केंद्र सरकार के निजीकरण के कदम कब रुकेंगे…

ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति रुकने का नाम नही ले रही है क्योंकि सोमवार को लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक-2022 पेश किया गया है और विपक्ष की आपत्तियों के बाद स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया है। बताया जाता है कि इस बिल को लाने का एक मकसद यह भी हो सकता है कि देश में बिजली वितरण के लिए प्राईवेट प्लेयर्ज के लिए दरवाजा खोला जा सके और जिसके कारण जनता को बिजली महंगी मिल सकती है।

भले ही बिल पेश करते हुए विद्युत मंत्री ने बताया कि बिल में बिजली चोरी पर सज़ा की जगह जुर्माना लगाने, बिजली दरों में सालाना संशोधन करने और बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव करने आदि का प्रावधान किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल-गैस कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड बेचने के लिए सरकार सही समय के इंतजार में है। -

रूप सिंह नेगी, सोलन