रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी से क्या सीखें?

घोषित क्रेडिट पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक थी, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया और रुख न्यूट्रल रखा गया। क्या RBI के बयान से कुछ खास बातें समझी जा सकती हैं?

पहला, RBI ने इस साल के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ऊपर से देखने पर इसका कोई खास मतलब नहीं लगता, क्योंकि दोनों आंकड़ों में बहुत कम अंतर है। हालांकि, यह इस बात का संकेत है कि दुनिया भर में युद्ध जैसे हालात के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। युद्ध ने सभी देशों की आर्थिक संभावनाओं पर असर डाला है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका के कदम काफी अनिश्चित और अजीब होते हैं। इससे जुड़ी एक बात यह भी है कि अगर ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक है, तो गिरावट को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के मोर्चे पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, रेपो रेट को न बदलना सही लगता है।

दूसरा, RBI ने इस साल के लिए महंगाई का अनुमान भी 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। यहां भी, जून के अनुमान की तुलना में यह बदलाव बहुत मामूली है। लेकिन इसका मतलब यह है कि महंगाई पहले की उम्मीद से कम रहेगी, खासकर यह देखते हुए कि मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहा है और कई फसलों की खेती का रकबा पहले से कम है। इसलिए, यह संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में हालात स्थिर हो जाएंगे और मुख्य महंगाई दर (हेडलाइन नंबर) के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसलिए, रेपो रेट को न बदलना समझदारी है, क्योंकि यह 4 से 5% की रेंज में है।

तीसरा, आने वाली तिमाहियों के लिए महंगाई के अनुमान दिलचस्प हैं। हालांकि कुल आंकड़ा घटकर 5.1% हो गया है, लेकिन इस साल की तीसरी और चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही के लिए अनुमान 5% से ऊपर रहेंगे। असल में, तीसरी तिमाही का आंकड़ा 5.9% रहने की उम्मीद है, जो बाद में घटकर क्रमशः 5.4% और 5.3% हो जाएगा। अब, 9 महीनों के लिए महंगाई का औसत 5.5% रहने के साथ, पहली नज़र में यह आंकड़ा 4-6% की रेंज में है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि रेट बढ़ाया जाए। लेकिन अगर रेपो रेट 5.25% है और महंगाई 5.5% है, तो असल रिटर्न नेगेटिव हो जाता है, जो बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट मार्केट की तरफ चले जाएंगे। इसलिए, यह बात समझ में आती है कि आने वाले महीनों में रेट बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि अक्टूबर बहुत जल्दी हो, क्योंकि उस समय महंगाई के आंकड़े शायद उतने चिंताजनक न दिखें। दिसंबर में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। और महंगाई के ट्रेंड के आधार पर, बाद में दूसरी बार भी रेट बढ़ सकते हैं। मार्केट के संकेत 2 बार रेट बढ़ने की ओर इशारा करते हैं।

चौथा, RBI ने FCNR स्कीम पर चुप्पी साधे रखी और बाद में साफ किया कि इस स्कीम को समय से पहले बंद करने का कोई इरादा नहीं है। मार्केट में यह अटकलें थीं कि RBI इस स्कीम को सितंबर से पहले बंद कर सकता है, क्योंकि पहले दो महीनों में लगभग $40 बिलियन का फ्लो बहुत उत्साहजनक रहा है।

पांचवां, RBI ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा है कि FCNR स्कीम खत्म होने के बाद सिस्टम में मौजूद सरप्लस लिक्विडिटी (अतिरिक्त नकदी) का क्या किया जाएगा। असल में, इसके दो हिस्से हैं। पहला है आने वाले सरप्लस डॉलर, जो मार्केट के अलग-अलग अनुमानों के आधार पर अब $60-80 बिलियन की रेंज में हो सकते हैं। क्या RBI विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) बनाएगा या रुपये को स्थिर करने के लिए स्पॉट ट्रांज़ैक्शन में इनका इस्तेमाल करेगा? या क्या RBI इनका इस्तेमाल फॉरवर्ड बुक का भुगतान करने के लिए करेगा, जो आने वाले महीनों में मैच्योर हो रही है और $10 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है?

दूसरा हिस्सा बैंकों के पास मौजूद अतिरिक्त लिक्विडिटी है। चूंकि आने वाले सभी डॉलर को बैंक रुपये में बदलेंगे, इसलिए थ्योरी के हिसाब से, हर $50 बिलियन के आने पर डिपॉजिट के तौर पर 4.8 लाख करोड़ रुपये आ सकते हैं। हालांकि इसका कुछ हिस्सा क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन बाकी हिस्सा शायद G-Secs में इन्वेस्ट किया जाएगा। यहां RBI की तरफ से कुछ रेगुलेटरी एक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। पॉलिसी में इसका ज़िक्र नहीं किया गया है, और ज़्यादा संभावना यही है कि यह मुद्दा अक्टूबर में उठेगा जब FCNR स्कीम खत्म हो जाएगी।

इसलिए, इन सभी बातों को एक साथ देखें तो बैंकिंग सिस्टम के लिए लिक्विडिटी की स्थिति काफी आरामदायक लगती है। अब तक क्रेडिट में बढ़ोतरी डिपॉजिट की तुलना में तेज़ी से हुई है, जिससे लिक्विडिटी की समस्या पैदा हुई है। अब यह कोई चुनौती नहीं होगी, क्योंकि सरप्लस (अतिरिक्त धन) की समस्या होगी। हो सकता है कि लोन देने के मौके न होने पर ये अतिरिक्त जमा राशि सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में चली जाए।

RBI का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, जिससे यह पक्का होगा कि बैलेंस ऑफ़ पेमेंट पॉज़िटिव स्थिति में मज़बूत रहे। इससे रुपये को स्थिर करने में मदद मिलनी चाहिए। इसलिए, युद्ध और उससे जुड़ी अनिश्चितता के बावजूद, विदेशी मुद्रा बाज़ार संतुलित रहना चाहिए।

लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ, ब्याज दरों में बढ़ोतरी ज़रूरी हो गई है। बॉन्ड मार्केट ने अभी तक इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रेपो रेट बढ़ने पर ऐसा ज़रूर होगा। इसका मतलब यह भी है कि लोन लेने वालों के लिए कम ब्याज दरों का दौर खत्म हो गया है, क्योंकि दरें अब ऊपर ही जाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि RBI की रिसर्च के मुताबिक, असल ब्याज दर 1.4-1.9% होनी चाहिए, और अगले साल की पहली तीन तिमाहियों में औसत दर 5.5% रहने के अनुमान को देखते हुए, मौजूदा रेपो रेट को बनाए रखना मुमकिन नहीं है। हालांकि, डिपॉजिट रखने वाले लोग दरों के बढ़ने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक रुकावट यह हो सकती है कि ज़्यादा FCNR की वजह से और डिपॉजिट जुटाने की ज़रूरत ही न पड़े।