IAS अधिकारी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही क्यों छोड़ रहे हैं?

दिव्या मित्तल का 13 साल बाद IAS छोड़ने का फ़ैसला उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक अटकलों से ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। 2013 बैच की यह अफ़सर सिर्फ़ 42 साल की थीं और उनका प्रशासनिक करियर अभी लंबा बाकी था। फिर भी, 30 अगस्त को उन्होंने नौकरी छोड़ने का फ़ैसला किया।

मिर्ज़ापुर और देवरिया की ज़िला मजिस्ट्रेट रहीं मित्तल की पहचान एक सक्रिय फ़ील्ड अफ़सर के तौर पर बनी थी। मिर्ज़ापुर में, वह सरकारी योजनाओं को दूर-दराज़ के इलाकों तक पहुँचाने और लहुरिया दह जैसे दुर्गम गाँव में पाइप से पानी पहुँचाने की पहल के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने कई विकास और प्रशासनिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभाईं।

हालाँकि, उनके विदाई संदेश में सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया गया और न ही राजनीतिक दखलअंदाज़ी की बात कही गई। उन्होंने इस फ़ैसले को अपना बताया। इससे उनके इस्तीफ़े की किसी एक वजह का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है: फ़ील्ड में शानदार रिकॉर्ड वाली अफ़सर अपने करियर के बीच में देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा छोड़ने का फ़ैसला क्यों करेगी?

IAS अफ़सरों के इस्तीफ़े से उठते सवाल

मित्तल कोई अकेली मिसाल नहीं हैं। 2017 से, उत्तर प्रदेश कैडर के कई IAS अफ़सरों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली है या अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। VRS लेने वालों में मोहम्मद मुस्तफ़ा, अमोद कुमार, रिग्ज़ियन साम्पेल, रेणुका कुमार, जूथिका पाटणकर, विकास गोथलवाल और अनामिका सिंह शामिल हैं। विद्या भूषण, अभिषेक सिंह, एस मुथु शालिनी और अब दिव्या मित्तल ने इस्तीफ़ा दिया है।

उनके हालात अलग-अलग थे। कुछ के निजी कारण थे, कुछ ने सरकार के बाहर मौके तलाशे, और कुछ के सामने ऐसे करियर विकल्प थे जिन्हें सिर्फ़ राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए, हर इस्तीफ़े को राजनीतिक दबाव का सबूत बताना गलत होगा। लेकिन जब कोई पैटर्न दिखता है, तो संस्था को सवाल पूछने चाहिए।

पहला सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था अपनी भर्ती की गई प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर रही है। IAS में पारंपरिक रूप से तीन बड़ी खूबियाँ रही हैं: रुतबा, अधिकार और लोगों की ज़िंदगी पर असर डालने का मौका। लेकिन इसमें भर्ती होने वालों का प्रोफ़ाइल बदल गया है। अब कई अफ़सर भारत या विदेश के बड़े संस्थानों में पढ़ाई करने और कुछ मामलों में प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद सरकार में आते हैं।

मित्तल का करियर के बीच में इस्तीफ़ा

मित्तल इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं। IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर की पूर्व छात्रा, भारत लौटने और IAS में शामिल होने से पहले उन्होंने लंदन में 'एक्सॉटिक डेरिवेटिव्स ट्रेडर' के तौर पर काम किया था। उन्होंने पहले ही एक अच्छी कमाई वाली नौकरी छोड़कर जनसेवा को चुना था। इसलिए, 13 साल बाद उनके नौकरी छोड़ने के फैसले पर आम इस्तीफे से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा प्रशासनिक कामकाज का बदलता स्वरूप है। कई अधिकारियों के लिए, ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) का काम IAS करियर का सबसे संतोषजनक दौर होता है। एक DM सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, पानी, ज़मीन, कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को सीधे हल कर सकता है। उनके फैसले साफ़ तौर पर दिखते हैं और अक्सर उनके असर को मापा जा सकता है।

