सम्पादकीय

तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड का विलय—ढांचागत बदलाव शिक्षा सुधार नहीं है

nidhi
21 Nov 2026 9:08 AM IST
तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड का विलय—ढांचागत बदलाव शिक्षा सुधार नहीं है
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तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड का विलय
अदामा श्रीनिवास रेड्डी द्वारा
तेलंगाना सरकार अब स्कूली और इंटरमीडिएट शिक्षा में बड़े पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस प्रस्ताव में कक्षा 9 से 12 तक के लिए एक साझा बोर्ड बनाना और स्कूली तथा इंटरमीडिएट शिक्षा से जुड़े मौजूदा कानूनों में संशोधन करना शामिल है। सरकार इसे चरणों में लागू करने पर भी विचार कर रही है, और आने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक (बिल) पेश किए जाने की उम्मीद है। ये कदम राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के आयोजन के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं।
अब तक, इस पर हो रही बहस मुख्य रूप से प्रशासनिक और संस्थागत सवालों पर केंद्रित रही है। क्या सरकारी हाई स्कूलों को अपग्रेड करके उनमें कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए? क्या मौजूदा जूनियर कॉलेजों को कक्षा 9 और 10 को शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए? शिक्षकों की सेवा शर्तों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? बोर्ड, संबद्धता (एफिलिएशन) प्रक्रियाओं और प्रशासन में क्या बदलाव करने होंगे? इन सवालों के स्पष्ट जवाब मिलने चाहिए। लेकिन एक और बुनियादी मुद्दा है जिस पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए: कक्षा 10 के बाद के दो वर्षों में छात्रों को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए?
कोई साधारण बदलाव नहीं
इस विलय को केवल एक प्रशासनिक बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सरकार को इंटरमीडिएट शिक्षा के उद्देश्य, इसके पाठ्यक्रम और संस्थानों के कामकाज के तरीके पर फिर से विचार करने का एक मौका देता है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया, तो मौजूदा व्यवस्था बस एक अलग प्रशासनिक ढांचे के तहत चलती रहेगी, और इसकी तमाम पुरानी समस्याएं भी बनी रहेंगी।
इससे पहले के शिक्षा आयोगों और समितियों ने उच्च माध्यमिक स्तर के महत्व को पहचाना था। कोठारी आयोग (1964–66) ने 10+2+3 ढांचे की नींव रखी थी। पीडी शुक्ला समिति (1973) का तर्क था कि शिक्षा के ढांचे में बदलाव का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होना चाहिए, न कि खुद ढांचे को बदलना ही अपने आप में कोई लक्ष्य बन जाना चाहिए।
आदिशेषैया समिति (1978) ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को काम और व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल लर्निंग) से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमरीक सिंह टास्क फोर्स (1997) ने स्कूली शिक्षा बोर्डों की भूमिका की समीक्षा करते हुए कहा कि बोर्डों को केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाओं के बजाय स्वायत्त शैक्षणिक निकायों के रूप में काम करना चाहिए। इसमें कहा गया कि बोर्डों को शैक्षणिक योजना, पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानकों की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और साथ ही उन्हें अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए।
ये सिफारिशें एक साझा विचार की ओर इशारा करती हैं: 'प्लस टू' (कक्षा 11 और 12) स्तर पर छात्रों को एक ठोस सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उन्हें उच्च शिक्षा, रोजगार और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में योगदान देने के लिए तैयार करे। प्रस्तावित विलय तेलंगाना को शिक्षा के व्यावसायीकरण से निपटने, प्रवेश परीक्षाओं के दबाव को कम करने और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने का अवसर देता है।
इसलिए, प्रस्तावित 'कॉमन बोर्ड' (साझा बोर्ड) पर केवल दो बोर्डों को एक साथ लाने की प्रशासनिक सुविधा से कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अमरीक सिंह टास्क फोर्स की सिफारिशें बताती हैं कि एक बोर्ड को सक्रिय शैक्षणिक भूमिका निभानी चाहिए। इसे पाठ्यक्रम विकास में मार्गदर्शन देना चाहिए, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना चाहिए, शैक्षिक अनुसंधान का समर्थन करना चाहिए और मानकों को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए।
इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र बिना किसी मान्यता या समकक्षता (equivalence) संबंधी समस्या के, अलग-अलग बोर्डों के बीच आ-जा सकें। यदि कोई कॉमन बोर्ड केवल एक 'परीक्षा प्राधिकरण' बनकर रह जाता है, तो उसका कोई खास मतलब नहीं होगा। इसके पास शैक्षणिक स्वायत्तता और पेशेवर विशेषज्ञता होनी चाहिए, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की स्पष्ट जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।
इंटरमीडिएट शिक्षा
समय के साथ, इंटरमीडिएट शिक्षा का उद्देश्य काफी सीमित हो गया है। कई संस्थानों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट जूनियर कॉलेजों में, शिक्षा का अर्थ केवल छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना रह गया है। रैंक पाने की होड़ ने सीखने के अन्य क्षेत्रों को हाशिए पर धकेल दिया है। भाषा, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, खेल और कला पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। छात्र अपना अधिकांश समय यह सीखने में बिताते हैं कि परीक्षा के सवालों के जवाब जल्दी कैसे दिए जाएं; अक्सर वे विषयों की सही समझ विकसित किए बिना या स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हासिल किए बिना ही ऐसा करते हैं।
