युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन इतने सफल क्यों रहे? जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें

पिछले कुछ हफ़्तों में भारत में कुछ बदला है। लंबे समय तक, ज़्यादातर लोगों के लिए BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार और उसके नेताओं की आलोचना करना बहुत मुश्किल, या लगभग नामुमकिन जैसा था।

लेकिन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों ने इसे ऐसे मुमकिन बना दिया जिसकी कई लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही यह मुमकिन हुआ, विरोध की बाढ़ आ गई। नेशनल एग्ज़ाम के पेपर लीक होने से रोकने में सरकार की बार-बार की नाकामी के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन, लोकतांत्रिक असहमति की एक ऐसी स्थायी तस्वीर बन गए, जिसमें उन मुद्दों पर भी बात होने लगी जिन पर लोग पहले बात करने से डरते थे। इस मायने में, CJP के विरोध-प्रदर्शनों ने वह कर दिखाया जो विपक्षी पार्टियाँ 12 साल से ज़्यादा समय से नहीं कर पाई थीं: सरकार को सत्ता के अहंकार से नीचे उतरने पर मजबूर करना।

CJP के आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भले ही यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और छात्रों की दूसरी अहम माँगों को सरकार द्वारा मान लिए जाने के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन ने सिर्फ़ पेपर लीक को लेकर निराशा ही नहीं दिखाई, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के ख़िलाफ़ व्यापक शिकायतों, बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों, युवाओं में रिकॉर्ड बेरोज़गारी, जवाबदेही की कमी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में घटते भरोसे जैसी बड़ी चिंताओं को भी सामने रखा। सरकार ने पहले के विरोध-प्रदर्शनों को नज़रअंदाज़ करने, बदनाम करने और ध्यान भटकाने की जो चालें चली थीं, वे इस बार काम नहीं आईं; न ही पुलिस की हिंसा से इसे दबाने की कोशिश सफल रही।

अपनी ताकत दिखाने की जो रणनीति रही है—जिसमें कभी पीछे न हटना, कभी सफ़ाई न देना और अपनी बात को एक खास तरह से पेश करना शामिल है—वह शायद पहले सफल रही हो, लेकिन इस बार विरोध कर रहे युवाओं के पक्के इरादे ने सरकार को उनकी माँगें मानने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने छात्रों की माँगें तभी मानीं जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर एक स्तर पर ये विरोध-प्रदर्शन एग्ज़ाम और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में थे, तो साथ ही ये सरकार के फ़ैसलों और कामों के लिए जवाबदेही, सुशासन, आज़ादी, राजनीतिक नैतिकता, लोकतांत्रिक अधिकारों और भारत के भविष्य के बारे में भी थे—एक ऐसा भविष्य जिसे वे सभी के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे रोज़गार के मौकों के रूप में देखते हैं। शायद इस विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात CJP की वह काबिलियत थी, जिससे उसने संसद के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाई। उसने खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के गुस्से को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया, जिसका मुख्य चेहरा बार-बार होने वाले पेपर लीक थे, जबकि इसके पीछे सरकार के खिलाफ कई मुद्दों और आम आदमी की समस्याओं को लेकर फैली नाराजगी थी। इस नज़रिए से देखें तो ये विरोध प्रदर्शन सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी आलोचना के तौर पर देखे जा सकते हैं; विपक्ष जो बंटा हुआ है, जिसके पास संसाधनों की कमी है और जो ताकतवर सरकार को चुनौती देने में नाकाम रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी दल की ताकत यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, CJP ने सरकार के नैरेटिव का सीधे मुकाबला किया और अपने विरोध प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाकर राजनीतिक खालीपन को भरा।

नाराजगी और गुस्से के साथ-साथ कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे असमान आर्थिक विकास, क्रोनी कैपिटलिज्म (खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली व्यवस्था) और AI की वजह से रोजगार के मौकों पर पड़ रहा असर। सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी (एंटी-इनकंबेंसी) भी उतनी ही अहम है, क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के आधे रास्ते पर है। जिस सरकार ने देश को बदलने का वादा किया था, उसके बावजूद भारतीय अभी भी सर्वांगीण विकास, बेहतर जीवन-स्तर और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के वादों से बहुत दूर हैं। वादे और उन्हें पूरा करने के बीच का अंतर काफी बड़ा है और यह जीवन के हर पहलू में दिखता है। सरकार की प्रचार मशीनरी ने मौजूदा नेतृत्व के तहत भारत के "अभूतपूर्व" बदलाव का दावा करने वाले नैरेटिव और अभियानों के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।

अगर सोचें तो, भारत जैसे गरीब लेकिन विकासशील देश में, हर युवा नागरिक के लिए - खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए - शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक तरक्की का मुख्य जरिया है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता और परीक्षाओं में गड़बड़ी छात्रों से उनके हालात सुधारने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एकमात्र मौका छीन लेती है। लेकिन जब आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की उस प्रक्रिया में हेरफेर किया जाता है, जो लोगों और हाशिए पर पड़े समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधन दिलाती है, तो अन्याय की भावना महत्वाकांक्षी आबादी के एक बड़े हिस्से में फैल जाती है - चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों। यह बात जंतर-मंतर, दिल्ली की सड़कों और कई अन्य शहरों में युवाओं की मिली-जुली भीड़ में साफ दिखी, जहां छात्रों ने CJP आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए।

प्रधान का इस्तीफ़ा, जो उन्हें नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए खुद देना चाहिए था, उसके बजाय इसे नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। यह विपक्ष, सिविल सोसाइटी, किसानों, मज़दूरों और गरीबों की आवाज़ को न सुनने वाले सरकार के रवैये को भी गलत रोशनी में दिखाता है। हो सकता है कि बीजेपी अभी बैकफुट पर हो, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों की तुलना हमारे पड़ोसी देशों में 'जेन ज़ेड' (Gen Z) के नेतृत्व वाले आंदोलनों या भारत में 1970 के दशक के मध्य और 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलनों से करना बेवकूफी होगी, क्योंकि उन आंदोलनों के कारण सरकारें बदल गई थीं। हालांकि, CJP विरोध प्रदर्शनों की सफलता डर के माहौल से एक बहुत ज़रूरी राहत है। इसने बोलने की इच्छा को जगाया है और छात्र समुदाय के असंतोष और गुस्से को आवाज़ दी है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी।

अपने आरामदायक दायरे (comfort zone) से बाहर निकलने पर मजबूर करने वाले इन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को याद दिलाया है कि युवा देश के विकास और "शानदार" GDP आंकड़ों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर, और 'अमृत काल' व 'विकसित भारत' जैसे नारों से प्रभावित नहीं होते हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में गंभीर सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव चाहते हैं, न कि केवल दिखावटी या अधूरे सुधार। उन्हें सिर्फ़ वादे नहीं, बल्कि नौकरियां और ठोस नीतिगत कदम चाहिए। हालांकि प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन CJP का तर्क है कि वह प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ़ एक प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) थे। प्रधानमंत्री की एक सर्वप्रिय नेता के तौर पर सावधानी से बनाई गई छवि को नुकसान पहुंचाकर, इन विरोध प्रदर्शनों की सफलता इस बात में है कि वे एक ऐसी सरकार से मंत्री का इस्तीफ़ा लेने में कामयाब रहे, जो अक्सर चुनावी जीत को नीति बनाने के लिए खुली छूट (carte blanche) मानती रही है।