जैसे-जैसे अधिकारी सिस्टम में ऊपर बढ़ते हैं, उनका काम सचिवालय की फाइलों, बैठकों, सलाह-मशविरे और नीतिगत तालमेल तक सीमित होता जाता है। आम नागरिकों से उनकी दूरी बढ़ जाती है। जो अधिकारी ठोस बदलाव लाने की इच्छा से सेवा में आए हों, उनके लिए यह बदलाव निराशाजनक हो सकता है।

राजनीतिक दबाव और तबादले

एक राजनीतिक पहलू भी है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। चुने हुए प्रतिनिधियों और सिविल सेवकों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे वाले राज्य में, ज़िला अधिकारियों पर दबाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। DM को मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के साथ काम करना होता है, साथ ही ऐसे नियम भी लागू करने होते हैं जो कभी-कभी राजनीतिक उम्मीदों के खिलाफ हो सकते हैं।

चुने हुए प्रतिनिधि को जवाबदेही तय करने का पूरा अधिकार है। सिविल सेवक का भी उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह नियमों का पालन कराए। एक स्वस्थ व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की संवैधानिक भूमिका का सम्मान करें। समस्या तब पैदा होती है जब असहमति को ही स्वीकार नहीं किया जाता।

तबादले और पोस्टिंग इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। अगर अधिकारियों को यह लगने लगे कि कोई अलोकप्रिय लेकिन सही फैसला उनकी अगली पोस्टिंग पर असर डाल सकता है, तो वे सतर्क हो सकते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रशासन मुश्किल समस्याओं को हल करने के बजाय जोखिम लेने से बचता है। उत्तर प्रदेश को ऐसे सिविल सेवकों की ज़रूरत है जो गलत प्रस्ताव को चुनौती दे सकें और नए विचारों वाले फैसलों की ज़िम्मेदारी भी ले सकें। अगर पेशेवर समझ से ज़्यादा पेशेवर अस्तित्व बचाए रखना ज़रूरी हो जाए, तो इनमें से कोई भी काम मुमकिन नहीं है।

लेकिन नौकरशाही की आज़ादी का मतलब जवाबदेही से छूट नहीं हो सकता। अधिकारियों को गलत फैसलों, भ्रष्टाचार या लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सरकार को भी प्राथमिकताएं तय करने और नतीजे मांगने का अधिकार है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि जवाबदेही मनमाने नियंत्रण में न बदल जाए।

प्राइवेट सेक्टर में कई विकल्प मौजूद हैं

प्राइवेट सेक्टर ने इस चुनौती को और मुश्किल बना दिया है। IIT, IIM या विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे अधिकारियों के लिए, एक अच्छे करियर के लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं रह गया है। कंसल्टिंग, कॉर्पोरेट कंपनियां, थिंक टैंक, अंतरराष्ट्रीय संगठन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। जो अधिकारी सिस्टम से नाखुश हैं, वे अब इसे छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं।

इससे सिविल सर्विस का पुराना सामाजिक समझौता बदल रहा है। नौकरी की सुरक्षा और रुतबा अब काबिल और अनुभवी अधिकारियों को बनाए रखने के लिए काफी नहीं हो सकते। उन्हें अच्छे काम, पेशेवर सम्मान, निश्चित कार्यकाल और फैसले लेने की आज़ादी भी चाहिए।

अधिकारी नौकरी क्यों छोड़ते हैं

इसलिए, दिव्या मित्तल के इस्तीफे को एक और राजनीतिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। विपक्ष इसे दमनकारी प्रशासनिक माहौल का सबूत मान सकता है, जबकि सरकार इसे उनका निजी फैसला मान सकती है। इनमें से कोई भी बात असल मुद्दे को हल नहीं करती।

सरकार अधिकारियों को नौकरी छोड़ने से रोक नहीं सकती और न ही उसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन वह यह पता लगा सकती है कि उसके कुछ सबसे काबिल अधिकारी सिस्टम के बाहर करियर की संभावनाएं क्यों तलाश रहे हैं।

इसलिए, उत्तर प्रदेश के लिए असली सवाल यह नहीं है कि दिव्या मित्तल ने नौकरी क्यों छोड़ी; बल्कि यह है कि क्या सिस्टम अपने सबसे अच्छे अधिकारियों को बने रहने के लिए पर्याप्त वजह दे रहा है।