डिजिटल भविष्य का मालिक कौन है? मस्क, अंबानी और क्षेत्रीय दिग्गजों की जंग

पेंड्याला मंगला देवी द्वारा

मस्क और अंबानी के बीच की टक्कर, मोनोपॉली कैपिटल (एकाधिकार वाली पूंजी), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट ताकत को लेकर चल रहे गहरे संघर्ष को सामने लाती है।

जब एलन मस्क ने भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों पर आरोप लगाया कि वे ग्राहकों पर अपनी एकाधिकार वाली पकड़ बनाए रखने के लिए स्टारलिंक (Starlink) के काम में रुकावट डाल रही हैं, तो इस टकराव को तकनीकी बदलाव और पहले से जमे-जमाए कॉर्पोरेट हितों के बीच की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया। इस दिखावे के पीछे एक गहरा संघर्ष छिपा है: भारत की डिजिटल इकॉनमी और उससे होने वाले मुनाफे पर नियंत्रण के लिए ग्लोबल मोनोपॉली कैपिटल और ताकतवर घरेलू कैपिटल के बीच की टक्कर।

मस्क ग्राहकों की आज़ादी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति की बात करते हैं। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या वे खुद एकाधिकार (monopoly) का विरोध करते हैं या उन्हें बस उस प्रतिद्वंद्वी से दिक्कत है जिसकी मार्केट में स्थिति उनके विस्तार में बाधा डालती है।

कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने 'द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' (1848) में इसकी शुरुआत की थी:

"अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास रहा है।"

मस्क और अंबानी के बीच का टकराव पूंजीवाद और उसके विकल्पों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूंजी के उन प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच की लड़ाई है जो अपने पक्ष में नियम-कानून, मार्केट तक पहुंच और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण चाहते हैं। इसका नतीजा मुनाफे का बंटवारा तो बदल सकता है, लेकिन उन सामाजिक रिश्तों को नहीं बदलेगा जिनसे वह मुनाफा पैदा होता है और हासिल किया जाता है।

अंबानी को मस्क की चुनौती मोनोपॉली कैपिटल के खिलाफ कोई बगावत नहीं है; यह इस बात की लड़ाई है कि उस ताकत का इस्तेमाल कौन करेगा।

अरबपति के 'जन-हितैषी' होने का भ्रम

मस्क की पब्लिक इमेज सिलिकॉन वैली की उस कहानी पर टिकी है जिसमें एक दूरदर्शी उद्यमी आम ग्राहकों के लिए जमे-जमाए हितों को चुनौती देता है। हालांकि, मार्क्सवादी पॉलिटिकल इकॉनमी यह मांग करती है कि हम व्यक्ति के बजाय मालिकाना हक (ownership) पर ध्यान दें।

न तो मस्क और न ही अंबानी 'छोटे बुर्जुआ वर्ग' (petite bourgeoisie) का प्रतिनिधित्व करते हैं—यानी छोटे मालिक, स्वतंत्र व्यापारी और ऐसे उद्यमी जिनकी आजीविका सीमित पूंजी पर निर्भर करती है। दोनों के पास बड़े कॉर्पोरेट संसाधन, तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय व राजनीतिक संस्थाओं तक पहुंच है।

2016 में रिलायंस जियो की एंट्री ने—जिसे भारी निवेश और बेहद सस्ती शुरुआती सेवाओं का समर्थन हासिल था—भारत में डेटा के इस्तेमाल को तेज़ी से बढ़ाया और प्रतिस्पर्धा को और तेज़ किया। ग्राहकों को सस्ती कनेक्टिविटी का फायदा तो मिला, लेकिन बाद में हुए एकीकरण (consolidation) ने मार्केट में एकाधिकार और छोटे ऑपरेटरों के अस्तित्व को लेकर चिंताएं पैदा कर दीं।

स्वतंत्र इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आस-पड़ोस के केबल कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा का दबाव झेलना पड़ा है, हालांकि उनकी मुश्किलों के लिए किसी एक कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह व्यापक ट्रेंड मार्क्सवादी सोच के एक मुख्य पहलू को दिखाता है: कॉम्पिटिशन कमज़ोर पूंजी को खत्म कर सकता है और बेहतर फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता (economies of scale) वाले उद्यमों में मालिकाना हक को केंद्रित कर सकता है।

जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने 'द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' में कहा था, बुर्जुआ वर्ग ने "इंसान और इंसान के बीच सिर्फ़ अपने स्वार्थ और बेरहम 'नकद भुगतान' के अलावा कोई और रिश्ता नहीं छोड़ा है।"

