जलवायु शिखर सम्मेलन पर संदेह के बादल

संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन—कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ (COP31)—के मौजूदा संस्करण को लेकर काफी निराशा और अविश्वास का माहौल है। दुनिया भर के देश मिलकर भी वैश्विक तापमान में हो रही भारी वृद्धि को रोकने में नाकाम रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय संघर्षों और प्रमुख शक्तियों के बीच नीतियों की अनिश्चितता ने इन प्रयासों को और कमजोर कर दिया है। जब वैश्विक नेता इस शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की के अंताल्या में इकट्ठा हो रहे हैं, तो अमीर देशों द्वारा जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) और तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) के वादों का क्या होगा, यह चर्चा के मुख्य एजेंडे में शामिल है।

बढ़ते उत्सर्जन, वैश्विक तापमान में इजाफे और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के विकराल होते रूप के बीच, कड़वी सच्चाई यह है कि मानवता के पास अब बहुत कम समय बचा है। ग्लोबल वार्मिंग अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है, जहां से वापसी संभव नहीं है। दुनिया के लिए 'पेरिस समझौते' के उस लक्ष्य को हासिल करना अब नामुमकिन है, जो एक दशक से भी पहले तय किया गया था—यानी वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने देना। अब हम ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीद कर सकते हैं कि तापमान में वृद्धि को 1.7-1.8 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए, और वह भी तब, जब सभी देश मिलकर ठोस प्रयास करें। COP31 की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से 'जलवायु बहुपक्षवाद' (क्लाइमेट मल्टीलेटरलिज्म) की कमी और परस्पर विरोधी लक्ष्य शामिल हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या अमीर देश पिछले एक दशक में किए गए अपने वादों को वास्तव में पूरा करते हैं या नहीं।

यह निराशा काफी हद तक इस बात से उपजी है कि इतने समय में बहुत कम प्रगति हुई है। सरकारों के बीच भी एक तरह की थकान साफ ​​देखी जा सकती है। फिर भी, भले ही यह प्रक्रिया कितनी भी धीमी क्यों न हो, बढ़ते तापमान और ग्रीनहाउस गैसों के भारी उत्सर्जन से निपटने के लिए गहन चर्चा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने अलग-अलग और जटिल हितों के बीच यह स्पष्ट करें कि किन बातों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, और साथ ही यह भी बताएं कि नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) की ओर बढ़ने में कितनी लागत आएगी। दुनिया की तीन-चौथाई आबादी ऐसे देशों में रहती है जो जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं। इससे वे उन देशों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बंधक बन जाते हैं, जिसे न तो उन्होंने पैदा किया है और न ही वे उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक निर्णायक कदम उठाना ही इसका एकमात्र स्पष्ट समाधान है। COP31 ऐसे समय में हो रहा है जब भारत की राजधानी दिल्ली हर साल एक भयानक दौर से गुजर रही है। दिल्ली-NCR में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। यहां भी, समस्याओं के समाधान हमेशा अधूरे ही साबित होते रहे हैं। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है, इसलिए भारत के सामने दोहरी चुनौती है: उसे औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम करना होगा, और साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था, कृषि और नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचाना होगा। भारत के लिए केवल रुक-रुक कर मिलने वाली नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) को जोड़ना ही काफी नहीं है, क्योंकि असली चुनौती इसे ग्रिड में शामिल करने और सिस्टम को स्थिर बनाए रखने की है।

एक उभरते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, भारत में उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि स्टील, सीमेंट, रसायन और भारी परिवहन जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से होगी। इसलिए, स्टील निर्माण, उर्वरक उत्पादन और रिफाइनरियों में 'ग्रीन हाइड्रोजन' के इस्तेमाल को केवल पायलट प्रोजेक्ट्स तक सीमित न रखकर, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्तर पर अपनाना जरूरी है। देश के भीतर, भारत 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) जैसी सरकारी योजनाओं के जरिए इस बदलाव को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली वित्तीय मदद पर निर्भर करेगी। भारत को 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों के समूह) की बातचीत का नेतृत्व करना चाहिए, ताकि विकसित देशों से एक निश्चित और रियायती वित्तीय सहायता तथा तकनीक के हस्तांतरण की मांग की जा सके।