लेखक की आवाज़ बनाम कानूनी सीमाएं: नॉन-फिक्शन में अभिव्यक्ति की बहस

इसका शीर्षक थोड़ा भ्रमित करने वाला है। ऐसा लगता है मानो यह लेख 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Speech) के बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है।

किसी लेख या किताब में एक 'आवाज़' (voice) हो सकती है, जो लेखक की लिखने की शैली को दर्शाती है। लेकिन इस लेख के शीर्षक में 'आवाज़' का अर्थ है—अपनी मनचाही बात कहने की आज़ादी। श्रीमती सोनिया गांधी के संस्मरण (memoir) और उस 'आवाज़' को दबाए जाने की चर्चा ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।

एक प्रकाशक (publisher) के तौर पर, मैंने इस मुद्दे को 'जानकारी के प्रसार' (dissemination) के नज़रिए से देखा है। आखिरकार, प्रकाशन का मुख्य काम तो जानकारी को लोगों तक पहुँचाना ही है। मुझे कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 'स्व-सेंसरशिप' (self-censorship), जबरन बदलाव, या फिर से लिखवाना जैसी चीजें अब आम हो गई हैं—खासकर मौजूदा सरकार के दौर में। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन अगर उसमें तथ्य (data) न हों, तो वह कल्पना (fiction) के करीब पहुँच जाती है।

'नॉन-फिक्शन' (तथ्यात्मक) श्रेणी में आने वाली किसी भी रचना के लिए प्रकाशक को एक तरह का प्रमाण (certification) देना पड़ता है। एक लेखक कानून की अपनी समझ के आधार पर अपनी किताब को किसी भी श्रेणी में रख सकता है, लेकिन प्रकाशक के पास यह छूट नहीं होती।

एक प्रकाशक को तीन मुख्य नियमों का पालन करना होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं:

1. प्रकाशन कार्यक्रम को लेकर कंपनी के संस्थापक का विज़न (सोच)।

2. प्रकाशन से जुड़े आर्थिक पहलू।

3. पहले दो नियमों का पालन करते समय देश के कानूनों का पूरी तरह से ध्यान रखना।

संस्मरण (memoirs) जैसी किताबें अक्सर तीसरे नियम के दायरे में आकर उलझ जाती हैं। श्रीमती गांधी या कोई भी व्यक्ति अपना संस्मरण लिखने, उसे प्रकाशित करने और अपनी मनचाही बात कहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। बस उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि संस्मरण के कुछ हिस्से केवल याददाश्त पर आधारित हैं, या वे पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से सटीक नहीं हैं, या फिर उन्हें किताब को पढ़ने लायक बनाने के लिए लिखा गया है। मैं मानता हूँ कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है—आखिर कोई अपने संस्मरण को 'आंशिक रूप से काल्पनिक' (part fiction) क्यों कहेगा? और यहीं पर प्रकाशक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।

कानून के अनुसार, प्रकाशक को अपनी प्रकाशित सामग्री की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि उन्हें यह प्रमाणित करना होता है कि उन्होंने पूरी पांडुलिपि (manuscript) के तथ्यों की जाँच (fact-check) कर ली है। श्रीमती गांधी की किताब इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती दिखती। मैं केवल वही बात कह रहा हूँ जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है; मेरे पास इस मामले से जुड़ी कोई गुप्त जानकारी नहीं है। प्रकाशक एक लेखक समझौते पर हस्ताक्षर करके खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि कंटेंट लेखक का है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेखक की ही है। हालांकि, अदालत में यह तर्क टिक नहीं पाता। प्रकाशक को एक 'फिल्टर' माना जाता है, जिसकी यह जिम्मेदारी होती है कि प्रकाशित कंटेंट की पुष्टि की जा सके। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस चर्चा में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (freedom of speech) कहाँ से आ जाती है, और 'स्व-सेंसरशिप' (self-censorship) का तो कोई मतलब ही समझ नहीं आता।

श्रीमती गांधी की किताब के तथ्यों की जाँच मूल प्रकाशक के क्षेत्र, यानी अमेरिका के कानूनों के हिसाब से की गई है। प्रकाशक ने प्रमाणित किया है कि यह कंटेंट अमेरिका के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन इसका यह मतलब कैसे हो सकता है कि यह किसी दूसरे देश के कानून का भी उल्लंघन नहीं करेगा? अपने करियर में मुझे कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कई मायनों में, तथ्यों की जाँच (fact-checking) की प्रक्रिया किसी पब्लिशिंग हाउस के अंदर की बात होती है। यह जानकारी आम तौर पर अंदर के लोगों तक ही सीमित रहती है।

