प्रदेश को भी चाहिए क्रीड़ा संस्थान

जब हम राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में प्रवेश करते हैं तो गेट से सौ मीटर आगे चल कर बायीं ओर एक शिला पर लिखा है विश्वविद्यालयों के ग्रंथकीट नहीं, वरिष्ठ लिपिक नहीं, अपितु हमें ऐसे महापुरुष निकालने चाहिए जो विश्व पटल पर भारत को गौरव प्रदान कर सकें। खेल संस्थान का मतलब विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने वाला संस्थान। हिमाचल प्रदेश सरकार की खेल नीति को नया स्वरूप मिल चुका है। इस नीति में स्तरीय ढांचे की बात तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को खिलाड़ी के अनुरूप करने की कोशिश की है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देकर खिलाड़ी प्रदेश व देश को पदक जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर उठा कर जन गण मन की धुन पूरे विश्व को सुना सकें। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन हुकमरानों ने खेल विभाग को कभी खेल प्राधिकरण तो कभी खेल संस्थान बनाने की वकालत की है, मगर हिमाचल प्रदेश में खेलों की हकीकत सबके सामने है। नई खेल नीति में राज्य खेल संस्थान का भी जिक्र है

हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचा तो बन कर तैयार हो चुका है, मगर प्रशिक्षकों व अन्य सुविधाओं के अभाव में वहां पर उस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी खेल संस्कृति का अभाव साफ देखा जा सकता है। धूमल सरकार में बनी खेल नीति में हिमाचल के खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण बहुत बड़ी सौगात है। अब दो दशक बाद विभिन्न पहलुओं के ऊपर नई खेल नीति में सुधार किया गया है, मगर देखते हैं इसका जब जमीनी हकीकत से सामना होगा तो वास्तव में सरकारी तंत्र व खेल संस्थान इसे कितना सही कार्यनिष्पादित करवा पाते हैं। खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इससे जब हजारों विद्यार्थी फिटनेस कार्यक्रम से गुजरेंगे तो उनमें कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। खेल नीति में हिमाचली खिलाडिय़ों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन के लिए राज्य में अधिक से अधिक खेल अकादमियां व शिक्षा संस्थानों में खेल विंग, स्थान की सुविधा व प्रतिभा को देखते हुए सरकारी व खेल संघों के माध्यम से खोलने को कहा गया है तथा भविष्य में विभिन्न बड़ी कंपनियों से सीआरएस के माध्यम से राज्य में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने की मंशा भी है। मनरेगा से भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले फील्ड की सुविधा जुटाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद भी अभी तक सुधरा नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ जुनूनी प्रशिक्षकों के बल पर हिमाचल कभी-कभी अच्छे परिणाम दे पाया है।

अन्यथा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक खेलों को छोड़ कर अधिकांश बार पिछड़ा ही रहा है। हिमाचल हो या देश का कोई अन्य राज्य, उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए केवल प्रशिक्षक ही मुख्य किरदार दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत का खेल मंत्रालय व कई राज्य भी अपने यहां हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर जोर दे रहे हैंं तथा वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों को अनुबंधित कर रहे हैं। खेलो इंडिया, गुजरात व पंजाब के उच्च खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिक से अधिक इस तरह के हाई परफॉर्मेंस केंद्र व अकादमी खोलनी होगी। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन करवाने वाले अनुभवी प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने की शर्तों पर पांच वर्षों के लिए अनुबंधित करना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की संतानों को भी हिमाचल प्रदेश में रह कर ही वाजिब प्रशिक्षण सुविधा मिल सके। केन्द्र व केरल सरकार की तर्ज पर प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ी की तरह नगद ईनामी राशि व अवार्ड का प्रावधान किया गया है। आप हर विद्यार्थी को फिटनेस के लिए खेल मैदान में ले जाएंगे तो उनमें से जरूर कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए।

इसके लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की तजऱ् पर अपना राज्य क्रीड़ा संस्थान हो, इसके लिए खेल मंत्री कृतसंकल्प नजर आते हैं। जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है। खेल संस्थान में हिमाचल प्रदेश के खिलाडिय़ों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगें तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें। खेल नीति में उन राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए वजीफे की बात की है जो खेल छात्रावास के बाहर हों। उन्हें भी खेल छात्रावास के अंतर्गत दैनिक खुराक भत्ता व अन्य सुविधाओं के ऊपर खर्च होने वाली राशि के बराबर वजीफा देने की वकालत हो। जिन अवार्डी खिलाडिय़ों व प्रशिक्षकों के पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें साठ साल आयु के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण बनने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला करता था। खेल नीति में प्रदेश का अपना खेल संस्थान हो, ऐसी बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में खेल संस्थान बनता है तो हिमाचल प्रदेश के खिलाडिय़ों को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पदक विजेता बनाने में सहायक होगा।

भूपिंद्र सिंह

अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रशिक्षक

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By: divyahimachal