हाइवे पर टोल चुकाने से छूट क्यों चाहिए.. नितिन गडकरी ने क्यों कहा अच्छी सड़क के लिए पैसे देने होंगे

नीरज पाण्डेय।

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी (Minister of Road Transport and Highways of India Nitin Gadkari) का एक बयान पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा. एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के लिए नेशनल हाइवे पर टोल फ्री करने की मांग की गई तो उन्होंने साफ कहा 'मैं फोकट क्लास का समर्थक नहीं हूं, अच्छी सड़क चाहिए तो पैसे देने होंगे.' करीब दो साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने भी गडकरी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि पूरे देश में पत्रकारों का टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए. यहां केजरीवाल का संदर्भ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आधुनिक राजनीति में 'मुफ्त' का संक्रमण फैलाने की रेस में 'नटराज पेंसिल' की तरह बार-बार चैंपियन साबित होते हैं. अब उन्होंने एक चुनावी घोषणा में निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को सकते में डाल दिया है.

साड़ी से लेकर लैपटॉप और मुफ्त बिजली वितरण से लेकर मुफ्त टोल तक सवाल ये है कि इससे किसका भला हो रहा है? गडकरी ने जिस 'फोकट क्लास' को सड़क का अवरोधक बताया, वो एक तरह से 'फ्री कल्चर' को ही बढ़ावा देता है. भारत में जन्में, ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग का अमेरिका से जुड़ा एक दिलचस्प संस्मरण है.

1889 में किपलिंग को भारत में एक विवाद के बाद 'द पायनियर' की नौकरी छोड़नी पड़ी. उन्हें इसके बदले में 6 महीने की सैलरी मिली. इस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने लंदन लौटने का फैसला किया. इस क्रम में भारत से निकलकर वो अमेरिका पहुंचे. 1891 में किपलिंग सैन फ्रांसिस्को के एक बार-रूम में पहुंचे. बार में 'फ्री लंच' की व्यवस्था थी. मतलब एक ड्रिंक के लिए भुगतान कीजिए और बदले में पेट भरकर खाना खाइए. उन्होंने देखा कि खाने के काउंटर पर लूट मची हुई थी. ये सिर्फ एक बाररूम की बात नहीं थी. उन दिनों सैन फ्रांसिस्को में ये चलन आम था. (अमेरिकन नोट्स, ऐट द गोल्डन गेट, रुडयार्ड किपलिंग)

नाक को सीधे नहीं, बल्कि हाथ घुमाकर पकड़िए, बात तो वही है

खैर, इस घटना के 84 साल बाद नोबल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन की किताब There's No Such Thing As A Free Lunch आई. जिसकी अवधारणा है कि अर्थव्यवस्था में मुफ़्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती. मुफ़्त दिख रही वस्तु या सेवा के बदले में कहीं न कहीं, कोई कीमत चुका रहा होता है.

अब दोबारा सैन फ्रांसिस्को चलिए. रुडयार्ड किपलिंग ने जिस 'फ्री लंच' को साक्षात देखा, क्या वो सच में फ्री था? क्या उसकी कीमत नाक को सीधे नहीं, बल्कि घुमाकर पकड़ते हुए नहीं वसूली ही जा रही थी? शर्त बेशक ये थी कि कम से कम एक ड्रिंक खरीदने वाले को भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुफ्त में जो लंच दिया जा रहा था, वो इस तरह से चटपटा और नमकीन बनाया गया था कि उसे खाने वाला बार-बार उठकर एक और ड्रिंक खरीद लेता था. यानि लंच की कीमत अतिरिक्त ड्रिंक से वसूली जा रही थी. तो फिर लंच फ्री कहां रहा? यही फॉर्मूला हर कोई अपनाता है, फिर चाहे वो किसी सेठ की गद्दी हो या सत्ता का प्रतिष्ठान.