एक पब्लिशिंग हाउस के एमडी (MD) के तौर पर, मेरे पास शाहीन बाग के बारे में एक बेहद विवादास्पद किताब आई। एक्विजिशन डिपार्टमेंट (किताबें चुनने वाली टीम) इसे हमारी सूची में शामिल करने के लिए बहुत जोर दे रहा था। मेरे हिसाब से यह नई दिल्ली की एक स्थानीय घटना थी; किताब की विषय-सूची (table of content) में भी स्थानीय मुद्दों की ही बात थी। मुझे इस किताब का आर्थिक पहलू (economics) समझ नहीं आया। लेकिन, अपनी निजी राय को प्रक्रिया पर हावी न होने देते हुए, मैंने इसे कानूनी राय के लिए भेज दिया। जो रिपोर्ट वापस आई, उसमें कहा गया था कि कंटेंट की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो बातें लिखी गई थीं और जिनकी पुष्टि की जा सकती थी, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट ब्लॉग या ऐसी समाचार रिपोर्टों से लिया गया था जिनकी पुष्टि नहीं हो सकती थी। मेरे लिए, यह एक ऐसा कानूनी जोखिम था जिसका बचाव नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक्विजिशन टीम के लिए यह विचारधारा (ideology) का मुद्दा बन गया!

ऐसी कई समस्याएं थीं जिन्हें पांडुलिपि (manuscript) हमारे पास पहुँचने से पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था। पहली बात तो यह कि कंपनी के संस्थापक के निर्देशों (mandate) में 'नॉन-फिक्शन' (तथ्यात्मक साहित्य) शामिल ही नहीं था। यह इसमें इसलिए शामिल हो गया क्योंकि कई साल पहले एक्विजिशन टीम के प्रमुख ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरी तरफ से एक गलत फैसला था, और उस समय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इसे मंजूरी देना एक बहुत बड़ी भूल थी। इसका नतीजा एक ऐसी सूची के रूप में निकला, जो एक कुशल नॉन-फिक्शन प्रकाशक द्वारा अपने प्रकाशन कार्यक्रमों के लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरती थी। अधिग्रहण संपादक (एक्विजिशन एडिटर्स) ऐसे 'कार्यकर्ता' बन गए, जो अपने काम के प्रति जुनूनी होने के बजाय, अपने द्वारा लाई गई किताबों को लेकर कहीं ज़्यादा भावुक थे। प्रकाशन जगत में 'कार्यकर्ता' प्रकाशकों की भी एक अहम भूमिका होती है। यहाँ बात 'पहले सिद्धांत' पर आ जाती है—संस्थापक को अपने प्रकाशन विज़न (लक्ष्य) को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए।

मुझे एक ऐसी किताब याद आती है जिसने एक पब्लिशिंग हाउस की किस्मत बदल दी और 'दूसरे नियम' (Second Commandment) को सच साबित कर दिया। यह किताब सलमान रुश्दी की 'द सैटेनिक वर्सेस' (The Satanic Verses) थी। 1988 में जब यह किताब छपी, तब रुश्दी एक बहुत बड़े नाम थे। 'द सैटेनिक वर्सेस' पब्लिशिंग के लिहाज से तो सफल रही, लेकिन अक्टूबर 1988 के आसपास इसके कंटेंट को लेकर विरोध शुरू हो गया। भारत की तत्कालीन सरकार ने अक्टूबर 1988 में ही इसके देश में आने पर रोक लगा दी। फरवरी 1989 में जब फतवा जारी हुआ, तो यह किताब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। भारत में इस प्रतिबंध के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ।

'दिल्ली दंगे 2020: द अनटोल्ड स्टोरी' (Delhi Riots 2020: The Untold Story) नाम की किताब रिलीज होने के लिए तैयार थी। इसकी मुख्य लेखिका एक वकील (एडवोकेट मोनिका अरोड़ा) हैं। जिस दिन इसे रिलीज होना था, उसी दिन इसे वापस ले लिया गया। पब्लिशर से जुड़े कई जाने-माने लेखकों और कार्यकर्ताओं ने इस किताब के कंटेंट का विरोध किया। पब्लिशर इन लेखकों के दबाव के आगे झुक गया और उसने 'दूसरे नियम' को सच साबित कर दिया। मुझे नहीं लगता कि उस समय 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (Freedom of Speech) या 'स्व-सेंसरशिप' (self-censorship) का इसमें कोई रोल था।

श्रीमती गांधी की किताब को किसी एक पब्लिशर द्वारा न छापने को 'दबाव के आगे झुकना' नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरह, किसी दूसरे बड़े पब्लिशिंग हाउस द्वारा बिना किसी बदलाव (editing) के इसे छापने की घोषणा को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देश का कानून किसी घटना के होने के बाद लागू होता है। मैं पब्लिशिंग जगत के साथ खड़ा हूँ ताकि प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिल सके। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश के कानून का महत्व कम हो जाता है या यह कि प्रकाशित किताबों पर कानून कैसे लागू होता है, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जैसे-जैसे परिणाम सामने आएंगे, उनका आकलन करना होगा।