को एक हार्ड डिस्क उपलब्ध कराई थी, जिसके चेक बाउंस हो गए।