सम्पादकीय
जब ट्रांसफर एक इंडस्ट्री बन जाते हैं: भारत का छिपा हुआ गवर्नेंस संकट
भारत का छिपा हुआ गवर्नेंस संकट
भारत में, सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर एक प्रशासनिक फ़ैसला माना जाता है। लेकिन अब यह एक इंडस्ट्री जैसा बन गया है—जिसमें राजनीतिक प्रभाव, पर्सनल नेटवर्क और अफ़सरों की मर्ज़ी से तय होता है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ रहेगा और कौन मुश्किल पोस्टिंग से बच जाएगा। जो चीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक आम तरीका होनी चाहिए थी, वह कई राज्यों में पक्षपात, दबाव और पैसे कमाने के आरोपों का ज़रिया बन गई है।
जब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे अफ़सरों का ट्रांसफर जनहित से अलग वजहों से किया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उस नागरिक को होता है जिसकी राजनीतिक पहुँच सबसे कम होती है—जैसे दूर-दराज़ के ज़िले का कोई ग्रामीण, इलाज की तलाश में कोई आदिवासी परिवार या कम स्टाफ़ वाले स्कूल का कोई बच्चा।
इसीलिए हिमाचल प्रदेश की ट्रांसफर सिस्टम को सख़्त बनाने की हालिया कोशिश पर राज्य के बाहर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ने अपनी 2013 की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि आदिवासी, दुर्गम और मुश्किल इलाकों में तैनात कर्मचारी तय तीन साल का कार्यकाल पूरा करें। यह भी साफ़ किया गया है कि बीच-बीच में मिलने वाला अतिरिक्त चार्ज (additional charge) इस ज़रूरत में नहीं गिना जाएगा।
एक राष्ट्रीय समस्या
हिमाचल कोई अकेला मामला नहीं है। पूरे भारत में राज्यों ने कार्यकाल को रेग्युलेट करने और मनमाने ट्रांसफर को रोकने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी अपनाई हैं। फिर भी, सिर्फ़ नियमों से राजनीतिक दखलंदाज़ी खत्म नहीं हुई है।
मुख्य समस्या पॉलिसी और असलियत के बीच का फ़र्क है। ट्रांसफर से किसी आज्ञाकारी कर्मचारी को इनाम मिल सकता है, किसी परेशानी पैदा करने वाले अफ़सर को सज़ा मिल सकती है या किसी चुनावी क्षेत्र की माँग पूरी की जा सकती है। जब ऐसी मनमानी संस्थागत हो जाती है, तो औपचारिक पॉलिसी प्रभाव के अनौपचारिक बाज़ार के आस-पास बस एक ढाँचा बनकर रह जाती है।
यह शिक्षा और हेल्थकेयर में खास तौर पर नुकसानदेह है। टीचर और डॉक्टर शतरंज की बिसात पर अदल-बदल किए जा सकने वाले मोहरे नहीं होते। टीचर को सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए समय चाहिए; डॉक्टर को समुदाय के साथ भरोसा बनाने के लिए समय चाहिए। इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए निरंतरता चाहिए।
बार-बार होने वाले ट्रांसफर उस निरंतरता को खत्म कर देते हैं।
ग्रामीण भारत को क्यों भुगतना पड़ता है
ट्रांसफर की समस्या का भूगोल असमानता का भूगोल भी है।
शहरी और अर्ध-शहरी पोस्टिंग आकर्षक होती हैं क्योंकि वहाँ बेहतर स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, घर और सामाजिक मौके मिलते हैं। दूर-दराज़ की पोस्टिंग में इसके उलट हालात होते हैं। अगर राजनीतिक दबाव से तय होता है कि कौन कहाँ काम करेगा, तो प्रभावशाली कर्मचारी अच्छी जगहों की ओर जाते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी के कमज़ोर वर्ग मुश्किल इलाकों का बोझ उठाते हैं।
नतीजा एक विरोधाभास होता है: सरकार ने भले ही काफ़ी पद मंज़ूर किए हों, फिर भी नागरिकों को स्टाफ़ की कमी का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी स्कूल में कागज़ों पर तो टीचर हों, लेकिन वे असल में क्लास में न आते हों; या किसी ग्रामीण हेल्थ सेंटर में डॉक्टर तो हों, लेकिन वहां मिलने वाली सर्विस भरोसेमंद न हो।
इस तरह, ट्रांसफर सिस्टम एक ऐसा अदृश्य तरीका बन जाता है जिससे ग्रामीण लोग असमान प्रशासनिक संस्कृति की कीमत चुकाते हैं।
पैसे का मामला
एक चिंताजनक बात यह है कि ट्रांसफर का सौदा किया जा सकता है।
जब किसी पोस्टिंग को सत्ता के करीब होने, कमर्शियल मौके, प्रभाव या निजी सुविधा के कारण कीमती माना जाता है, तो ट्रांसफर ऑर्डर की एक कीमत तय हो जाती है—चाहे वह पैसे के रूप में हो, राजनीतिक हो या लेन-देन पर आधारित हो।
यह कहना गलत होगा कि हर ट्रांसफर में भ्रष्टाचार होता है। ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं, और कई लोग परिवार या सेहत से जुड़ी असली वजहों से ट्रांसफर चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकार होने से गलत तरीके से फायदा उठाने (रेंट-सीकिंग) के मौके ज़रूर बनते हैं।
इसका समाधान सिर्फ़ पोस्टिंग बेचने के आरोपी व्यक्ति को सज़ा देना नहीं है। सिस्टम को ऐसा बनाना होगा कि पोस्टिंग को लेकर प्रभाव का लेन-देन मुश्किल हो जाए।