सस्ती सेवाएँ और केंद्रित मालिकाना हक एक साथ हो सकते हैं। ग्राहकों को तुरंत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वे कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पर ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं। स्टारलिंक इस विरोधाभास को हल नहीं करता है। इसका सैटेलाइट नेटवर्क भले ही उन इलाकों को जोड़ दे जहाँ सेवाएँ कम हैं, लेकिन यह निजी स्वामित्व और कमर्शियल कंट्रोल में ही रहता है।

मस्क कोई कोऑपरेटिव डिजिटल कॉमन (साझा डिजिटल व्यवस्था) नहीं बना रहे हैं; वे एक अलग टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर के ज़रिए एक निजी उद्यम का विस्तार कर रहे हैं। पूंजीपतियों के बीच कॉम्पिटिशन का मतलब पूंजी से आज़ादी नहीं है। एक कॉर्पोरेशन दूसरे की जगह ले सकता है, बिना इस बात को बदले कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक कौन है या उससे होने वाले आर्थिक मुनाफ़े का फ़ायदा किसे मिलता है।

लेनिन की फाइनेंशियल ओलिगार्की: पूंजी के प्रतिस्पर्धी केंद्र

'इम्पीरियलिज़्म, द हाइएस्ट स्टेज ऑफ़ कैपिटलिज़्म' (1916) में, व्लादिमीर लेनिन ने बताया कि कैसे प्रोडक्शन का केंद्रीकरण मोनोपॉली (एकाधिकार) पैदा करता है और फाइनेंस कैपिटल को मज़बूत करता है। उन्होंने लिखा:

"प्रोडक्शन का केंद्रीकरण; उससे पैदा होने वाली मोनोपॉली; बैंकों का इंडस्ट्री के साथ विलय या एकीकरण - यही फाइनेंस कैपिटल के उदय का इतिहास है।"

लेनिन का तर्क सिर्फ़ यह नहीं था कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत है। उनका तर्क यह था कि कैपिटलिज़्म कॉम्पिटिशन के लिए ज़रूरी रिसोर्स को केंद्रित करता है, जिससे ताकतवर कॉर्पोरेशन उन हालात को तय कर पाते हैं जिनमें दूसरे काम करते हैं।

अंबानी का रिलायंस ग्रुप अलग-अलग क्षेत्रों - जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस और रिटेल - में फैले घरेलू पूंजी के फ़ायदों को दिखाता है। मस्क केंद्रित पूंजी के एक और रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं: स्पेसएक्स और स्टारलिंक में खास टेक्नोलॉजी, भारी निवेश की ज़रूरत और ग्लोबल मार्केट का मेल है।

स्पेसएक्स को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स - जैसे नासा और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोग्राम - से भी फ़ायदा हुआ है, जबकि स्टारलिंक सब्सक्रिप्शन से कमाई करता है। उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों पूंजी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और सरकार के मेल पर काम करते हैं।

अंबानी पर मस्क के आरोपों से कॉम्पिटिशन (प्रतिस्पर्धा) को लेकर जायज़ चिंताएँ पैदा हो सकती हैं। फिर भी, किसी प्रतिद्वंद्वी की मार्केट पावर की पहचान करना उस सिस्टम को चुनौती देने के बराबर नहीं है जो उसे पैदा करता है। कोई कंपनी दूसरी कंपनी की मोनोपॉली (एकाधिकार) का विरोध करते हुए खुद का दबदबा बनाने या मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। यह विरोधाभास किसी अमीर उद्योगपति और उसके विरोधी के बीच नहीं, बल्कि एक ही इकोनॉमिक सिस्टम के भीतर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे मोनोपॉली कैपिटल (एकाधिकारवादी पूंजी) के प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच है।

पूंजीवादी राज्य: रेफरी या पूंजी का आयोजक?

