मक्का समझौता और पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण

ब्रिगेडियर अद्वित्य मदान द्वारा

7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुआ रक्षा समझौता इसलिए अहम नहीं है कि इससे कोई बिल्कुल नया रणनीतिक गठबंधन बन रहा है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि पश्चिम एशिया का सुरक्षा ढांचा कैसे बदल रहा है।

सुन्नी-बहुल इन तीनों देशों ने सहमति जताई है कि उनमें से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा। उन्होंने रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया है, जिसमें संयुक्त अभ्यास, कर्मियों का प्रशिक्षण, रक्षा क्षमता का विकास और रक्षा-उद्योग सहयोग शामिल हैं। समझौते का कोई विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसलिए, इसके गुप्त प्रावधानों की तुलना में इसका समय अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

रियाद का नजरिया

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब ईरान युद्ध छठे महीने में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान ईरान-समर्थित समूहों द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनसे खाड़ी क्षेत्र में कमजोरियां उजागर हुई हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है। रियाद के लिए अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या अमेरिका मुख्य बाहरी सुरक्षा प्रदाता बना रहेगा। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब केवल एक सुरक्षा गारंटीकर्ता पर निर्भर रह सकता है, जबकि अनिश्चितता की कीमत बहुत अधिक है। मक्का समझौता बताता है कि रियाद किसी एक सुरक्षा कवच पर निर्भर रहने के बजाय सुरक्षा के कई स्तर (deterrence) बनाना चाहता है।

यह प्रक्रिया इस नवीनतम समझौते से पहले ही शुरू हो चुकी थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मक्का समझौता अब तुर्की को एक ऐसे ढांचे में लाता है जो तीनों देशों की विशिष्ट क्षमताओं का लाभ उठाता है। इसलिए, इसे रियाद द्वारा पाकिस्तान और तुर्की की सैन्य ताकत का लाभ उठाते हुए अपने रणनीतिक विकल्पों में विविधता लाने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है।

बेहतरीन तालमेल

इन देशों के बीच तालमेल उल्लेखनीय है। तुर्की के पास नाटो (NATO) का व्यापक अनुभव है, गठबंधन की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और एक बढ़ता हुआ स्वदेशी रक्षा उद्योग है, जिसमें बायराक्तार (Bayraktar) ड्रोन और नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। पाकिस्तान के पास युद्ध का अनुभव रखने वाली सेना, काफी खुफिया क्षमताएं और - मुस्लिम-बहुल देशों में अनोखे तौर पर - एक स्थापित परमाणु शस्त्रागार है। इसकी परमाणु क्षमता पाकिस्तान को एक ऐसा रणनीतिक महत्व देती है जो अन्य भागीदारों के पास नहीं है।

पाकिस्तानी सैन्यकर्मी पहले से ही सऊदी अरब में तैनात हैं, साथ ही लड़ाकू विमान, ड्रोन और वायु-रक्षा प्रणालियां भी वहां मौजूद हैं। सऊदी अरब वह योगदान देता है जिसकी अन्य दो देशों में कमी है: वित्तीय संसाधन, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और मुस्लिम दुनिया में अपनी स्थिति तथा पाकिस्तान और तुर्की दोनों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों से प्राप्त काफी राजनीतिक प्रभाव। भारत के लिए, सही कदम किसी दूसरे गुट में शामिल होना नहीं, बल्कि रणनीतिक लचीलापन बनाए रखना, खाड़ी देशों के साथ साझेदारी को गहरा करना और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।

इस समझौते पर हस्ताक्षर के समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी अपने आप में एक अहम संकेत था। फिर भी, इसमें शामिल सरकारों ने सावधानीपूर्वक इस बात से इनकार किया है कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ कोई सैन्य गठबंधन, सांप्रदायिक गुट या परमाणु व्यवस्था है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया, जो व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। ये बातें मायने रखती हैं। इस व्यवस्था को "इस्लामिक नाटो" कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं, और समझौते में ईरान या इज़राइल को दुश्मन के तौर पर नहीं बताया गया है।

मुख्य उद्देश्य

लेकिन सामूहिक रक्षा व्यवस्थाओं को केवल उनके स्पष्टीकरणों से नहीं समझा जा सकता। उनका मुख्य उद्देश्य प्रतिरोध (deterrence) है: संभावित हमलावर को यह यकीन दिलाना कि एक सदस्य पर हमले का जवाब बाकी सदस्य भी देंगे। मौजूदा क्षेत्रीय माहौल में, इस तर्क का ईरान, इज़राइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर असर पड़ना तय है, भले ही किसी का नाम न लिया गया हो। इसलिए, इस समझौते का रणनीतिक महत्व किसी घोषित दुश्मन की पहचान में नहीं, बल्कि इस संदेश में है कि तीनों देश सुरक्षा के अतिरिक्त स्रोत विकसित करना चाहते हैं।

