Wild West: बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ पर संपादकीय

अपराध और राजनीति के बीच के रिश्ते कई खुलासे कर सकते हैं। एक ओर, यह चिंता का विषय है कि भारतीय राजनीति में आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। यह विवादास्पद विरासत वाले राजनेताओं के लिए सामूहिक चुनावी समर्थन का संकेत देता है। दूसरी ओर, बढ़ती आपराधिक गतिविधियाँ—कानून-व्यवस्था की विफलता का परिणाम—अक्सर आक्रोश का कारण बनती हैं और इसके राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। यह बाद की घटना चुनावी राज्य बिहार में सामने आ रही है, जहाँ विपक्ष—खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस—राज्य में खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुखर रहे हैं। आँकड़े भी हाल ही में अपराध में भयावह वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। हाल के दिनों में इकतीस हत्याएँ हुई हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाली घटना वह है जिसमें पाँच हत्यारे एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले मरीज़ की हत्या करने के लिए अस्पताल में घुस गए। अन्य पीड़ितों में एक प्रमुख उद्योगपति के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और वर्तमान नेता भी शामिल हैं, जो जनता दल (यूनाइटेड) के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच बिहार में हर महीने औसतन 229 हत्याएँ दर्ज की गईं।

लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार में अराजकता का पर्याय रहा 'जंग राज' अब उन लोगों - राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों - के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जो राजद को शर्मिंदा करने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने बढ़ते अपराध के ग्राफ़ पर चुप्पी साधे रखी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोषारोपण की कला में माहिर भाजपा, नीतीश कुमार पर दोष मढ़ती है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मुफ़्त की बारिश करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव वर्ष में इस तरह के राजनीतिक छल-कपट से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बिहार ऐसी हरकतों से थक चुका है। लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की ज़रूरत है। सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि कानून-व्यवस्था अन्य वास्तविकताओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे राज्य में जहाँ 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की और बेरोज़गार है, वहाँ अपराध का बढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। इस अराजकता का साया बिहार की व्यावसायिक आकर्षण क्षमता को भी कमज़ोर कर सकता है। इस खून-खराबे को तुरंत रोकना होगा।

CREDIT NEWS: telegraphindia