लोक कल्याणकारी सरकारों का निश्चित रूप से ये कर्तव्य बनता है कि वो खास लोगों को खास परिस्थितयों में सब्सिडी दें ताकि उनका जीवन स्तर कमतर ना रह जाए. लेकिन, मुफ्त या डिस्काउंट का कल्चर अर्थशास्त्र के उस सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सर्विस लेने के बदले एक नागरिक को पैसे देने पड़ते हैं.

एक बात ये भी है कि कल्याणकारी राज्य में 'राज्य' की अनदेखी नहीं की जा सकती. लेकिन, एक राज्य अपने नागरिकों को कोई चीज़ या सेवा मुफ्त में तभी दे सकता है, जब उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों. यदि कोई राज्य सार्वजनिक परिवहन से मिलने वाले राजस्व को (महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा करके) यूं ही त्याग देता है तो इसे विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक नीति का बेहतर प्रबंधन राज्य का कर्तव्य और उसकी ज़िम्मेदारी है.

अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं तभी अमेरिका अमीर है

नितिन गडकरी ने ज़ोर देकर कहा था कि अच्छी सड़क पर चलना है तो पैसे देने होंगे. यहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी का एक मशहूर कथन याद करना ज़रूरी है. वो कहते थे- 'अमेरिका की सड़कें इसलिए नहीं अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका समृद्ध है, बल्कि अमेरिका इसलिए समृद्ध है क्योंकि यहां की सड़कें अच्छी हैं.'

ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हर रोज़ औसतन 25 किलोमीटर सड़क निर्माण हो रहा है. 2014 से पहले ये आंकड़ा 9 किलोमीटर था. सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि संसद की कार्यवाही भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में हुए बेहतर काम की गवाह है. जिस विपक्ष पर संसद के पूरे मॉनसून सत्र में अवरोध बनाए रखने का लांछन लगाया गया, उसी विपक्ष ने दो साल पहले सड़कों के क्षेत्र में हुए काम-काज की वजह से सरकार की तारीफ़ की थी.

फरवरी 2019 में जब नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि उनके मंत्रालय को 'सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा मिल रही है', तब सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने मेज थपथपाकर उनके बयान से सहमति जताई. ये विकासवादी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है.

कौरव 100 और पांडव 5 हैं, पर मुसीबत में 105 होने में भलाई है

संसद में लालकृष्ण आडवाणी ने पक्ष और प्रतिपक्ष की एकता को लेकर अक्सर अपने भाषणों में महाभारत की घटना का ज़िक्र किया. हुआ यूं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव द्वैतवन में रह रहे थे. वहीं उन्हें परेशान करने के लिए कौरव भी पहुंच गए. कौरवों की वहां पहले से मौजूद गंधर्वों के साथ किसी बात पर ठन गई. इसपर कौरवों के सैनिक मदद की गुहार के लिए पांडवों के पास पहुंच गए. भीम ने मदद के लिए साफ मना कर दिया. लेकिन, युधिष्ठिर को ये बात उचित नहीं लगी. उन्होंने कहा- भले ही विवाद के समय कौरव 100 और पांडव 5 हैं. लेकिन, बाहर के लोगों के लिए वयं पंचाधिकं शतम्, यानि हम 105 हैं. यानि सड़क सिर्फ देश को ही नहीं जोड़ती, बल्कि पक्ष और प्रतिपक्ष को भी जोड़ने का काम कर रही है.

देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए बुनियादी ढांचे के तौर पर सड़क बहुत ज़रूरी है. अच्छी बात ये है कि कोरोना काल में भी देश में होर रोज 38 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण हुआ जोकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. भारत अब हाइवे निर्माण में प्रतिदिन 100 किलोमीटर का आंकड़ा छूना चाहता है. सड़क पर टोल को लेकर 'मुफ्त' की राजनीति करने से बेहतर है 'सड़क' के 'स्पीड ब्रेकर' तोड़े जाएं.