ऐसे पैकेजों से क्या होगा?

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्र सरकार की मानें तो उसने पिछले हफ्ते अर्थव्यवस्था के लिए तीसरा प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया। बताया गया कि यह 2,65,080 करोड़ रुपयों का पैकेज है। इसमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना, तनाव से गुजर रहे 26 सेक्टरों के लिए कुछ कदम, और संपत्ति खरीदने वालों और रियल एस्टेट डेवलपरों के लिए कुछ कदम हैं। इसके तहत भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के साथ पंजीकृत कंपनियां अगर नए लोगों को या मार्च से सितंबर के बीच नौकरी गंवा चुके लोगों को नौकरी पर रखती हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिलेंगे। मगर सवाल यह है कि जिस वजह से लोगों को निकाला गया अगर वे कायम रहेंगी तो कौन सी कंपनी किसी को नौकरी पर रखेगी? साफ है कि सरकार ने पिछले दो पैकेजों और दूसरे छोटे छोटे कदमों से कोई सबक नहीं सीखा है। मार्च के अंत में केंद्र सरकार महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पहले आर्थिक पैकेज लेकर आई थी, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहा गया था।

मई में कोविड-पैकेज की दूसरी किस्त आई। इसमें किसानों, प्रवासी श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कुछ कदम थे। सरकार का दावा है कि तीसरे चरण के पैकेज के साथ वो अभी तक कुल 29,87,641 करोड़ रुपयों के प्रोत्साहन कदमों की घोषणा कर चुकी है। जबकि तमाम जानकारों का यह कहना रहा है कि अर्थव्यवस्था को जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई के लिए जितनी रकम के पैकेज की आवश्यकता थी, उतनी धनराशि कभी सरकार ने जारी ही नहीं की। फिर जिन कदमों की घोषणा सरकार ने की भी उनमें सरकारी खर्च का अनुपात बहुत कम था। ऐसे में इन पैकेजों से वास्तविक राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। अर्थव्यवस्था में मूल संकट मांग का है। मतलब लोग आवश्यक चीजों के अलावा और कुछ खरीद नहीं रहे हैं। लॉकडाउन हटने के बाद मांग कुछ हद तक बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं, जिससे की अर्थव्यवस्था में गति या खुशहाली आ सके। आम अनुभव है कि इस समय त्योहारों का मौसम होने के बावजूद बाजारों में उतनी खरीद-बिक्री नहीं हो रही है, जितनी इस सीजन में होती थी। इस समय सिर्फ टेलीकॉम, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी जैसे चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी सब क्षेत्रों में गिरावट चल रही है। यानी यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया है। मगर सरकार पैकेज के अपने नजरिए पर कायम है।