इस स्थिति के लिए केवल कॉर्पोरेट कॉलेज ही जिम्मेदार नहीं हैं। कुछ चुनिंदा प्रतियोगी परीक्षाओं को दी जाने वाली अत्यधिक अहमियत, उच्च शिक्षा के अच्छे अवसरों की कमी, और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने का सामाजिक दबाव—इन सभी ने इसमें योगदान दिया है। हालाँकि, कॉर्पोरेट संस्थानों ने इस प्रतिस्पर्धा को एक व्यवसाय में बदल दिया है और इसे और भी तीव्र कर दिया है। छात्रों को केवल 'संभावित रैंक होल्डर' (रैंक लाने वाले छात्र) के रूप में देखा जाता है, जबकि उनके परिणामों का इस्तेमाल और अधिक दाखिले आकर्षित करने के लिए किया जाता है। भारी-भरकम फीस, परिणामों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावे, पढ़ाई के लंबे घंटे और छात्रों के कल्याण पर बहुत कम ध्यान देना—ये सब एक ऐसी व्यवस्था के संकेत हैं, जहाँ शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक हितों को अक्सर अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
कॉर्पोरेट कॉलेजों को कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं शुरू करने से रोकने भर से बड़ी समस्या हल नहीं होगी। सरकार को निजी जूनियर कॉलेजों को प्रभावी ढंग से विनियमित (रेगुलेट) करने की आवश्यकता है। इसमें फीस, बुनियादी ढांचे, शिक्षण के घंटों, हॉस्टल सुविधाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नियम होने चाहिए। कॉलेजों को अपने परिणामों के बारे में भ्रामक दावे करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही, प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग को निर्धारित पाठ्यक्रम की जगह नहीं लेनी चाहिए। छात्रों को सोने, खेल-कूद, मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, जो उनके विकास का हिस्सा हैं। नियमित निरीक्षण और एक ऐसी शिकायत निवारण प्रणाली भी जरूरी है, जिसके जरिए छात्र बिना किसी डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें।
प्रवेश प्रक्रियाएं
हालांकि, केवल नियमों से शिक्षा की संस्कृति नहीं बदली जा सकती। सरकार को प्रवेश परीक्षाओं के अत्यधिक प्रभाव पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए प्रवेश प्रक्रियाओं की समीक्षा करने, उच्च शिक्षा में प्रवेश के कई रास्ते बनाने और विभिन्न विषयों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। परीक्षाओं में यह जांचा जाना चाहिए कि क्या छात्र किसी विषय को समझते हैं और जो उन्होंने सीखा है, उसे लागू कर सकते हैं। परीक्षाओं में केवल रटने की क्षमता या कोचिंग के तरीकों का पालन करने की योग्यता को ही बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
सरकारी जूनियर कॉलेजों पर भी गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चुनिंदा हाई स्कूलों को अपग्रेड करने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के छात्रों को मदद मिल सकती है, लेकिन केवल छात्रों की संख्या (एनरोलमेंट) के आधार पर यह तय नहीं होना चाहिए कि किन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। सरकार को योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षाओं, परिवहन, स्वच्छता और विषयों के उचित विकल्पों पर विचार करना चाहिए। सरकारी संस्थानों को छात्रों के लिए व्यावसायिक (कमर्शियल) कॉलेजों के एक वास्तविक विकल्प के रूप में काम करना चाहिए। छात्रों को काउंसलिंग, करियर मार्गदर्शन और शैक्षणिक सहायता की भी आवश्यकता होती है।
कक्षा 11 और 12 के छात्र अपने बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण में होते हैं। उन्हें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो किशोरावस्था की चुनौतियों को समझें और उन्हें केवल परीक्षा की तैयारी से आगे बढ़कर मार्गदर्शन दे सकें। इसके लिए शिक्षकों की उचित योग्यता, नियमित पेशेवर विकास, काम का उचित बोझ और शैक्षणिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षकों को केवल उनके छात्रों की रैंक के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सच्चे शिक्षक (एजुकेटर) के रूप में सम्मान मिलना चाहिए।
इन दो वर्षों की शिक्षा छात्रों को केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने से कहीं अधिक के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, जानकारी और ज्ञान के बीच अंतर करने, समाज को समझने, विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान करने और अपने जीवन के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में मदद मिलनी चाहिए। साथ ही, यह उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज में जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए भी तैयार करे। पाठ्यक्रम में मानविकी (ह्यूमैनिटीज), भाषाओं, व्यावसायिक शिक्षा, कला और शारीरिक शिक्षा के लिए उचित स्थान होना चाहिए। इन्हें विज्ञान और गणित से कम महत्वपूर्ण नहीं माना जाना चाहिए।
इस विलय की सफलता को केवल बचाए गए पैसों, दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या या परीक्षा परिणामों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। असली कसौटी यह है कि क्या छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, और क्या शिक्षण-प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। इसके लिए शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के साथ गंभीर चर्चा की आवश्यकता होगी, साथ ही पर्याप्त धन और सुविधाओं से समर्थित एक स्पष्ट योजना भी जरूरी होगी।
शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को बदलने से जरूरी नहीं कि उसका उद्देश्य या कार्यप्रणाली भी बदल जाए। अच्छे इरादे से किया गया नीतिगत बदलाव भी तभी एक वास्तविक शैक्षिक सुधार बनता है, जब वह कक्षाओं और छात्रों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाए। तेलंगाना के सामने चुनौती केवल इंटरमीडिएट शिक्षा को स्कूली शिक्षा के साथ मिला देने की नहीं है। बल्कि, इस चरण के मूल उद्देश्य को फिर से बहाल करने की है—जिसमें शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना, रैंक-आधारित प्रतिस्पर्धा का दबाव कम करना, और छात्रों को व्यापक तथा अधिक सार्थक तरीके से सीखने का अवसर देना शामिल है।
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