सैटेलाइट-स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर विवाद कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में राज्य की मध्यस्थता की भूमिका को उजागर करता है। मस्क ने आम तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए प्रशासनिक आवंटन का समर्थन किया है, जबकि रिलायंस ने नीलामी की वकालत की है, और टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ कॉम्पिटिटिव बराबरी का हवाला दिया है, जिन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए भारी रकम चुकाई थी।

इस चुनाव में कानून, सरकारी राजस्व, तकनीकी अंतर और आर्थिक दक्षता से जुड़े सवाल शामिल हैं। न तो प्रशासनिक आवंटन और न ही नीलामी हर स्थिति में स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष या अनुचित होती है; इसके परिणाम कीमत, लाइसेंसिंग शर्तों, पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों पर निर्भर करते हैं।

मार्क्स और एंगेल्स ने 'द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' में आधुनिक राज्य को "पूरे बुर्जुआ वर्ग (पूंजीपति वर्ग) के सामान्य मामलों को प्रबंधित करने वाली एक समिति" के रूप में वर्णित किया था।

राज्य संपत्ति के अधिकार स्थापित करता है, बाजारों को नियंत्रित करता है और पूंजी संचय के लिए संस्थागत स्थितियां बनाए रखता है। यह प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक हितों के बीच संघर्षों में मध्यस्थता भी करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार का हर फैसला किसी एक पूंजीपति द्वारा तय किया जाता है: राज्यों के पास संस्थागत स्वायत्तता होती है और उन्हें संवैधानिक दायित्वों, जनमत और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। फिर भी, नियमन स्थापित पूंजी की रक्षा कर सकता है, नए निवेश को सुविधाजनक बना सकता है या व्यावसायिक लाभों का पुनर्वितरण कर सकता है।

भारत के पास दूरसंचार सुरक्षा, तकनीकी लचीलेपन और रणनीतिक निर्भरता पर विचार करने के जायज़ कारण हैं। लेकिन घरेलू कंपनियों को केवल इसलिए अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे भारतीय हैं, और न ही विदेशी कंपनियों को इनोवेशन और उपभोक्ता स्वतंत्रता के नाम पर नीति तय करनी चाहिए।

असली कसौटी यह है कि क्या नियमन पारदर्शी, सुसंगत और जवाबदेह सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करता है, न कि यह कि क्या इससे किसी भारतीय अरबपति या अमेरिकी अरबपति को व्यावसायिक जीत मिलती है।

डिजिटल युग में साम्राज्यवाद

साम्राज्यवाद का लेनिन का विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है क्योंकि आर्थिक शक्ति केवल क्षेत्रीय नियंत्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, वित्त, बौद्धिक संपदा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे के स्वामित्व के माध्यम से काम करती है।

भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों को आकर्षित करता है। स्टारलिंक अपनी कमर्शियल पहुंच बढ़ाना चाहता है, जबकि रिलायंस ज़मीनी टेलीकम्युनिकेशन में अपने निवेश और स्थिति को बचाए रखना चाहता है। दोनों रणनीतियां पूंजी जमा करने की सोच पर आधारित हैं।

पॉल बरन और पॉल स्वीज़ी ने 'मोनोपॉली कैपिटल' (1966) में इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे बड़ी कंपनियां निवेश और आर्थिक ताकत का स्वरूप बदलती हैं। उनका विश्लेषण मुख्य प्रतिस्पर्धा से हटकर आर्थिक लाभ के बंटवारे पर ध्यान केंद्रित करता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में, मुनाफा सब्सक्रिप्शन फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिकाना हक और कम्युनिकेशन नेटवर्क पर नियंत्रण के ज़रिए आता है। सैटेलाइट और ज़मीनी ब्रॉडबैंड एक-दूसरे के बिल्कुल समान विकल्प नहीं हैं, लेकिन जब ज़रूरी सेवाओं पर कुछ ही कंपनियों का नियंत्रण होता है, तो दोनों ही केंद्रित निजी ताकत का ज़रिया बन सकते हैं।

साम्राज्यवाद और असमान विकास पर समीर अमीन की बातें इस धारणा को चुनौती देती हैं कि वैश्विक एकीकरण अपने-आप लाभ का समान बंटवारा करता है। आधुनिक तकनीक जीवन स्तर में सुधार तो ला सकती है, लेकिन साथ ही देशों को विदेशी स्वामित्व वाले सिस्टम, उपकरणों और कॉर्पोरेट फैसलों पर निर्भर भी बना सकती है।

हालांकि, भारत वैश्विक पूंजी का कोई असहाय शिकार नहीं है। यहां की सरकार, घरेलू कंपनियां और उपभोक्ता बाज़ार काफी मोल-भाव करने की ताकत देते हैं। घरेलू एकाधिकार वाली कंपनियां भी मज़दूरों, सप्लायरों और उपभोक्ताओं पर अपना दबदबा बना सकती हैं। सिर्फ़ राष्ट्रीय स्वामित्व होने से ही सार्वजनिक जवाबदेही की गारंटी नहीं मिलती।

राष्ट्रीय पूंजी का मतलब अपने-आप राष्ट्रीय हित नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे विदेशी निवेश का मतलब अपने-आप शोषण नहीं होता। अहम सवाल यह है कि संपत्तियों पर किसका नियंत्रण है और लाभ किसे मिलता है।

डिजिटल भविष्य का मालिक कौन है?

