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सुपरबग्स बढ़ रहे
भारत में आधी से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बिना सही प्रिस्क्रिप्शन के बेची जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल भारत को 'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस' (AMR) का वैश्विक केंद्र बना रहा है। AMR तब होता है जब सूक्ष्मजीव (microbes) लगातार मज़बूत एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आने के कारण उनके आदी हो जाते हैं और उन पर एंटीबायोटिक्स का असर होना बंद हो जाता है।
इस वजह से आम संक्रमणों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, जिससे गंभीर बीमारी और मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। इस रेजिस्टेंस के कारण सर्जरी के दौरान होने वाले सेकेंडरी संक्रमणों को रोकना और लंबे समय तक चलने वाले संक्रमणों का प्रबंधन करना भी मुश्किल हो जाता है। नतीजतन, ये सूक्ष्मजीव 'सुपरबग' बन जाते हैं। अस्पतालों में होने वाले गंभीर संक्रमणों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 'कार्बापेनेम' (carbapenems) जैसी महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स के प्रति भी रेजिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो 2050 तक भारत में AMR की वजह से हर साल होने वाली मौतों का आंकड़ा 20 लाख (2 मिलियन) तक पहुँच सकता है। नवंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने AMR के लिए 'नेशनल एक्शन प्लान' (2025-2029) का दूसरा चरण शुरू किया। इसमें जन जागरूकता, मज़बूत प्रयोगशालाओं और निगरानी प्रणालियों, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण, शोध और नवाचार, तथा बेहतर गवर्नेंस और अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तालमेल पर विशेष ज़ोर दिया गया है। हालाँकि इस पहल से काम को लागू करने और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बदलाव आया है, लेकिन मुख्य चुनौतियाँ अभी भी बहुत बड़ी हैं।
इन चुनौतियों में एंटीबायोटिक्स का ग़लत इस्तेमाल, कमज़ोर नियामक तंत्र, प्रयोगशालाओं की असमान क्षमता, अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण में कमियाँ, और अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तालमेल की कमी शामिल हैं।
सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि AMR केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इससे निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यावरण नियामकों और दवा निर्माताओं के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। 'नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क' (NARS-Net) और 'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च' (ICMR) के AMR सर्विलांस नेटवर्क की ताज़ा आधिकारिक रिपोर्टें एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती हैं।
आधिकारिक निगरानी आँकड़े बताते हैं कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स का असर तेज़ी से कम हो रहा है। एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी (resistant) बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण अब अस्पतालों के इंटेंसिव केयर यूनिट्स (ICUs) में आम हो गए हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि उन पर 70 प्रतिशत से ज़्यादा सबसे मज़बूत एंटीबायोटिक्स का भी कोई असर नहीं होता।
जब ये 'सुपरबग' हमला करते हैं, तो मरीज़ों को लंबे इलाज और ज़्यादा महंगी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, और अक्सर उनके सामने मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इससे परिवारों पर कर्ज़ का बोझ आ जाता है, जबकि अस्पतालों पर भी काम का भारी दबाव पड़ता है। दवा कारखानों और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उचित उपचार न होने के कारण हमारे पानी और मिट्टी में प्रतिरोधी जीवाणु बढ़ जाते हैं।
ये रोगाणु वापस हमारे भोजन और पर्यावरण में पहुँच जाते हैं, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। विशेषज्ञों ने संक्रामक रोग प्रतिरोधक क्षमता (एएमआर) को एक धीमी गति से फैलने वाली महामारी बताया है, जो तत्काल समाधान न मिलने पर आधुनिक चिकित्सा को कमजोर कर सकती है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा निजी प्रदाताओं द्वारा प्रदान किया जाता है।
हालांकि, निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और फार्मेसियों को निगरानी और प्रबंधन प्रणालियों के दायरे में लाना एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में अक्सर त्वरित सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण की सुविधा नहीं होती है, जिससे चिकित्सकों को लक्षित चिकित्सा के बजाय व्यापक स्पेक्ट्रम वाली अनुभवजन्य एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और संक्रामक रोग विशेषज्ञ जागरूकता अभियानों से आगे बढ़कर संरचनात्मक प्रवर्तन और बेहतर संक्रमण रोकथाम उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं। उन्होंने नुस्खे संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने, घटिया दवाओं पर अंकुश लगाने, सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में नुस्खे की जांच के लिए समर्पित एएमएस समितियों की स्थापना करने, आरक्षित एंटीबायोटिक दवाओं को सीमित करने और शल्य चिकित्सा के बाद लंबे समय तक चलने वाली रोकथाम को रोकने की सिफारिश की है। डॉक्टरों को भी अनावश्यक नुस्खे लिखने से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
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