एक लोकप्रिय आंदोलन के तीन 'A': जवाबदेही, किफायतीपन और गुस्सा

यह एक अजीब विडंबना है कि इस हफ़्ते जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री ने "भारतीय युवाओं की असीमित क्षमताओं और आकांक्षाओं" की तारीफ़ की, जबकि ठीक उसी समय उनकी सुरक्षा बल राजधानी दिल्ली के बीचों-बीच हज़ारों युवाओं पर लाठियां बरसा रहे थे और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से यही सब करने की मांग कर रहे थे।

मोदी की बातें उस बर्बरता से बिल्कुल अलग थीं जो दिल्ली पुलिस और पैराट्रूपर्स ने दिखाई। रंग-बिरंगी कैमोफ़्लाज वर्दी पहने लेकिन बिना नेम-टैग वाले इन सुरक्षाकर्मियों ने जंतर-मंतर से संसद भवन तक शांतिपूर्ण छात्र विरोध मार्च पर लाठियां चलाईं और आंसू गैस छोड़ी।

उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक होने और स्कूल छोड़ने के बाद मिलने वाली मार्कशीट में गड़बड़ी जैसे हालिया घोटालों के लिए जवाबदेही तय करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। मौजूदा सरकार के बड़े-बड़े दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच का यह भारी अंतर ही शायद उसके पतन का कारण बन सकता है।

छात्रों में बढ़ता असंतोष

हालांकि, अपनी शिक्षा और नौकरी की संभावनाओं को लेकर चिंतित ज़्यादातर युवा छात्रों के इस बड़े और व्यापक विरोध का अंततः क्या नतीजा होगा, यह बताना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए इसके स्पष्ट संकेत हैं।

साफ़ है कि छात्रों में - चाहे वे हाई स्कूल में हों या मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थानों में - शिक्षण के गिरते स्तर, परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक होने और गलत मार्किंग जैसी कई समस्याओं को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। ये समस्याएं पिछले कई दशकों और अलग-अलग सरकारों के दौरान तेज़ी से बिगड़ती व्यवस्था को उजागर करती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत के ज़्यादातर स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा अब अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं देती, खासकर अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण नौकरियां छिनने का खतरा मंडरा रहा है।

दुर्भाग्य से, सत्ताधारी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से नया रूप देने का वादा किया था - जब वह 12 साल पहले पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी - लेकिन इसके बावजूद उसने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया। पिछले दशक में विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली और कॉलेज स्तर की शिक्षा और भी खराब हुई है।

एक और जटिलता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और खासकर उसके छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की बढ़ती भागीदारी रही है। इसके सक्रिय और पूर्व नेता शिक्षा नीति तय करने और शिक्षण संस्थानों में प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक नियुक्तियों में शामिल रहे हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री प्रधान RSS के सदस्य और ABVP के पूर्व नेता हैं, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सरकार उनके इस्तीफ़े का इतना विरोध कर रही है, जो प्रदर्शनकारी छात्रों की तत्काल मांग है।

सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल

इसके अलावा, प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगी न केवल अपनी गलतियां मानने से कतराते हैं, बल्कि एक दशक से ज़्यादा समय से BJP की ज़बरदस्त राजनीतिक सफलता के कारण उनमें एक तरह का अहंकार भी आ गया है। यह अहंकार किसी भी तरह के सार्वजनिक विरोध को बर्दाश्त नहीं करता, भले ही वह विरोध ज़रूरी मुद्दों से जुड़ा हो और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया हो।

ट्रंप के अमेरिका की तरह ही, सरकार की हल्की-फुल्की आलोचना को भी तुरंत "राष्ट्र-विरोधी" मान लिया जाता है। 'सर्वोच्च नेता' के हज़ारों भक्त और लाखों पैसे लेकर समर्थन करने वाले लोग आलोचनात्मक टिप्पणियों का शोर मचाते हैं और सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करने वालों की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हैं।