किफायती ब्रॉडबैंड शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और जानकारी तक पहुंच बढ़ाता है। सैटेलाइट नेटवर्क दूर-दराज़ के समुदायों को जोड़ सकते हैं, जबकि ज़मीनी नेटवर्क बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। ये फायदे वास्तविक हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच का मतलब मालिकाना हक या नियंत्रण नहीं है।

जब कुछ ही कंपनियां निवेश, कीमत और तकनीकी दिशा तय करती हैं, तो सेवाएं सस्ती होने पर भी उपभोक्ता संरचनात्मक रूप से उन पर निर्भर बने रह सकते हैं। काम, शिक्षा, व्यापार और सार्वजनिक भागीदारी के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से अपरिहार्य होता जा रहा है।

मार्क्स का 'अलगाव' (alienation) का सिद्धांत डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक और पहलू पर रोशनी डालता है। लोग ऐसे सिस्टम में अपना श्रम, जानकारी, ध्यान और गतिविधि लगाते हैं जिन पर उनका कोई खास नियंत्रण नहीं होता। कॉर्पोरेट मालिक इससे बनने वाली आर्थिक वैल्यू का फायदा उठा सकते हैं, जबकि यूज़र्स का अपनी भागीदारी तय करने वाली कमर्शियल शर्तों पर बहुत कम असर होता है।

इसलिए, एक लोकतांत्रिक डिजिटल पॉलिसी को सिर्फ़ अलग-अलग प्रोवाइडर्स में से किसी एक को चुनने से कहीं आगे जाना होगा। इसके लिए पारदर्शी स्पेक्ट्रम आवंटन, सही प्रतिस्पर्धा, यूनिवर्सल-सर्विस की ज़िम्मेदारियाँ, प्राइवेसी की सुरक्षा और असरदार सार्वजनिक जवाबदेही की ज़रूरत है। तकनीकी तरक्की से सामाजिक अवसर बढ़ने चाहिए, न कि समाज पूरी तरह से प्राइवेट कॉर्पोरेट प्राथमिकताओं के भरोसे छोड़ दिया जाए।

मार्क्स का 'थीसिस ऑन फ़्यूअरबैक' (Theses on Feuerbach) इस बात की सही याद दिलाता है। 11वीं थीसिस में उन्होंने लिखा था:

"दार्शनिकों ने दुनिया की अलग-अलग तरह से सिर्फ़ व्याख्या की है; असल बात तो इसे बदलना है।"

सीख यह नहीं है कि एक अरबपति की जगह दूसरे को लाया जाए या मौजूदा खिलाड़ी को चुनौती देने वाली हर चीज़ को तरक्की माना जाए। बल्कि, उन मालिकाना हक़ के रिश्तों पर सवाल उठाना है जिनकी वजह से ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ही लोगों के प्राइवेट पावर का ज़रिया बन जाता है।

मज़दूर वर्ग को विदेशी और घरेलू एकाधिकार (monopoly) के बीच के झूठे विकल्प को नकारना होगा। उन्हें ऐसे संस्थानों की माँग करनी होगी जो मज़दूरों की सुरक्षा करें, कॉर्पोरेट विशेषाधिकार से ऊपर जन-कल्याण को रखें और यह पक्का करें कि तकनीकी तरक्की से सबकी भलाई हो, न कि सिर्फ़ उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी के मालिक हैं।

असली फ़र्क मस्क के सैटेलाइट और अंबानी के टावर के बीच नहीं है। यह फ़र्क उन लोगों के बीच है जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक़ और नियंत्रण है, और उन लोगों के बीच है जिनके श्रम और जीवन से इसकी वैल्यू बनी रहती है। ताकतवर लोगों की लड़ाई एकाधिकार के फ़ायदे को शायद इधर-उधर बाँट दे, लेकिन यह पूँजी के दबदबे को खत्म नहीं करेगी।

बदलाव तब शुरू होता है जब मज़दूर वर्ग एक अमीर उद्योगपति के मुकाबले दूसरे का समर्थन करने से इनकार कर देता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिकाना हक़, संचालन और उससे मिलने वाले फ़ायदे में लोकतांत्रिक हिस्सेदारी की माँग करता है, जिस पर उनका सामूहिक भविष्य टिका है।