रियाद के लिए, यह रणनीतिक बीमा जैसा है। ईरान युद्ध और खाड़ी के बुनियादी ढांचे व ऊर्जा मार्गों की असुरक्षा ने सुरक्षा के लिए एक अधिक विविध ढांचे की ज़रूरत को और मजबूत किया है। तेहरान का तर्क है कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ समझौता वह सुरक्षा नहीं दे सकता जो दशकों तक वाशिंगटन पर निर्भर रहने के बावजूद नहीं मिल पाई।

यह तर्क जाहिर तौर पर अपने फायदे के लिए दिया गया है, लेकिन यह एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है: खाड़ी देश प्रतिरोध और रणनीतिक भरोसे के कई स्रोतों में तेजी से रुचि ले रहे हैं। वाशिंगटन के लिए, इसका एक अतिरिक्त फायदा भी है। क्षेत्रीय स्तर पर जिम्मेदारी बांटने से स्थानीय ताकतें ऐसी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं जिन्हें अमेरिका अकेले नहीं उठाना चाहेगा।

ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि क्या तीनों देश अपनी पूरक क्षमताओं को टिकाऊ सामूहिक सुरक्षा में बदल सकते हैं। खतरों को लेकर उनकी सोच एक जैसी नहीं है, और न ही उनकी रणनीतिक प्राथमिकताएं एक समान हैं।

बगदाद पैक्ट एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण है जो पूरी तरह सटीक नहीं बैठता। 1955 में ब्रिटेन और अमेरिका के समर्थन से बने इस समझौते ने तुर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान को एक सुरक्षा ढांचे के तहत एकजुट किया, जिसका मुख्य मकसद सोवियत प्रभाव को रोकना था। अलग-अलग हितों और क्षेत्रीय विरोध के कारण यह व्यवस्था कमजोर पड़ गई, और 1958 की इराकी क्रांति के बाद इराक इससे अलग हो गया।

इससे मिलने वाला सबक यह नहीं है कि मक्का समझौते का भी यही हश्र होगा, बल्कि यह है कि रक्षा साझेदारियां तब कमजोर हो जाती हैं जब सदस्य देशों के बीच खतरों और कार्रवाई करने की परिस्थितियों को लेकर मतभेद होते हैं।

भारत के लिए इसके मायने

भारत के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के इस नई व्यवस्था से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले देशों में से एक बनने की संभावना है; उसे अधिक रणनीतिक महत्व मिलेगा और संभवतः तुर्की की रक्षा क्षमताओं तक बेहतर पहुंच भी हासिल होगी। इसलिए, अंकारा और इस्लामाबाद के बीच बढ़ती नजदीकी पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।

फिर भी, यह मान लेना गलती होगी कि सऊदी अरब की नई सुरक्षा साझेदारी अपने आप भारत-विरोधी गठबंधन में बदल जाएगी। रियाद ने नई दिल्ली के साथ ऊर्जा, निवेश, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए काफी निवेश किया है। भारत के साथ उसके जुड़ाव से यह भी साबित हुआ है कि पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते सऊदी-भारत संबंधों की पूरी दिशा तय नहीं करते।

इसलिए, भारत को मक्का समझौते को केवल 'हां या ना' या 'दो खेमों' के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारत का हित रियाद के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने में है, साथ ही यह सुनिश्चित करने में भी कि खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान से जुड़े विवादों को बहुत अधिक महत्व न मिले।

नई दिल्ली को अंकारा के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, भले ही वह इस्लामाबाद के साथ तुर्की की बढ़ती रणनीतिक नजदीकी को ध्यान में रखे। बदलता हुआ सैन्य माहौल काउंटर-UAS सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन डिफेंस और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जैसी स्वदेशी क्षमताओं को तेजी से विकसित करने की अहमियत को भी रेखांकित करता है।

इसलिए, मक्का समझौते का बड़ा महत्व यह नहीं है कि अचानक कोई नया गुट बन गया है। बल्कि यह है कि पश्चिम एशिया एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जो कई देशों में बंटी हुई है, जिसमें क्षेत्रीय ताकतें कई बाहरी साझेदारियां बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध (deterrence) की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश कर रही हैं।

भारत के लिए सही प्रतिक्रिया किसी दूसरे खेमे में शामिल होना नहीं, बल्कि उस रणनीतिक लचीलेपन को बनाए रखना है जिसने उसे सऊदी अरब, यूएई, इजरायल, ईरान और ओमान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद की है। ऐसे क्षेत्र में जहां सुरक्षा को लेकर पुरानी निश्चितताएं अब जटिल और लेन-देन पर आधारित व्यवस्थाओं में बदल रही हैं, भारत का प्रभाव उसकी साझेदारियों और रणनीतिक क्षमताओं की मजबूती पर ही निर्भर करेगा।