तमिलनाडु का ऑनलाइन पोर्टल अफसरशाही में भ्रष्टाचार पर लगा रहा लगाम

भारत में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियानों के नतीजे बहुत कम रहे हैं; सरकारी दफ्तरों का रवैया आज भी औपनिवेशिक दौर जैसा ही है, जहाँ आम नागरिक खुद को बेबस महसूस करता है।

तमिलनाडु, जो देश के समृद्ध राज्यों में से एक है, में आजकल भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। यहाँ 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के हाथों DMK गठबंधन की चौंकाने वाली हार के बाद ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में विजिलेंस की छापेमारी हुई है। लोगों के मूड को देखते हुए, 'पब्लिक सिटिज़न' (तमिल में 'मक्कल साची') नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे नागरिकों ने ही बनाया है और यह डेटा पर आधारित है; इसके ज़रिए सरकारी सेवाओं के लिए रिश्वत की मांग की रिपोर्ट की जा सकती है।

इसके निर्माता, जो एक्टर से मुख्यमंत्री बने सी. जोसेफ विजय के प्रशंसक हैं, इस बात से बहुत खुश हैं कि उन्हें इतनी तारीफ़ें मिल रही हैं, जबकि उन्होंने इसके प्रचार के लिए कोई खास कोशिश नहीं की थी।

छोटी-मोटी रिश्वतखोरी या 'पेटी करप्शन' देश में लंबे समय से चली आ रही समस्या है। केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, जबकि विजिलेंस विभाग और लोकायुक्त भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का काम करते रहे हैं। 'आई पेड ए ब्राइब' (I Paid A Bribe) जैसे कुछ पोर्टलों ने सफलता का दावा किया और दूसरे देशों में भी इन्हें अपनाया गया, लेकिन वे सरकारों को कानूनी सर्विस गारंटी लागू करने के लिए मना नहीं पाए। तमिलनाडु का नागरिक पोर्टल अपने डेटाबेस-आधारित तरीके और शिकायतों के विश्लेषण के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) को जोड़ने के प्रस्ताव के कारण उम्मीद जगाता है। अगर शिकायतों को एक पूर्ण पब्लिक डैशबोर्ड पर दिखाया जा सके और राज्य सरकार उनकी जांच में तेज़ी दिखाए, तो असल सुधार की संभावना है।

नागरिक सक्रियता और सार्वजनिक जवाबदेही

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार की समस्या के खिलाफ़ अलग-अलग स्तरों पर एक्टिविस्ट आवाज़ उठाते रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है 'अरप्पोर इयक्कम' (जिसका अर्थ है 'एक न्यायपूर्ण संघर्ष')।

यह इंटरनेट-सेवी NGO सरकारी विभागों से ऊंचे स्तर के भ्रष्टाचार पर सवाल करता रहा है—चाहे वह टेंडर हो, बिजली की खरीद हो, बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हों, अवैध खनन हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत खरीद हो या फिर 'कैश-फॉर-वोट' (वोट के बदले पैसे) का मामला हो, जिसके लिए राज्य बदनाम रहा है।

TVK सरकार इस बड़ी समस्या से कैसे निपटेगी, इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। उदाहरण के लिए, वह सरकारी शराब की दुकानों (TASMAC) के कर्मचारियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इनमें से कुछ कर्मचारी अब हर बोतल पर MRP से 30 रुपये ज़्यादा (ब्लैक में) वसूल रहे हैं, जबकि DMK के समय यह अतिरिक्त शुल्क 10 रुपये था। अजीब बात है कि शराब की कीमतों से जुड़ा घोटाला 'पब्लिक सिटिज़न' पोर्टल पर प्रमुखता से छाया हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से इसे खत्म करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है।

नई सरकार के सामने चुनौतियां

विजय को जमी-जमाई नौकरशाही का भी सामना करना होगा, जो उनके मंत्रियों के प्रशासनिक अनुभव की कमी का फायदा उठा रही है और खास बोली लगाने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स के टेंडर तैयार कर रही है। उन्हें अपनी एक 'साफ-सुथरी' छवि भी बनानी होगी और उन आरोपों का भी जवाब देना होगा जिनमें कहा गया है कि कई पार्टियों में दखल रखने वाले एक लॉटरी कारोबारी के परिवार का उनके मंत्रिमंडल पर बहुत ज़्यादा असर है।

अब यह देखना बाकी है कि क्या मुख्यमंत्री इन बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना कर पाते हैं या नहीं: जैसे कि सैकड़ों करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट्स और सेवाओं में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी। उनकी अगली परीक्षा TVK के उस वादे को पूरा करने की है, जिसमें छह महीने के भीतर सेवाओं के अधिकार (Right to Services) का एक प्रभावी कानून बनाने की बात कही गई है।