UPI और डिजिटल इंडिया को मुफ़्त बनाए रखने का मकसद

UPI ट्रांज़ैक्शन पर सीमित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का भारत का फ़ैसला देश के सबसे सफल पब्लिक डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमिक्स में एक बड़ा बदलाव है। अक्टूबर के मध्य से, देश में सभी UPI पेमेंट के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR (या आसान शब्दों में कहें तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस) लागू होगा। 75,000 रुपये और उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए यह चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये होगा।

MDR स्ट्रक्चर और छूट

हालांकि, 2,000 रुपये तक के पेमेंट (मर्चेंट पेमेंट सहित) मुफ़्त रहेंगे। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसे कुछ ज़रूरी सेक्टर में इस लिमिट से ऊपर फ़्लैट 5 रुपये का चार्ज लगेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद UPI इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन में निवेश को बढ़ावा देना है।

हालांकि, विवाद सिर्फ़ 0.4% के गणित तक सीमित नहीं है। जब आप लिमिट से ऊपर के ट्रांज़ैक्शन से ली जाने वाली छोटी फ़ीस को जोड़ते हैं, तो कुल रकम 2 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाती है। इस ट्रांज़ैक्शन फ़ीस से होने वाली कमाई का लगभग 40% हिस्सा बैंकों को मिलेगा, जबकि बाकी हिस्सा Google Pay, Paytm और PhonePe जैसे पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म को जाएगा।

फिनटेक कॉम्पिटिशन पर असर

बड़ी कंपनियों का मौजूदा नेटवर्क और उनसे होने वाली नई कमाई, नए छोटे फिनटेक प्लेयर के लिए मार्केट में आने में रुकावट बन सकती है। भले ही थ्योरी के हिसाब से फ़ीस होने से नए लोगों को पहले दिन से ही पैसे कमाने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे ट्रांज़ैक्शन को संभालने की लागत (जिन पर MDR फ़ीस नहीं लगती) उनके लिए PhonePe और Google Pay जैसी पहले से जमी-जमाई कंपनियों के मुकाबले संभालना मुश्किल होगा।

फिर भी, MDR के पक्ष में तर्क मज़बूत है। UPI अब कोई छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंटल पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है। कुछ अनुमानों के मुताबिक, अकेले इस साल अगस्त में इसने लगभग 24 बिलियन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस किए, जिनकी कुल वैल्यू 312 बिलियन डॉलर थी।

छोटे बिज़नेस के लिए UPI का आकर्षण

UPI का आइडिया इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसने पेमेंट करने की प्रक्रिया को लगभग अदृश्य बना दिया। सब्ज़ी बेचने वाला, टैक्सी ड्राइवर या पड़ोस की दुकान वाला बिना ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट की चिंता किए पेमेंट ले सकता था। वहीं, ग्राहकों को हर समय कैश साथ लेकर न चलना पसंद आया।

नए MDR से इस सिस्टम में एक लागत जुड़ जाएगी, जिसका बोझ ज़्यादातर खरीदारों पर ही पड़ेगा। कम मार्जिन पर काम करने वाले छोटे और बहुत छोटे कारोबारियों के लिए ट्रांज़ैक्शन की लागत बहुत मायने रखती है, और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वे इसका बोझ खरीदारों पर डाल देंगे। सरकार ने तय सीमा के दायरे में आने वाले छोटे व्यापारियों को छूट दी है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मदद का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन इन उपायों का असर उनके सही तरीके से लागू होने पर निर्भर करेगा। अगर लागत का बोझ ग्राहकों पर डाला जाता है, तो भले ही थोड़ा ही सही, लेकिन महंगाई बढ़ेगी।

इसलिए, मुख्य सवाल यह है कि क्या MDR पेमेंट इकोसिस्टम का ही हिस्सा बना रहेगा, या फिर यह ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत में जुड़ जाएगा।