कहां से आएगा पानी
Written by जनसत्ता: भारत में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। 2018 में नीति आयोग के एक अध्ययन में एक सौ बाईस देशों के जल संकट की सूची में भारत एक सौ बीसवें स्थान पर था। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के चार सौ शहरों में से बीस भारत में हैं। चेन्नई पहले, कोलकाता दूसरे, मुंबई ग्यारहवें और दिल्ली पंद्रहवें स्थान पर है।
चेन्नई और दिल्ली जल्दी दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन बनने की राह पर हैं। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के इक्कीस शहर शून्य भूजल स्तर पर पहुंच जाएंगे, यानी इन शहरों के पास पीने का खुद का भी पानी नहीं होगा, जिसमें दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु शामिल हैं, जिनमें भारत के दस करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी।
दूसरी तरफ ग्रामीण इलाके, जहां पहले से पानी की मार है, वहां इस जल संकट से जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में पानी न होने के कारण फसलों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर फसल कम होगी तो अनाज की कमी से भारत के शहरी इलाकों पर भी प्रभाव पड़ेगा। पानी के इस संकट को जल्द से जल्द रोकना चाहिए।
दिल्ली से तेजिंदर सिंह बग्गा की पंजाब पुलिस द्वारा नाटकीय गिरफ्तारी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न है। पुलिस किसी भी राजनीतिक पार्टी के अनुसार काम नहीं कर सकती। वह भारतीय संविधान के अनुसार काम करने को बाध्य है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में नामित होता है, तो कानून के अनुसार ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, न कि उसका जबरन अपहरण होता है।
आवश्यक है कि अमेरिका और यूरोप की तरह भारतीय पुलिस कानून में सकारात्मक बदलाव हो। राज्यवार न होकर पूरे भारत की एक पुलिस हो, जो केवल रूल बुक से चले, न कि राज्य या केंद्र्र सरकार के अनुसार।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में हर किसी को कुछ यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का एलान कर सारे देश में मुफ्त बिजली का रिवाज चलाया। मगर अब उन्होंने एलान किया है कि उनकी सरकार उन्हें ही मुफ्त बिजली देगी, जो इसके लिए मांग करेंगे यानी जो उपभोक्ता बिजली पर सबसिडी छोड़ना चाहता है वह मुफ्त बिजली छोड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने भी रसोई गैस की सबसिडी छोड़ने का अनुरोध किया था। कुछ लोगों ने तब सबसिडी छोड़ी भी थी। मगर अरविंद केजरीवाल के कहने पर सभी संपन्न लोग बिजली सबसिडी छोड़ देंगे, ऐसा असंभव है। क्योंकि हमारे देश में हर कोई सरकार से मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी बिजली मुफ्त देने का एलान किया है, लेकिन बहुत से इस मुफ्त की योजना का लाभ लेने के लिए एक घर में दो-दो मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग के दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। यही नहीं, पंजाब में बहुत से समृद्ध लोगों ने गरीबों के लिए बनने वाला नीला राशन कार्ड और लेबर कार्ड बना कर गरीबों के राशन डकारते, मजदूरों की योजनाओं को हड़पते हैं। अगर हमारे देश में मुफ्त की योजनाओं का लालच संपन्न लोगों में न होता तो देश में गरीबों की योजनाओं के फर्जीवाड़े सुर्खियों में न आते। इसलिए दिल्ली की यह योजना शायद ही कामयाब हो।
