दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ाई: भारत की सच्चाई

यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है। भारतीय विवाह संस्था, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, अब काफी हद तक एक लेन-देन का रिश्ता बनती जा रही है; अब शादियाँ दो व्यक्तियों के बीच जीवन भर साथ बिताने के चुनाव से ज़्यादा, एक 'कुछ लो और कुछ दो' वाले रिश्ते पर आधारित हो गई हैं। भारतीय मानसिकता में गहरी जड़ें जमाए पितृसत्ता के कारण, दहेज को एक ज़रूरी परंपरा माना जाता है, जिसमें दूल्हे को तोहफ़े मिलते हैं—अक्सर नकद या चीज़ों के रूप में—और दुल्हन का परिवार दूल्हे के परिवार की बेतुकी मांगों को पूरा करता है; अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो लड़की को मानसिक प्रताड़ना के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और कुछ मामलों में तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आज की यही कड़वी सच्चाई है: दशकों से कानून बनने, जन-जागरूकता अभियानों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद, भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा और मौतों में चिंताजनक बढ़ोतरी लगातार जारी है।

दहेज से जुड़ी मौतों की हाल की दो घटनाओं ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया है कि सख्त कानूनों के बावजूद, दहेज से जुड़ी हिंसा का खतरा अभी भी बना हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले मामलों में से एक भोपाल की 33 वर्षीय महिला, ट्विशा शर्मा का मामला है, जिनकी मौत ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे, जिसके बाद एक विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग उठने लगी। यह घटना दर्शाती है कि दहेज से जुड़ी मौतें केवल समाज के कमज़ोर वर्गों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि संपन्न परिवारों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं।

एक और चौंकाने वाला मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया, जहाँ 24 वर्षीय दीपिका नागर की कथित तौर पर अपने ससुराल की छत से फेंक दिए जाने के बाद मौत हो गई। उनके परिवार ने उनके पति और ससुराल वालों पर दहेज के रूप में 50 लाख रुपये और एक 'फॉर्च्यूनर' कार मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जांच अभी भी जारी है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि दहेज की कुप्रथा अभी भी बड़े पैमाने पर फैली हुई है, भले ही मुख्यधारा की चर्चाओं से यह मुद्दा गायब हो गया हो। NCRB के आंकड़ों के अनुसार, हर साल हज़ारों महिलाएं दहेज उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवा देती हैं, जो समाज में गहरी जड़ें जमाए पितृसत्ता और लालच को बेनकाब करता है।

दहेज से जुड़ी मौतों के मामले 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 80 के तहत दर्ज किए जाते हैं। इसके बावजूद, 1961 से 'दहेज निषेध अधिनियम' लागू होने के बाद भी, इसका क्रियान्वयन काफी कमज़ोर है और दोषियों को सज़ा मिलने के मामले भी बहुत कम हैं। इस समस्या की जड़ में पितृसत्ता ही है। कई परिवारों में, बेटियों को आज भी आर्थिक बोझ माना जाता है, जबकि शादी को तोहफ़ों, नकद पैसे या ज़मीन-जायदाद के ज़रिए अपना रुतबा बढ़ाने का ज़रिया समझा जाता है। बढ़ते उपभोक्तावाद ने इस हालात को और भी बदतर बना दिया है; अब पारंपरिक तोहफ़ों के अलावा लग्ज़री कारों, अपार्टमेंट और महंगी जीवनशैली की भी मांग की जाने लगी है। इसका एक और बड़ा कारण है—खामोशी।

कई औरतें चुपचाप भावनात्मक शोषण, हिंसा और ज़बरदस्ती को सहती रहती हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ़ कड़े कानूनों की ज़रूरत नहीं है। कानूनी प्रावधान तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को और भी तेज़ और असरदार बनाने की ज़रूरत है। औरतों का आर्थिक सशक्तिकरण भी इस दिशा में एक बेहद अहम कदम है। शिक्षा, रोज़गार और संपत्ति के अधिकारों तक बेहतर पहुंच मिलने से औरतें आत्मनिर्भर बन सकती हैं और शोषण वाली स्थितियों का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और पीड़ितों के लिए मज़बूत सहारा देने वाली व्यवस्थाएं बनानी होंगी। आखिरकार, यह एक ऐसी बुराई है जिसे केवल बदली हुई सोच के ज़रिए ही काबू में किया जा सकता है, क्योंकि अकेले कानून इसे रोक पाने में असमर्थ है।