हिमाचल का प्रयोग
हिमाचल प्रदेश एक अहम उदाहरण पेश करता है।
सालों से, कस्बों और शहरों में मनचाही पोस्टिंग और आदिवासी व मुश्किल इलाकों में कर्मचारियों की लगातार कमी के बीच खींचतान रही है। हालिया सुधार का मकसद इस असंतुलन को ठीक करना है। इसके तहत तीन साल की अनिवार्य सेवा की शर्त को सही मायने में लागू किया जाएगा, ताकि कर्मचारी बीच-बीच में अतिरिक्त चार्ज लेकर इससे बच न सकें।
सिद्धांत सही है: मुश्किल इलाकों में सेवा असली और मापने योग्य होनी चाहिए और एक सार्थक अवधि के लिए पूरी की जानी चाहिए।
लेकिन यह सुधार तभी सफल होगा जब राजनीतिक नेता भी उसी अनुशासन को अपनाएं जिसकी वे कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं। मंत्रियों और विधायकों को अक्सर अपने क्षेत्र के लोगों से ट्रांसफर के लिए अनुरोध मिलते हैं। किसी क्षेत्र के व्यक्ति की मदद करने और प्रशासनिक सिस्टम में हेर-फेर करने के बीच एक बुनियादी अंतर है।
अगर कोई विधायक ऐसी छूट पा सकता है जो एक आम कर्मचारी को नहीं मिल सकती, तो पॉलिसी अपनी नैतिक साख खो देती है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की राजनेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों से निजी स्वार्थ से ऊपर उठने की अपील अहम है। इस सुधार के लिए सिर्फ़ प्रशासनिक आदेश की नहीं, बल्कि राजनीतिक सहमति की भी ज़रूरत है कि ट्रांसफर को संरक्षण या एहसान का ज़रिया नहीं बनाया जाना चाहिए। शिक्षाविद इस नए सुधार को लाने का काफी श्रेय शिक्षा मंत्री को देते हैं, हालांकि उन्हें सभी दलों के राजनेताओं से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत को क्या चाहिए
इसका जवाब ट्रांसफर को खत्म करना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में तेज़ी और सही तरीके से तैनाती के लिए ये ज़रूरी हैं। इसका जवाब है इन्हें ऐसा बनाना कि इनके बारे में पहले से पता हो, ये पारदर्शी हों और इनमें हेर-फेर करना मुश्किल हो।
पहला, हर राज्य को एक डिजिटल ट्रांसफर डेटाबेस रखना चाहिए जिसमें मंज़ूर पद, खाली पद, पूरा हुआ कार्यकाल, पिछली पोस्टिंग और ट्रांसफर की वजहें दिखाई दें।
दूसरा, ट्रांसफर कार्यकाल के तय नियमों के आधार पर होने चाहिए। अपवाद सिर्फ़ साफ़ तौर पर तय हालात में ही होने चाहिए, जैसे गंभीर मेडिकल ज़रूरत, विकलांगता या बहुत ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत।
तीसरा, हर खास मामले में किए गए ट्रांसफर की वजह रिकॉर्ड की जानी चाहिए और उसका ऑडिट होना चाहिए।
चौथा, आज़ाद या लगभग आज़ाद सिविल सर्विस बोर्ड को ट्रांसफर की जांच करनी चाहिए, खासकर सीनियर अधिकारियों से जुड़े मामलों में।
पांचवां, मुश्किल जगहों पर पोस्टिंग के साथ मुश्किल हालात का भत्ता, अच्छा रहने का इंतज़ाम, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई में मदद और करियर में फ़ायदे मिलने चाहिए। किसी कर्मचारी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह बिना किसी संस्थागत मदद के कई साल बहुत मुश्किल जगह पर बिताए।
आखिर में, सरकारों को हर साल ट्रांसफर का डेटा जारी करना चाहिए। मनमाने फ़ैसलों को रोकने का सबसे आसान तरीका पारदर्शिता है।
राजनीतिक परीक्षा
असली परीक्षा यह नहीं है कि सरकार कोई सख़्त ट्रांसफर पॉलिसी बना सकती है या नहीं। असली परीक्षा यह है कि क्या कोई मंत्री राजनीतिक रूप से मुश्किल लगने वाली मांग को ठुकराएगा, क्या कोई MLA यह मानेगा कि उसका कोई समर्थक लाइन में सबसे आगे नहीं लग सकता और क्या कोई सीनियर अधिकारी ताकतवर और कमज़ोर लोगों पर एक ही नियम लागू करेगा।
हिमाचल का सुधार हिमालय के पार भी एक मॉडल बन सकता है। इसकी अहमियत एक कड़वे सच में छिपी है: ट्रांसफर पॉलिसी असल में उसे लागू करने वाली सरकार की परीक्षा होती है।
अगर ट्रांसफर पक्षपात का ज़रिया बने रहेंगे, तो ग्रामीण भारत को इसकी छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती रहेगी। अगर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पारदर्शी ज़रिया बन जाते हैं, तो फ़ायदा वहां दिखेगा जहां गवर्नेंस सबसे ज़्यादा मायने रखती है—क्लासरूम, अस्पताल, गांवों और दूर-दराज़ के समुदायों में।
"ट्रांसफर इंडस्ट्री" के ख़िलाफ़ लड़ाई कर्मचारियों के ख़िलाफ़ नहीं है। यह एडमिनिस्ट्रेशन को बाहरी दबाव से आज़ाद कराने की लड़ाई है। नोटिफिकेशन तो बस शुरुआत है; सुधार तब दिखेगा जब सरकारें कुछ ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने से मना कर देंगी।
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