अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे: डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे बुरे रूप के लिए तैयार

सबसे पहले एक बात साफ कर लें: बुधवार को आए अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजे, डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में कम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ ज्यादा हैं। सच तो यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी नीतियों में कोई बहुत अलग या क्रांतिकारी बदलाव पेश नहीं किया था। असल में, अहम चुनावी राज्यों में उनके ज्यादातर उम्मीदवारों ने मौजूदा सत्ता के खिलाफ चल रही लहर (एंटी-इनकम्बेंसी) का फायदा उठाया और जीत हासिल की।

जिन राज्यों में ट्रम्प ने प्रचार किया, वहां उनका संदेश था, "ऐसे वोट दें जैसे कि मैं खुद चुनाव मैदान में हूं।" यह उनका राजनीतिक अहंकार था, और मतदाताओं को अहंकार पसंद नहीं आता। यह ट्रम्प के खिलाफ एक बड़ा जनमत संग्रह था, न कि अलग-अलग उम्मीदवारों के प्रदर्शन का नतीजा।

रिपब्लिकन पार्टी ने 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर अपना नियंत्रण खो दिया है और सीनेट की महत्वपूर्ण सीटें भी गंवा दी हैं। इससे दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। लेकिन अगर दुनिया को लगता है कि इसके बाद ट्रम्प नरम और विनम्र हो जाएंगे, तो यह हमारी गलतफहमी है। बल्कि, इसके उलट ट्रम्प का रुख और भी सख्त हो सकता है।

इतिहास और उनके बयानों को देखें तो लगता है कि वे और ज्यादा आक्रामक और तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना सकते हैं।

उन्हें सिर्फ हार नहीं खटक रही, बल्कि हार का तरीका भी परेशान कर रहा है। ओहियो के गवर्नर चुनाव में, उदारवादी एमी एक्टन ने ट्रम्प समर्थित विवेक रामास्वामी को हरा दिया। मतदाताओं ने उन क्रूर और व्यक्तिगत हमलों वाले विज्ञापनों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनका ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने खुलेआम जश्न मनाया था। पड़ोसी राज्य मिशिगन में, प्रगतिशील डेमोक्रेट अब्दुल अल-सैयद ने इतिहास रचते हुए पहले मुस्लिम अमेरिकी सीनेटर बनने का मुकाम हासिल किया। उन्होंने ट्रम्प के इस्लाम-विरोधी (इस्लामोफोबिक) प्रचार को मात दी और राष्ट्रपति के पसंदीदा उम्मीदवार माइक रोजर्स को हरा दिया। शेरोड ब्राउन ने ओहियो में अपनी सीनेट सीट वापस हासिल कर ली।

ये नतीजे ऐसे राष्ट्रपति को और ज्यादा भड़का देंगे, जो राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत दुश्मनी, जहरीले पुरुषत्व (टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी) और खुलेआम विदेशी-विरोध (जेनोफोबिया) की नजर से देखते हैं।

घरेलू मोर्चे पर ट्रम्प की संभावित प्रतिक्रिया

अमेरिकी विधायी निकायों के लिए इसका क्या मतलब है? ट्रम्प अपनी कार्यकारी शक्तियों का और ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। वे अपने विरोधी कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे—इसके लिए वे बड़े पैमाने पर कार्यकारी आदेश (एग्जीक्यूटिव डिक्री) जारी करेंगे, अपने प्रशासन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करेंगे, और संघीय नौकरशाही से पूरी वफादारी की मांग करेंगे। इसके अलावा, उनके पास अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को वीटो (अस्वीकार) करने का राष्ट्रपति-सुलभ अधिकार भी है। कई हफ्तों से, वह और उनके अति-दक्षिणपंथी सलाहकार एक ऐसी प्रक्रिया की योजना बना रहे हैं, जिसके ज़रिए व्हाइट हाउस कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार कर सके।

सभी लोकतंत्रों में 'चेक एंड बैलेंस' (नियंत्रण और संतुलन) की व्यवस्था होती है, ताकि कोई एक संस्था बाकी संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण न कर सके। पूरी संभावना है कि ट्रम्प अमेरिकी लोकतंत्र की इन्हीं सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती देंगे।

अमेरिकी राजनीतिक अस्थिरता के वैश्विक परिणाम

इस घरेलू अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। वैसे भी, ट्रम्प के अनिश्चित और केवल अपने फायदे को देखने वाले बर्ताव ने वाशिंगटन को एक ऐसा 'वाइल्ड कार्ड' बना दिया है, जिसके अगले कदम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ईरान के खिलाफ बिना सोचे-समझे छेड़े गए और खराब तरीके से अंजाम दिए गए युद्ध के कारण न केवल अमेरिका में कीमतें बढ़ीं (जो उनकी हार का मुख्य कारण भी बना), बल्कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में भी भारी महंगाई आ गई।

ट्रम्प भू-राजनीतिक तनाव को और बढ़ाएंगे। पूरी संभावना है कि वे NATO और 'क्वाड' जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ पहले से ही कमज़ोर हो चुके गठबंधनों को या तो तोड़ देंगे या उन्हें चुनौती देंगे। बड़े परिप्रेक्ष्य में यह बात शायद मामूली लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने सहयोगियों से दूरी बनाने का मतलब है - वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक बाज़ारों को अस्थिर करना। अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों, व्यापार नेटवर्क और महत्वपूर्ण सुरक्षा गठबंधनों का भविष्य किसी ऐसे नेता की मनमर्ज़ी पर नहीं छोड़ा जा सकता, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने और निजी लालच को पूरा करने पर हो।

