CJP के विरोध कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ FIR रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश मनमाना

सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश, जिसमें दिल्ली के जंतर-मंतर और कुछ अन्य राज्यों की राजधानियों में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया, एक कानूनी उलझन में फंसने जैसा है। साथ ही, यह एक मनमाना, जल्दबाजी में लिया गया और बिना सोचे-समझे उठाया गया कदम है जो न्यायिक नियमों को दरकिनार करता है और बिना वजह स्थापित कानून को उलट देता है। हालांकि SC ने कहा है कि इस आदेश को नज़ीर (precedent) नहीं माना जा सकता, लेकिन यह साफ है कि भविष्य में यह अलग-अलग जजों को नए विचार देगा।

पहली बात, SC एक ऐसे मामले में दखल दे रहा था जो पहले ही सुलझाया जा चुका था - यानी सरकार और CJP के दो प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता।

इसी समझौते के आधार पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को खत्म किया गया था, जिसके कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार को बस FIR वापस लेनी थी, जिसमें उसने देरी की; इसके बजाय, वह कानूनी मंजूरी के लिए SC के पास गई। यह एक सुलझे हुए मामले पर कानूनी मुहर लगवाने का मामला था।

SC ने अपनी सीमा से बाहर जाकर सभी FIR को रद्द करने के लिए व्यापक अधिकार देने वाले अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। साथ ही, उसने उन 2873 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR को अलग करने की इजाज़त देकर मामले को और उलझा दिया, जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड होने का शक था, और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को कहा।

कानूनी नज़ीर को लेकर चिंताएं

SC ने यह कहकर मामले को और उलझा दिया कि इस फैसले को नज़ीर नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि भविष्य के मुकदमों में बार (वकील) या बेंच (जज) में से कोई भी इस आदेश का हवाला नहीं दे सकता। इसलिए, जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया है, SC ने अपने ही आदेश को बेअसर कर दिया है।

SC इस मौके का इस्तेमाल उन प्रावधानों को रद्द करने के लिए कर सकता था जो अज्ञात लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर FIR दर्ज करने की इजाज़त देते हैं - एक ऐसी प्रथा जिसे इस सरकार ने नियमित कर दिया है - लेकिन इसके बजाय वह इस मनमानी को नजरअंदाज करता है।

विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर चिंताएं

अब सरकार भविष्य में भी बड़े पैमाने पर FIR दर्ज कर सकती है, जैसा कि उसने हाल ही में नोएडा में अप्रैल में हुई मजदूरों की हड़ताल के मामले में किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल नोएडा में मज़दूर हड़ताल की 25 साल की स्टूडेंट लीडर आकृति चौधरी पर NSA लगाने के फ़ैसले को "मनमाना और अस्पष्ट" बताते हुए सही तौर पर रद्द कर दिया।

शक्की और दमनकारी BJP सरकारों ने बार-बार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनों का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के पास इस भयानक चलन को खत्म करने का काफ़ी मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

इसके बजाय, उसने अपनी मर्ज़ी और इच्छा से तुरंत न्याय देने का अधिकार अपने पास ही रखा। CJI के आदेश से ऐसा लगता है कि बुनियादी मानवाधिकारों और राज्य की दमनकारी शक्ति से जुड़े ऐसे अहम मामलों में फ़ैसला लेने में किसी तरह की मिलीभगत या संरक्षण शामिल है। CJI के आदेश से कुछ हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ अपने दमनकारी कदम उठाने के लिए पहले की तरह ही आज़ाद है।