सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला: गाली देना अभद्र है, लेकिन अश्लील नहीं

गुस्से में कहे गए शब्द शायद ही कभी शालीन होते हैं। वे रूखे, अपमानजनक और चौंकाने वाले भी हो सकते हैं।

फिर भी, जो बात सिर्फ़ भद्दी है और जो बात कानूनी तौर पर अश्लील है, उनके बीच एक ज़रूरी फ़र्क है। इस फ़र्क को साफ़ तौर पर बताकर, सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी और आपराधिक न्याय प्रणाली, दोनों के लिए एक अहम काम किया है।

गाली-गलौज और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से सभ्यता की निशानी नहीं है। ऐसी भाषा बुरी लगती है और सभ्य सार्वजनिक बातचीत में इसकी कोई जगह नहीं है।

हालाँकि, इंसान हमेशा शांत या समझदारी से काम लेने वाले नहीं होते। गरमा-गरम बहस में अक्सर ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सोच-समझकर कभी नहीं कहे जाते। कानून लंबे समय से जल्दबाजी में किए गए काम और जानबूझकर की गई गलत हरकत के बीच के इस फ़र्क को मानता रहा है। अचानक गुस्से में किए गए मर्डर और सोच-समझकर योजना बनाकर किए गए मर्डर के लिए दोषी ठहराने का पैमाना अलग-अलग होता है। यही सिद्धांत बोलने से जुड़े अपराधों पर भी लागू होना चाहिए।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला अहम हो जाता है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (b) और भारतीय न्याय संहिता में इसके संबंधित प्रावधान की व्याख्या की, जो अश्लील कामों और बातों से जुड़े हैं।

यह मामला तमिलनाडु में ज़मीन के एक विवाद से जुड़ा था, जिसमें 2017 में झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बार-बार एक कुख्यात चार-अक्षरों वाली गाली का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने सही कहा कि सिर्फ़ बुरी भाषा का इस्तेमाल करने से ही कोई चीज़ अश्लील नहीं हो जाती। डिक्शनरी का हवाला देते हुए, कोर्ट ने फिर से कहा कि अश्लीलता को "सामुदायिक मानकों की कसौटी" पर खरा उतरना चाहिए। अभिव्यक्ति कामुक होनी चाहिए, वासना जगाने वाली होनी चाहिए, और उसे सुनने या पढ़ने वालों को बिगाड़ने या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। इससे दूसरों को सचमुच झुंझलाहट भी होनी चाहिए।

इस मामले में, अब 70 साल के हो चुके आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को "ज़्यादा से ज़्यादा अपमानजनक या भद्दी प्रकृति का" बताया गया, जो अश्लीलता की कानूनी सीमा तक नहीं पहुँचते थे।

यह फ़ैसला पहले के न्यायिक फ़ैसलों के अनुरूप है, जो यह मानते हैं कि अश्लीलता कोई तय अवधारणा नहीं है। नैतिकता के मानक समय के साथ बदलते रहते हैं और अलग-अलग समाजों में अलग-अलग होते हैं। रीति-रिवाज, परंपराएँ, सामाजिक पृष्ठभूमि और जिस माहौल में शब्द कहे जाते हैं, वे सभी इस बात पर असर डालते हैं कि कोई चीज़ अश्लील है या नहीं। कोर्ट ने भद्देपन और अश्लीलता के बीच भी हमेशा फ़र्क किया है। अश्लीलता से घृणा या नफ़रत हो सकती है, लेकिन अश्लीलता वह चीज़ है जो नैतिकता को बिगाड़ती है और कामुक भावनाओं को भड़काती है। 'लेडी चैटरलीज लवर' के साथ जो हुआ, उससे पता चलता है कि समय के साथ अश्लीलता के बारे में समाज की सोच कैसे बदलती है। यह फ़ैसला पुलिस को याद दिलाता है कि आपराधिक कानून हर तरह के बुरे व्यवहार के लिए सज़ा देने का हथियार नहीं है। आपत्तिजनक भाषा की समाज में निंदा होनी चाहिए, लेकिन आपराधिक कार्रवाई सिर्फ़ उसी भाषा या बात पर होनी चाहिए जो कानून द्वारा तय की गई सीमा को पार करती हो। लोकतंत्र में ऐसी संयम बरतना ज़रूरी है, जहाँ शालीनता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, दोनों की अहमियत है।