तेलंगाना की विरासत—अतीत को नज़रअंदाज़ न करें, बल्कि उसे आधार बनाकर आगे बढ़ें

चिटिकेना किरण कुमार द्वारा

तेलंगाना की आर्थिक स्थिति एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें राजस्व बढ़ने के बावजूद आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में, राज्य की राजस्व प्राप्तियां 59,642 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं, जबकि राजस्व खर्च 78,909 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। नतीजतन, राज्य ने 19,266 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दर्ज किया। कांग्रेस सरकार ने जुलाई तक 33,729.98 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा उठाया है, जो 58,458.71 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुमान का 57.7 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान शुद्ध उधार और अन्य देनदारियां भी इसी स्तर पर पहुंच गई हैं।

हालांकि राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन खर्च और कर्ज के बोझ में तेजी से हो रही वृद्धि यह संकेत देती है कि मौजूदा सरकार को वित्तीय प्रबंधन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

तेलंगाना के गठन के बाद, के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व ने नए बने राज्य की भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाकर बड़े लक्ष्य तय करने में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सरकार ने सिंचाई, पेयजल, बिजली, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिन्होंने तेलंगाना के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई।

मिशन भगीरथ, मिशन काकतीय, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और बिजली क्षेत्र का विस्तार जैसे कार्यक्रम केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करने के प्रयास नहीं थे। वे भविष्य के लिए एक मजबूत तेलंगाना बनाने के दृष्टिकोण को दर्शाते थे। मौजूदा सरकार को उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण और योजना बनाने के तरीके का अध्ययन करने और उसे और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास के संकेतक

किसी राज्य के विकास को केवल खजाने में बची राशि से नहीं मापा जा सकता है। लोगों के जीवन में बदलाव, बनाया गया बुनियादी ढांचा, सिंचाई का विस्तार, बिजली की उपलब्धता, औद्योगिक अवसर, परिवहन और ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी भी विकास के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। जब तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ, तो कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की भारी कमी थी। ऐसी परिस्थितियों में, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना और कई क्षेत्रों में निवेश करना कोई आसान काम नहीं था।

चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में, तत्कालीन सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी। उन निवेशों ने किस हद तक परिणाम दिए हैं, इसका डेटा के माध्यम से लगातार आकलन किया जाना चाहिए, लेकिन तेलंगाना के विकास में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लंबी अवधि की सोच

चंद्रशेखर राव की सरकार के दौरान शुरू किए गए सिंचाई कार्यक्रमों को भी इसी व्यापक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। जब ​​पानी उपलब्ध होता है, तो इसका असर सिर्फ़ खेती के उत्पादन बढ़ने तक ही सीमित नहीं रहता। इससे किसानों की आय, खेती पर आधारित कारोबार, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग गतिविधियों पर भी असर पड़ता है। 'मिशन भगीरथ' जैसे कार्यक्रमों ने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जिसमें पीने के पानी तक पहुँच को लोगों की ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत माना गया।

इसी तरह, बिजली के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का असर खेती, उद्योगों और घरेलू खपत पर पड़ा। यह व्यापक नज़रिया पिछली सरकार की बड़ी ताकतों में से एक था।

यह कहना सही नहीं होगा कि पिछली सरकार का हर फ़ैसला एकदम सही था। साथ ही, अतीत में किए गए सभी कामों को पूरी तरह से नकार देना भी उतना ही गलत होगा। राव की लंबी अवधि की सोच, बड़े लक्ष्य तय करने का उनका तरीका और भविष्य के विकास के आधार के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका ज़ोर, मौजूदा सरकार के लिए भी मार्गदर्शन के अहम सिद्धांत पेश करते हैं। अतीत में बनाई गई संपत्तियों का ज़्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि उनसे ज़्यादा आय, रोज़गार और उत्पादकता मिल सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर KCR का ज़ोर मौजूदा सरकार के लिए मार्गदर्शन की एक अहम दिशा दिखाता है। उस नज़रिए को आगे बढ़ाना अच्छे शासन का एक स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए।

विकास के काम रुकने नहीं चाहिए। लेकिन विकास के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी ज़रूरी है। मौजूदा सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह आय के नए स्रोत तलाशे, ज़रूरी खर्चों को प्राथमिकता दे और यह पक्का करे कि उधार का पैसा उत्पादक क्षेत्रों में लगाया जाए।

उधार लेना अपने आप में बुरी बात नहीं है। जब लोन का इस्तेमाल ऐसी संपत्तियाँ बनाने में किया जाता है जिनसे भविष्य में आय हो सके, तो वे निवेश बन सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे कर्ज़ बढ़ता है, आर्थिक फ़ायदा भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। इसलिए, सवाल सिर्फ़ यह नहीं होना चाहिए कि कितना कर्ज़ लिया गया है। सवाल यह भी होना चाहिए कि उस कर्ज़ से क्या बनाया गया है? उससे क्या फ़ायदे हुए हैं? भविष्य में कितनी आय की उम्मीद की जा सकती है?

हैदराबाद से आगे देखना

तेलंगाना के पास न केवल हैदराबाद में, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी उद्योगों, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, सेवाओं और कृषि-आधारित उद्योगों का विस्तार करने के अवसर हैं। युवाओं को कौशल प्रदान करना, छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करना और निवेश आकर्षित करना राज्य के राजस्व आधार को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि अतीत में बनाए गए बुनियादी ढांचे को इन आर्थिक अवसरों से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए, तो तेलंगाना के लिए राजस्व के नए स्रोत उभर सकते हैं।

कल्याणकारी उपाय भी आवश्यक हैं। हालाँकि, कल्याण के साथ-साथ रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्योगों, छोटे व्यवसायों और कृषि-आधारित मूल्य-वर्धित क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों को सहायता प्रदान करना एक पहलू है, जबकि उनके आत्मनिर्भर बनने के अवसर पैदा करना दूसरा पहलू है। जब ये दोनों दृष्टिकोण एक साथ काम करते हैं, तभी कल्याणकारी उपाय दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का स्रोत बन सकते हैं।

सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्येक रुपया कहाँ खर्च किया गया है, इससे लोगों को क्या लाभ हुआ है और प्रत्येक परियोजना कितनी आय या उत्पादकता उत्पन्न कर रही है। पिछली सरकारों के उपयोगी कार्यक्रमों को जारी रखना, उनकी कमियों को दूर करना और नई आवश्यकताओं के अनुसार उनका विस्तार करना सुशासन का एक स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए।

आज तेलंगाना को अतीत को दरकिनार करने की नहीं, बल्कि अतीत में बनाई गई मजबूत नींव को पहचानने और उस पर और भी मजबूत भविष्य का निर्माण करने की आवश्यकता है। राव सरकार के दौरान स्थापित बुनियादी ढांचे और विकास के दृष्टिकोण का पालन करते हुए, वर्तमान सरकार को बढ़ते कर्ज, राजस्व घाटे और व्यय के दबाव पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना वित्तीय बोझ को नियंत्रण में रखते हुए विकास की गति को बनाए रखकर ही सतत प्रगति हासिल कर सकता है।