सीईसी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश न्यायिक सक्रियता के पुराने दौर को वापस ला रहा है, सीजेआई को भगवान घोषित करें

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने विधायिका के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इसके भारी प्रभाव हो सकते हैं और संभावित रूप से भारतीय लोकतंत्र की नींव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो दो संवैधानिक मेसोनिक पत्थरों पर टिकी हुई है। एक, लोकतंत्र के तीन स्तंभों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए; दो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को समानांतर विधायी निकाय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता (या लोकसभा में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक स्वतंत्र समिति की मांग की। सीईसी और ईसी - जब तक संसद एक नया कानून नहीं बनाती। फैसला चार बिंदुओं पर आधारित है:

पहला, चुनाव आयोग को कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए संविधान में कोई लिखित कानून नहीं है। दूसरा, चुनाव आयोग को एक स्वस्थ और क्रियाशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, बहुत से लोग सोचते हैं कि चुनाव आयोग कुछ राजनीतिक दलों का पक्ष लेता है। और चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के पास "पूर्ण न्याय" देने की शक्ति है

सोर्स: theprint.in