पश्चिम एशिया और रणनीतिक 'चोकपॉइंट्स' (संवेदनशील समुद्री रास्ते)

इस अव्यवस्थित विदेश नीति का सबसे गहरा असर पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा। ट्रम्प एक ऐसे नेता हैं जो दूसरों को डरा-धमका कर काम निकलवाना पसंद करते हैं। चुनाव नतीजों ने उनके 'मज़बूत नेता' (स्ट्रॉन्ग मैन) होने के नैरेटिव की हवा निकाल दी है, और इससे ईरान के प्रति उनका मनमाना और जल्दबाज़ी भरा रवैया और तेज़ हो सकता है। वे दुनिया को यह दिखाने के लिए कि 'असली बॉस' कौन है, इस हफ़्ते के खत्म होने से पहले ही फिर से हमले शुरू कर सकते हैं। इससे सिर्फ उनके अहंकार को संतुष्टि मिलेगी, जबकि बाकी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा।

वे अपनी नीतियों के ज़रिए जानबूझकर एक संकट पैदा कर सकते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार मार्ग सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएंगे। इनमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़) और बाब अल-मंदेब (जिसे 'गेट ऑफ टीयर्स' भी कहा जाता है) जैसे रास्ते शामिल हैं, जो पहले से ही प्रभावित हैं। ये दोनों ही वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट्स' हैं। बाब अल-मंदेब के बारे में भले ही ज़्यादा चर्चा न हुई हो, लेकिन यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह मिस्र की स्वेज नहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बीच जहाजों की आवाजाही के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शॉर्टकट है। इस रास्ते से दुनिया भर में समुद्र के जरिए होने वाले पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 10 से 12 प्रतिशत हिस्सा और अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।

साथ ही, उन्होंने इज़राइल को दी जाने वाली अहम सैन्य सहायता रोकने की धमकी दी है, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री और ट्रम्प के सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही सत्ता से बाहर हो सकते हैं। विदेशी सहायता को इस तरह एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना दशकों से चली आ रही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की आम सहमति को पलट देगा, और पहले से ही तनावपूर्ण इस क्षेत्र में भारी अस्थिरता पैदा कर देगा।

भारत-अमेरिका संबंधों और व्यापार पर असर

इसका असर भारत-अमेरिका के बीच होने वाली उस व्यापार डील पर पड़ सकता है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। ट्रंप आर्थिक संरक्षणवाद (economic protectionism) के ज़रिए अपने नाराज़ घरेलू समर्थकों को खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही, टैरिफ, बौद्धिक संपदा (intellectual property) और बाज़ार तक पहुँच जैसे मुद्दों पर वाशिंगटन का रुख और सख्त हो सकता है। इससे नई दिल्ली के साथ चल रही बातचीत की बुनियाद ही खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप के प्रभाव वाले व्यापार समझौते के सामने यह ख़तरा है कि मनमाने कार्यकारी आदेशों (executive actions) के ज़रिए इसे कमज़ोर या खत्म किया जा सकता है।

इससे भारत को अन्य तरीकों से भी नुकसान हो सकता है। नई दिल्ली पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों (secondary sanctions) का ख़तरा मंडरा रहा है, जो रूस से कच्चे तेल के आयात को निशाना बनाते हैं—यह तेल भारत की घरेलू ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। अपनी हार से आहत ट्रंप, वैश्विक बैंकों और शिपिंग कंपनियों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे कड़े नियमों का पालन करें, ताकि भारत को सस्ता तेल न मिल सके।

इस तरह, मध्यावधि चुनावों (midterms) में ट्रंप की हार की भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है।

भारत को दोहरी रणनीति (dual-track strategy) की ज़रूरत है

साफ़ है कि अब नई दिल्ली केवल ट्रंप के व्हाइट हाउस के साथ नेताओं के बीच के व्यक्तिगत तालमेल (leader-to-leader chemistry) पर निर्भर नहीं रह सकती। भारतीय राजनयिकों को अब डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली, नई ताक़त हासिल कर चुकी अमेरिकी कांग्रेस की ओर रुख करना होगा। जहाँ ट्रंप एकतरफा व्यापारिक आदेशों और वीज़ा पाबंदियों (जैसे H-1B फ़ीस में बढ़ोतरी) के ज़रिए कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद) को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे, वहीं कांग्रेस में बदला हुआ समीकरण भारत को 'काउंटर-लॉबिंग' (विपरीत लॉबिंग) के लिए एक अहम मंच प्रदान करता है।

जैसा कि पहले भी यहाँ सुझाव दिया गया था, नई दिल्ली को अमेरिकी सांसदों और व्यापारिक समूहों के साथ गहरे संस्थागत गठबंधन बनाने चाहिए। ये समूह अपनी नई मिली निगरानी शक्तियों (oversight powers) का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप के व्हाइट हाउस से निपटने के लिए एक दोहरी रणनीति की ज़रूरत है—एक तरफ, अपनी स्थिति को लेकर रक्षात्मक ट्रंप की 'लेन-देन' (transaction-driven) वाली सोच को संतुष्ट करना; और दूसरी तरफ, कांग्रेस में मौजूद विधायी बाधाओं का लाभ उठाकर भारत के टेक सेक्टर, रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं और रूस के साथ ऊर्जा संबंधों की रक्षा करना।