आंदोलन के छह माह पूरे होने पर साख के साथ धार खो चुके संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन फीका रहा
भूपेंद्र सिंह। इस पर आश्चर्य नहीं कि अपनी साख के साथ धार भी खो चुके संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन फीका रहा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लहराए गए काले झंडे वस्तुत: किसान संगठनों को ही मुंह चिढ़ाते दिखे। अपने आंदोलन के छह माह पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन एक ऐसे समय किया गया, जब कृषि मंत्रालय का यह आकलन सामने आया है कि कोरोना संकट के बाद भी खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने जा रही है। नि:संदेह इसके पीछे अच्छे मानसून और किसानों की लगन की भूमिका है, लेकिन इसी के साथ खेती को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न उपायों का भी योगदान है। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सब्सिडी से लेकर किसान सम्मान निधि जैसे कई कदम भी शामिल हैं। यह एक तथ्य है कि पिछले सात वर्षों में कृषि की दशा सुधारने के लिए जैसे और जितने प्रयास मोदी सरकार ने किए हैं, उतने इतने कम समय में पहले कभी नहीं हुए। इस सरकार ने हाल में कृषि उपज की खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने का जो काम शुरू किया, उससे बिचौलियों को भले मायूस होना पड़ रहा हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलन की राह पर निकले किसान संगठन इस झूठ को सच साबित करने में जोर लगाए हुए हैं कि यह सरकार तो किसानों की दुश्मन है।
