आज़ादी की राह: नशा-मुक्त भारत की ओर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 'नशा मुक्त भारत अभियान' सिर्फ़ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जन-आंदोलन है जिसका मकसद भारत की युवा शक्ति, पारिवारिक ढांचे और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाना है।

जब 26 जून को 'विश्व नशा निषेध दिवस' (World Drug Day) के मौके पर पूरी दुनिया नशे की समस्या पर विचार कर रही है, तो भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ़ सामाजिक या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मामला है। नशा न केवल व्यक्ति को, बल्कि परिवार, समाज और अंततः देश की सामूहिक शक्ति को भी कमज़ोर करता है। यह युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवारों को बिखेरता है और विकास की गति में बाधा डालता है।

आज, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह युवा शक्ति हमारे 'अमृत काल' की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर इस शक्ति को शिक्षा, कौशल, नवाचार और राष्ट्र-निर्माण की दिशा में लगाया जाए, तो भारत को 'विश्व गुरु' बनने से कोई नहीं रोक सकता; लेकिन अगर युवा नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो यह न केवल एक पीढ़ी का, बल्कि देश के भविष्य का भी नुकसान होगा। इसलिए, नशे के खिलाफ लड़ाई हर भारतीय की ज़िम्मेदारी है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने नशे की समस्या को सिर्फ़ कानून-व्यवस्था या स्वास्थ्य का मामला नहीं माना है; बल्कि इसे भारत के युवाओं के भविष्य और देश की प्रगति से जुड़ा एक अहम मुद्दा माना है। कई मौकों पर, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से युवाओं, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों से नशे के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया है। 'मन की बात' से लेकर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक, उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि नशे की लत सिर्फ़ किसी व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की समस्या बन जाती है।

यह वास्तव में प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि जन-भागीदारी से चलने वाले एक अभियान में बदल गई है। उनके मार्गदर्शन में 'नशा मुक्त भारत अभियान' शुरू किया गया, जिसके ज़रिए जागरूकता का संदेश करोड़ों युवाओं, छात्रों और नागरिकों तक पहुँचा है। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसी बुराइयों से इसे बचाना हमारी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है।

15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ आज एक जन-आंदोलन बन गया है। यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक जागृति का एक माध्यम है। लाखों युवाओं, छात्रों, महिलाओं, शिक्षकों और स्वयंसेवी संगठनों ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। गांवों से लेकर महानगरों तक, स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सामुदायिक कार्यक्रमों तक, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता पैदा हुई है।

सरकार ने नशीले पदार्थों की आपूर्ति को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी तालमेल से कई अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हमें यह समझना होगा कि नशीली दवाओं की तस्करी केवल एक अपराध नहीं है; यह अक्सर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद को वित्तपोषित करने से जुड़ी होती है। इसलिए, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ यह संघर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक संघर्ष है।

हालाँकि, किसी भी कानून या सरकारी अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब समाज उसकी मुख्य ताकत बनता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना है। हमारे परिवार, हमारे मूल्य, हमारी सामुदायिक परंपराएं और हमारा सामाजिक एकजुटता का भाव नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं।

परिवार इस लड़ाई की पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। अगर माता-पिता अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करें, उनके दोस्त बनें और उनके व्यवहार में होने वाले बदलावों पर नज़र रखें, तो नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या को शुरुआती चरण में ही रोका जा सकता है। युवाओं में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने में स्कूलों और कॉलेजों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

हमारी माताएं और बहनें इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत हैं। पूरे देश में, स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने जागरूकता फैलाने और परिवारों की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नशा मुक्त भारत बनाने में उनका योगदान अमूल्य है।

साथ ही, हमें नशे की लत से उबरने वाले लोगों के प्रति अपना नज़रिया भी बदलना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके अतीत से नहीं, बल्कि बेहतर बनने की उसकी कोशिशों से आंका जाना चाहिए। पुनर्वास प्रक्रिया तभी वास्तव में सफल हो सकती है जब समाज उन्हें अपनाए, प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करे।

विश्व नशा निषेध दिवस के अवसर पर, मैं देश के हर नागरिक, खासकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें। अपने परिवार, स्कूल, कार्यस्थल और समाज में जागरूकता फैलाएं। यदि हर नागरिक कम से कम एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रखने का संकल्प ले, तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 'नशा मुक्त भारत अभियान' केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जन-आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत की युवा शक्ति, पारिवारिक ढांचे और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाना है।

आइए, हम सब मिलकर इस आह्वान को एक जन-संकल्प में बदलें और विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्त भारत की दिशा में एक साथ आगे बढ़ें। यह 140 करोड़ देशवासियों का राष्ट्रीय संकल्प है। यही संकल्प 'विकसित भारत' के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार बनेगा।

किसी भी कानून या सरकारी अभियान की सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब समाज उसकी प्रेरक शक्ति बनता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना है।