गेहूं की खुले बाजार में बिक्री किसानों की चिंता का सबब बनी हुई है। कृषि भवन एक और कठिन वर्ष का सामना कर रहा है

वर्ष 2022-23 कृषि भवन के लिए कठिन रहा है, जिसमें कृषि और किसान कल्याण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय हैं। और अगला साल 2023-24 भी उतना ही चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रबी विपणन सीजन (RMS) 2023-24 में गेहूं का केंद्रीय पूल स्टॉक बफर मानदंडों से थोड़ा ही ऊपर है और कम से कम 25 मिलियन टन की खरीद की जानी चाहिए।

इस प्रभाव के लिए, सरकार ने बाजार मूल्य को कम करने के लिए आक्रामक कदम उठाए हैं। इसने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत बिक्री को 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 5 मिलियन टन कर दिया है। मध्य प्रदेश में, जहां गेहूं पंजाब और हरियाणा से पहले मंडियों (स्थानीय बाजारों) में आता है, ओएमएसएस के लॉन्च के कारण मिल-गुणवत्ता वाले गेहूं के लिए कीमतें पहले ही 2,200 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 2,000 रुपये हो गई हैं।

इस घटनाक्रम से गेहूं के किसान बहुत खुश नहीं होंगे।

आम तौर पर, बाजारों में चरम आवक (अप्रैल और मई) के समय गेहूं की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाती हैं और सरकार को अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक खरीद करनी पड़ती है। 2019-20 में गेहूं की खरीद 34.13 मिलियन टन हुई थी। 2020-21 में यह बढ़कर 40.7 मिलियन टन हो गया और 2021-22 में यह 43.34 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

पिछले साल मार्च 2022 में तापमान में अचानक वृद्धि के कारण गेहूं का उत्पादन गिर गया और सरकार केवल 18.8 मिलियन टन ही खरीद सकी। इस साल 1 अप्रैल को सेंट्रल पूल का स्टॉक करीब 95 लाख टन हो सकता है जबकि बफर नॉर्म 74 लाख टन है।

सोर्स: theprint.in