यह स्थिति, सबकी बात सुनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पिछली BJP सरकार और विद्वान डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली उसके बाद की कांग्रेस सरकार, दोनों से बिल्कुल अलग है।

सार्वजनिक असहमति और शांतिपूर्ण विरोध को पूरी तरह से कुचलने का एकमात्र उदाहरण इंदिरा गांधी के 'आपातकाल' (इमरजेंसी) के दौर का 19 महीने का बुरा सपना था।

यह ध्यान देने वाली बात है कि दो साल पहले, जब NEET परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सार्वजनिक विवाद बन गया था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से वादा किया था, "मैं देश के हर छात्र, देश के हर युवा से कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बहुत गंभीर है, और हम अपनी ज़िम्मेदारियों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।"

हालांकि, जब इस साल मई के मध्य में NEET पेपर लीक का एक और मामला सामने आया और साथ ही 12वीं कक्षा की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) परीक्षा की मार्कशीट में नंबरों में भारी गड़बड़ी की खबरें आईं, तो उन्होंने इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी।

प्रधानमंत्री को इस बढ़ते सार्वजनिक विवाद पर प्रतिक्रिया देने में भी दो महीने से ज़्यादा का समय लग गया। आखिरकार, दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा बिना किसी उकसावे के हिंसा किए जाने के अगले दिन मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पेपर लीक को "गंभीर पाप" बताया और ज़ोर दिया कि यह मुद्दा "राष्ट्रीय चिंता" का विषय है, न कि पार्टी की राजनीति का।

राजनीतिक असर

इस विवाद से निपटने में शिक्षा मंत्री प्रधान का रवैया भी काफी अजीब रहा है। NEET पेपर लीक की पुष्टि होने के एक महीने बाद, उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों को "रक्षक से भक्षक" (protectors turned predators) करार दिया। मंत्री ने छात्रों को हुई परेशानी के लिए खुद को नैतिक रूप से जिम्मेदार भी माना।

हालांकि, छात्रों की मांगों को मानने के बजाय, प्रधान अपने पद पर बने रहे और विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे देश की परीक्षा प्रणाली पर भरोसा करने के बजाय छात्रों के मन में डर और घबराहट पैदा कर रहे हैं।

शिक्षा के बारे में X पर अपनी हालिया पोस्ट में, मंत्री ने अपने इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को एक आध्यात्मिक संदेश और वीडियो के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि "गुरु की छवि, चरण, वचन और कृपा ही ध्यान, पूजा, मंत्र और मुक्ति का आधार हैं।"

सरकार ने बेवजह खुद को एक ऐसे विवाद में फंसा लिया है जिसके शांत होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसके बजाय, यह विवाद जन-आंदोलनों के तीन अहम पहलुओं—जवाबदेही, किफायतीपन और गुस्सा—के इर्द-गिर्द एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा है।

शिक्षा के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अमीर लोगों को छोड़कर, बाकी सभी लोगों को—चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या धर्म के हों—गहरी परेशानी में डाल रहे हैं। इनमें खाद और पेट्रोल की कीमत व गुणवत्ता, बढ़ती जीवन-यापन की लागत, नौकरियों के घटते अवसर और तेजी से हो रही पेड़ों की कटाई जैसे कुछ मुद्दे शामिल हैं।

टिप्पणी से छिड़ी बड़ी बहस

दिलचस्प बात यह है कि इस सब की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक अनौपचारिक टिप्पणी से हुई: "कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और पेशे में कोई जगह नहीं मिलती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।"

आज्ञाकारी मुख्यधारा की मीडिया ने इस अपमान को चुपचाप सह लिया, लेकिन देश के युवा कहीं अधिक मुखर और आक्रामक हैं। हो सकता है कि सत्ता प्रतिष्ठान ने अपनी क्षमता से कहीं बड़ी चुनौती मोल ले ली हो।