जजों की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट में भाषा लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

ट्रायल कोर्ट द्वारा एक्टिविस्ट भंवरी देवी के साथ रेप के मामले में ऊंची जाति के पुरुषों को इस अजीब तर्क के आधार पर बरी किए जाने के पूरे 30 साल बाद—कि दबदबे वाली जाति के पुरुष किसी दबी-कुचली जाति की महिला के साथ रेप नहीं करेंगे—और भारत भर की अदालतों द्वारा मामलों में "गिरी हुई औरत" (fallen woman) जैसे नैतिक रूप से गलत शब्दों का इस्तेमाल जारी रखने के बाद, अब अदालतों और मुकदमों की कानूनी भाषा कम आलोचनात्मक और जेंडर के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है।

जेंडर अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट दशकों से कहते आ रहे हैं कि कानूनी भाषा ही न्याय का स्वरूप तय करती है। इसी बात को आधार मानकर और पूरे भारत से ट्रायल कोर्ट के 125 फैसलों का विश्लेषण करके, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस हफ़्ते अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें न्यायपालिका में पितृसत्तात्मक, नैतिकतावादी और कलंक लगाने वाले शब्दों की जगह एक नया "भाषाई इकोसिस्टम" बनाने की मांग की गई है।

रिपोर्ट में बदलाव की मांग

रिपोर्ट में ऐसे कई शब्दों और वाक्यांशों का ज़िक्र किया गया है जिनसे बचना चाहिए, जैसे "प्रोसिक्यूट्रिक्स" (शिकायतकर्ता महिला), "बेबस औरत", "उसकी मर्यादा भंग की", "उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी", "बेचारी बेबस नाबालिग लड़की", "उसकी पवित्रता/कौमार्य खो गया", "किसी और की हवस का शिकार", "उसका बचपन खराब कर दिया" और महिला की "इज्ज़त", "शर्म", "पवित्रता" या "शर्मीलेपन" का ज़िक्र।

इसके बजाय, इसमें ऐसे शब्दों की सिफारिश की गई है जो नैतिकतावादी न हों, महिला को दोषी न ठहराते हों और तटस्थ हों, जैसे "विक्टिम" (पीड़ित), "सर्वाइवर" (जीवित बची/संघर्ष से उबरने वाली), "शिकायतकर्ता", "यौन हमला", "यौन हिंसा", "शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन" और "शारीरिक स्वायत्तता"।

एक और बेहतर सुझाव यह हो सकता था कि "विक्टिम" शब्द को भी हटाकर उसकी जगह "सर्वाइवर" शब्द का इस्तेमाल किया जाए। रिपोर्ट में जजों को यह सलाह भी दी गई है कि वे "मिस्ट्रेस" (प्रेमिका/रखैल), "कॉनक्यूबाइन" (रखैल), "केप्ट" (रखी हुई औरत), "कॉल गर्ल" या "वेश्या" के बजाय "पार्टनर" या "सेक्स वर्कर" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें।

"जजमेंट्स एंड जेंडर: सेंसिटिविटी एंड कम्पैशन इन राइटिंग जजमेंट्स" (फैसले और जेंडर: फैसले लिखने में संवेदनशीलता और सहानुभूति) नाम की यह रिपोर्ट फरवरी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर शुरू किए गए मामले से निकली है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था जो विवादों में रही थी।

अब यह भारत भर की अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वे यह समझें कि ऐसे शब्द और वाक्यांश उन महिलाओं को शर्मिंदा करते हैं जो पहले ही शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण झेल चुकी हैं, लेकिन जजों के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा पाई हैं।

अदालत में भाषा के ज़रिए उन्हें शर्मिंदा करने की कोई जगह नहीं है। ऐसा 1990 के दशक में भी नहीं हुआ, जब भंवरी देवी केस ने कोर्टरूम और सड़कों पर हलचल मचा दी थी और आरोपियों के बरी होने के बाद जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट्स ने न्यायपालिका से बेहतर रवैये की मांग की थी। जेंडर-सेंसिटिव भाषा के बारे में बताने वाली एक रिपोर्ट आने में भी 30 साल से ज़्यादा का समय लग गया, जो अपने आप में एक कहानी कहता है।

पहले की हैंडबुक में भी ऐसी ही चिंताएं जताई गई थीं

दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट से पहले अगस्त 2023 में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 'इंडियन फेमिनिस्ट जजमेंट्स प्रोजेक्ट' के इनपुट के साथ एक हैंडबुक जारी की थी। इसकी वजह दिल्ली हाई कोर्ट का महमूद फारूकी केस में आया वह विवादित फैसला था, जिसमें कहा गया था कि महिला की "धीमी ना" का मतलब "हां" भी हो सकता है।

जजों और कानूनी समुदाय के लिए बनी इस हैंडबुक में "जेंडर के आधार पर नुकसानदेह स्टीरियोटाइप" और "आसान" (easy), "गिरी हुई" (fallen) और "स्लट" (slut) जैसे शब्दों का इस्तेमाल बंद करने की भी सिफारिश की गई थी, क्योंकि ये शब्द गलत तरीके से नैतिक निंदा का भाव पैदा करते हैं।

अब ये सिफारिशें लागू हो चुकी हैं; अब यह पूरे भारत के हर जज पर निर्भर है कि वे इन पर ध्यान दें। ज़्यादा संवेदनशील भाषा वह कम से कम उम्मीद है जो महिला वादी न्यायपालिका से करती हैं।