पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं दिखातीं सरकारें

संयम श्रीवास्तव। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) ने पहले लोगों से उनका रोजगार छीना और अब बढ़ती महंगाई उन्हें सुकून से जीने भी नहीं दे रही है. बढ़ती महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण होता है पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल, इसे ऐसे समझिए कि अगर पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel) की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन (Transportation) बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो सामान उन ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी. केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अक्सर पेट्रोल-डीजल की कीमतों को बढ़ा देती हैं जिससे उनका खजाना तो भर जाता है, लेकिन जनता की जेब ढीली हो जाती है. देश के कई राज्यों में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें शतक का आंकड़ा पार कर चुकी हैं. इस साल अब तक 48 बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं. केवल 4 मई से अब तक की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी हुई है.

हालांकि, इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मार्च से अप्रैल तक पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव थे तो उस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही थीं. लेकिन जैसे ही 2 मई के बाद चुनाव के नतीजे आए वैसे ही 4 मई से दाम बढ़ने शुरू हो गए. केवल मई में ही 16 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई. जबकि पूरे साल का आंकड़ा निकाले तो मालूम चलेगा कि पेट्रोल में लगभग 12.14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. वहीं मोदी सरकार के पिछले 7 सालों के आंकड़े को देखें तो हमें मालूम चलेगा कि पेट्रोल और डीजल में 30 से 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

पेट्रोल डीजल में हो रही बढ़ोतरी का कारण क्या है

ऐसे तो इस सवाल का जवाब बेहद आसान है, लेकिन जब आप सरकार में बैठे किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वह इसका जवाब इतने पेचीदा तरीके से देगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों से तय हो रहे हैं या सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सों से. भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जब वहां कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त होती है तो देश में भी तेल महंगा हो जाता है. अगर इस साल के परिप्रेक्ष्य में देखें धर्मेंद्र प्रधान की बात कुछ हद तक ठीक लगती है. क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 37 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हुआ है.

हालांकि, जब इन्हीं आंकड़ों को हम पिछले साल से देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि जब पिछले साल कच्चे तेल की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी गिरावट दर्ज की गई थी, तब भी भारत में आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिला था. क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने उस मौके का फायदा उठाया और पेट्रोल और डीजल पर जमकर टैक्स लगाए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कमी दर्ज की गई लेकिन आम जनता को वह पहले की तरह ऊंची कीमतों पर ही मिलती रही. इसे ऐसे समझिए कि जब 2013 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 101 डॉलर प्रति बैरल थी तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 63 रुपए लीटर थी. वहीं जब 2013 में ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल हुई तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 53 फ़ीसदी ज़्यादा यानि 96.12 रुपए हो गई. मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन देश में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने इस पर मुनाफा कमाने के लिए जोरदार टैक्स लगाए.

तेल पर राज्य और केंद्र की कमाई का गणित समझिए

पेट्रोल और डीजल राज्य और केंद्र सरकार के लिए वह पैसों का पेड़ है जिससे जब चाहे जितना मर्जी उतना तोड़ लें, हां बस इससे फर्क जनता के जड़ यानि उसकी जेब पर पड़ता है. पेट्रोल और डीजल को केंद्र सरकार ने फिलहाल जीएसटी से बाहर रखा है जिस वजह से राज्य सरकारें जितना चाहे उतना इस पर टैक्स लगाकर मुनाफा वसूल कर सकती हैं. इन टैक्सों का बोझ पेट्रोल डीजल पर कितना पड़ता है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं के इस वक्त पेट्रोल की कीमत में जितना इजाफा हुआ है उसका 60 फ़ीसदी केवल टैक्स के रूप में राज्य और केंद्र सरकारों को जाता है, वहीं डीजल में लगभग 54 फ़ीसदी हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार को टैक्स के रूप में जाता है.

यह एक कड़ी से जुड़ा हुआ है केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार से पेट्रोल और डीजल खरीदती है और उस पर अपने सुविधानुसार टैक्स लगाकर राज्य सरकारों को देती है, राज्य सरकारें उस पर अपने सुविधानुसार और टैक्स लगाकर जनता को देती हैं. यानि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर टैक्स के रूप में जनता की जेब से पैसे निकाल रहे हैं. केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कुल टैक्स में केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 72 से 60 फ़ीसदी का होता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक लीटर पेट्रोल पर राज्य सरकार औसतन 20 रुपए और केंद्र सरकार 30 रूपए टैक्स के रूप में कमाती है. यानि अगर सौ रुपए लीटर पेट्रोल है तो 50 रुपए टैक्स केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में चला जाता है.