इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति से भारत को नुकसान होने की संभावना नहीं

दुनिया में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के सबसे बड़े प्रयासों में से एक के तहत, इंडोनेशिया ने 2027 में B60 लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा जुलाई 2026 में शुरू होने वाले अनिवार्य B50 लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने से पहले ही कर दी गई है।

B50 पारंपरिक मिनरल डीज़ल और 50% वनस्पति तेल-आधारित बायोडीज़ल का मिश्रण है। इंडोनेशिया ब्लेंडिंग के लिए पाम ऑयल से बने फैटी एसिड मिथाइल एस्टर (FAME) का इस्तेमाल करता है। यह योजना देश के पहले शुरू किए गए B30, B35 और B40 कार्यक्रमों को ही आगे बढ़ाती है।

ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल ट्रेड पर असर

इंडोनेशिया का बढ़ता बायोडीज़ल कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन कम करने, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और डीज़ल आयात खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा है। हालांकि ऐसी ब्लेंडिंग को अनिवार्य करना देश का अपना अधिकार है, लेकिन इस नीति का असर ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल ट्रेड और खासकर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे मौजूदा सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है।

ग्लोबल पाम ऑयल मार्केट में इंडोनेशिया और मलेशिया का दबदबा है। दुनिया में सालाना लगभग 81.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) पाम ऑयल का उत्पादन होता है, जिसमें से इंडोनेशिया का हिस्सा लगभग 60% (करीब 47.5 MMT) है, और उसके बाद मलेशिया (लगभग 19.5 MMT) का नंबर आता है।

उत्पादन से ज़्यादा ज़रूरी उनका एक्सपोर्ट है। इंडोनेशिया अपने उत्पादन का लगभग 50% (करीब 24 MMT) और मलेशिया लगभग 80% (16 MMT) एक्सपोर्ट करता है।

पाम ऑयल की सप्लाई को लेकर चिंताएं

इंडोनेशिया के ब्लेंडिंग कार्यक्रम में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर अभी दुनिया भर का ध्यान दो वजहों से है। पहली वजह, फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में चल रहे संघर्ष (USA/इजरायल/ईरान) के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे बड़े वेजिटेबल ऑयल उत्पादकों के लिए घरेलू ब्लेंडिंग कार्यक्रम आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद हो गए हैं। और दूसरी वजह है अल नीनो (El Nino) मौसम की स्थिति का संभावित बुरा असर, खासकर दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में, जिससे फसल उत्पादन घटने और सप्लाई कम होने का खतरा है।

हालांकि इंडोनेशिया ने B50 शुरू कर दिया है, लेकिन वह 2027 में प्रस्तावित B60 नियम से पहले क्रूड पाम ऑयल (CPO) की सप्लाई और बायोडीज़ल क्षमता का आकलन कर रहा है। CPO की सप्लाई को मजबूत करना और साथ ही यह आकलन करना ज़रूरी है कि क्या और ज़्यादा ऑयल-पाम की खेती या उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही, नीति निर्माताओं को B60 के लिए फैटी एसिड मिथाइल एस्टर (FAME) की शर्तों का आकलन करने की भी ज़रूरत है। इन सब कामों में समय लगेगा।

भारत वैकल्पिक तेलों की ओर बढ़ रहा है

इंडोनेशिया के घरेलू घटनाक्रम में भारत की क्या भूमिका है? भारत दुनिया में वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है—हर साल 16-17 MMT। सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल (जिन्हें 'सॉफ्ट ऑयल' कहा जाता है) की तुलना में सस्ता होने के कारण, पाम ऑयल भारत की पहली पसंद रहा है और कुल तेल आयात में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% रही है।

हाल के महीनों में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है, जिसकी वजह है ज़्यादा ब्लेंडिंग, कम उत्पादन का जोखिम और निर्यात के लिए कम उपलब्धता। सॉफ्ट ऑयल की तुलना में सस्ता होने के कारण पाम ऑयल पसंद किया जाता था। कीमत को लेकर संवेदनशील बाज़ार होने के कारण, भारत ने हाल के महीनों में धीरे-धीरे सॉफ्ट ऑयल (सोयाबीन, सूरजमुखी) का आयात बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो आसानी से और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हैं।

इस साल अप्रैल और जुलाई के बीच, भारतीय बाज़ार में पाम ऑयल की हिस्सेदारी वास्तव में कम हुई है। कुल 5.3 MMT आयात में से पाम ऑयल की हिस्सेदारी सिर्फ़ 2.3 MMT है, जबकि सॉफ्ट ऑयल की हिस्सेदारी बढ़ी है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडोनेशिया से भारत का आयात धीरे-धीरे कम हो रहा है (इस साल जुलाई में 320,000 टन, जबकि जुलाई 2025 में 520,000 टन था)। भारत ने हाल के महीनों में थाईलैंड और पापुआ न्यू गिनी जैसे देशों (उत्पादक/निर्यातक देशों) से पाम ऑयल का आयात बढ़ाना शुरू कर दिया है, जबकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील सोयाबीन तेल के बड़े आपूर्तिकर्ता बने हुए हैं।

दुनिया भर में वनस्पति तेल का उत्पादन

दुनिया भर में वनस्पति तेल का उत्पादन पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है। 2026-27 के लिए उत्पादन का अनुमान 245 MMT है, जो 2025-26 के मुकाबले 6 MMT ज़्यादा है। इसलिए, कोई कमी नहीं है और उपलब्धता पर्याप्त है। बस कुछ उत्पादक देशों की घरेलू नीतियों के कारण स्थापित सप्लाई चेन में थोड़ी-बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन बाज़ार जल्द ही विकल्प अपनाकर संतुलन बना लेता है।

हालांकि भारत इंडोनेशिया की घरेलू बायोडीज़ल नीति में दखल नहीं दे सकता, लेकिन भारत सरकार को अपनी 'आयात शक्ति' का लाभ उठाना चाहिए। इंडोनेशिया से पाम ऑयल, कोयला, लकड़ी और निकेल जैसी चीज़ों के बड़े पैमाने पर आयात के कारण भारत का इंडोनेशिया के साथ लगभग 13 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। भारत को अपनी आयात करने की क्षमता का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंडोनेशिया से भारत को होने वाली सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। इसके लिए कूटनीति और बातचीत की ज़रूरत है।

कच्चे तेल की कीमतें एक अहम कारक

इंडोनेशिया की ब्लेंडिंग पॉलिसी को कच्चे तेल की मौजूदा ऊंची कीमतों (ब्रेंट $95 प्रति बैरल) से समर्थन मिल रहा है। जब कभी फारस की खाड़ी इलाके में सैन्य संघर्ष खत्म होगा और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुल जाएगा, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट की प्रबल संभावना है। इससे इंडोनेशिया की B50 और B60 योजनाएं आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाएंगी। मध्यम से लंबी अवधि में, जब कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल के करीब पहुंचेंगी, तो यह ब्लेंडिंग पॉलिसी शायद कायम न रह पाए।