तेलंगाना में स्कूल बंद — क्लासरूम पर ताले, भविष्य पर अंधेरा

लेखक: चिटिकेना किरण कुमार

किसी राज्य की महानता को केवल उसकी आर्थिक वृद्धि, ऊंची इमारतों, फ्लाईओवर या निवेश के आंकड़ों से नहीं मापा जाता है। इसे हर बच्चे को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से मापा जाता है। शिक्षा गरीबी दूर करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने और बेहतर भविष्य बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। सरकारों से इस आधार को सुरक्षित और मजबूत करने की उम्मीद की जाती है।

हालांकि, "शैक्षिक सुधारों" के नाम पर सरकारी स्कूलों को मिलाने और बंद करने का चलन बढ़ता दिख रहा है। छात्रों की कम संख्या का हवाला देकर स्कूलों को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है; बल्कि, यह गिरावट के मूल कारणों को दूर करने में विफलता को दर्शाता है। जब किसी गांव में स्कूल बंद होता है, तो सिर्फ एक इमारत ही गायब नहीं होती — बल्कि यह पूरी पीढ़ी की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर एक चोट होती है। इसलिए, शिक्षा प्रणाली में हो रहे इन बदलावों के पीछे के तर्क पर सवाल उठाने का समय आ गया है।

स्कूलों को हटाना

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, तेलंगाना में सैकड़ों सरकारी स्कूलों को छात्रों की कम संख्या के कारण मिलाया या बंद किया जा रहा है। अखबारों में प्रकाशित आंकड़े स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। जहां 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' इस बात पर जोर देता है कि हर बच्चे की पहुंच उचित दूरी पर स्थित स्कूल तक होनी चाहिए, वहीं सरकार के कदम स्कूलों को उन बच्चों से दूर ले जाते दिख रहे हैं जिनकी सेवा के लिए वे बनाए गए थे।

रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 213 सरकारी स्कूलों के पूरी तरह से बंद होने की आशंका है। अनुमान है कि इन फैसलों से 18,000 से 20,000 छात्र सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे समय में जब सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या पहले से ही घट रही है, स्कूलों को बंद करने से समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ सकती है।

मूल कारण को नजरअंदाज करना

सरकार का तर्क है कि छात्रों की कम संख्या इन कदमों का मुख्य कारण है। हालांकि, एक बुनियादी सवाल अनुत्तरित रह जाता है: आखिर छात्रों की संख्या में गिरावट क्यों आई है? शिक्षकों की अपर्याप्त भर्ती, बुनियादी ढांचे की कमी, खराब शैक्षणिक मानक और ग्रामीण इलाकों में परिवहन की कठिनाइयां - इन सभी ने समस्या को बढ़ाने में योगदान दिया है। इन मुद्दों को हल किए बिना, क्या स्कूलों को बंद करने को वास्तव में समाधान माना जा सकता है?

तेलंगाना में लगभग 213 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, जिससे करीब 20,000 छात्र सीधे प्रभावित हो रहे हैं और ग्रामीण शिक्षा में असमानता और गहरी हो रही है।

गांव में स्कूल न होने का असर सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके और भी कई प्रभाव पड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चे, खासकर लड़कियाँ, तब अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं जब स्कूल दूर होते हैं। माता-पिता अक्सर अपने बच्चों को रोज़ाना लंबी यात्रा पर भेजने से हिचकिचाते हैं, जिससे बच्चों के स्कूल छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रस्तावित विलय प्रक्रिया में कई स्कूलों के छात्रों को बड़े संस्थानों में भेजना शामिल है। लेकिन, ग्रामीण इलाकों में जहाँ परिवहन की अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ यह व्यवस्था कितनी व्यावहारिक है? एक छोटे बच्चे का शिक्षा के लिए रोज़ाना तीन से पाँच किलोमीटर—या उससे भी ज़्यादा—सफर करना गंभीर चिंताएँ पैदा करता है, जिनका सरकार से स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

शिक्षा विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि जब दाखिले कम होते हैं, तो समाधान स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। बेहतर शिक्षण मानक, डिजिटल लर्निंग सुविधाएँ, बेहतर बुनियादी ढाँचा और मज़बूत शैक्षणिक सहायता छात्रों को सरकारी स्कूलों में वापस ला सकते हैं। कई विकसित देशों ने इस तरीके को सफलतापूर्वक अपनाया है। दुर्भाग्य से, स्कूलों को फिर से बेहतर बनाने के बजाय उन्हें खत्म करना आसान विकल्प लगता है।

गलत प्राथमिकताएँ

एक और महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिकताओं का सवाल है। सरकारें बड़े पैमाने की परियोजनाओं और प्रचार अभियानों पर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार रहती हैं। फिर भी, जब ग्रामीण स्कूलों को बनाए रखने की बात आती है, तो खर्च को अक्सर बोझ के रूप में देखा जाता है। स्कूल बंद करने का मतलब सिर्फ़ इमारत पर ताला लगाना नहीं है; यह पूरे समुदाय के भविष्य पर ताला लगाने जैसा है।

सरकार इन फैसलों को "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" के नाम पर सही ठहराती है। हालाँकि, गुणवत्ता स्कूलों की संख्या कम करने से नहीं आती। यह शिक्षकों की संख्या बढ़ाने, सुविधाओं में सुधार करने और छात्रों के लिए सीखने के बेहतर अवसर पैदा करने से आती है। कम दाखिले के कारण स्कूल बंद करना वैसा ही है जैसे किसी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएँ न होने पर उसे बेहतर बनाने के बजाय बंद कर देना।

ग्रामीण इलाकों में लाखों परिवारों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का मुख्य ज़रिया बने हुए हैं। जो माता-पिता महंगे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं भर सकते, उनके लिए ये स्कूल उम्मीद की किरण हैं। अगर यह उम्मीद खत्म हो गई, तो सामाजिक असमानता और बढ़ जाएगी।

शिक्षा कोई खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश है। स्कूल सिर्फ़ एक इमारत नहीं होता; यह पीढ़ियों के लिए सपनों और मौकों का ठिकाना होता है। छात्रों की संख्या कम होने की वजह से स्कूल बंद करना शिक्षा में सुधार नहीं, बल्कि प्रशासनिक नाकामी का सबूत है। शिक्षा को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार को स्कूलों को खत्म करने के बजाय उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

असली विकास इमारतों की ऊँचाई से नहीं, बल्कि शिक्षित और सशक्त नागरिकों की संख्या से पता चलता है। सरकार को अभी भी अपने फ़ैसलों पर फिर से विचार करना चाहिए, सरकारी स्कूलों को बचाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। क्योंकि जब कोई स्कूल बंद होता है, तो गाँव अंधेरे में डूब जाता है; लेकिन जब कोई स्कूल चलता रहता है, तो पूरी पीढ़ी रोशनी की ओर बढ़ती है।