स्वास्थ्य का अधिकार

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और विभिन्न डॉक्टरों के समूहों द्वारा किया गया कड़ा प्रतिरोध राजस्थान के ऐतिहासिक स्वास्थ्य अधिकार कानून के लिए आने वाली चुनौतियों का संकेत देता है। अशोक गहलोत सरकार द्वारा पेश किया गया विधेयक भले ही आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया हो, लेकिन यह समान और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में एक बड़ा कदम है। प्रत्येक निवासी के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार बनाने वाला पहला राज्य बनने की मांग करके, राजस्थान ने स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के लिए मानक निर्धारित किए हैं। सभी सार्वजनिक और चुनिंदा निजी सुविधाओं में मुफ्त सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी है, विशेष रूप से उन्हें रियायती लागत पर आवंटित भूमि।

विधेयक में एक विवादास्पद बिंदु यह है कि कोई भी चिकित्सा सुविधा, चाहे सरकारी हो या निजी, आपातकालीन देखभाल से इनकार नहीं कर सकती है। हालांकि, इस बात पर अस्पष्टता है कि आपातकालीन स्थिति क्या होती है और निजी अस्पतालों को उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति कैसे की जानी चाहिए। मरीज को यह चुनने का भी अधिकार है कि वह कहां से दवा खरीदेगा या जांच करवाएगा। तार्किक शिकायतों को दूर करने और उपचार प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का प्रावधान है। निजी क्षेत्र का तर्क है कि विधेयक नौकरशाही नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है, डॉक्टरों को उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील बनाता है और अतिरिक्त बोझ डालता है, यह कहते हुए कि सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त सेवाएं पहले ही प्रदान की जा रही हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, निजी क्षेत्र राज्य की 48 फीसदी आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की कल्पना की गई है, लेकिन रोगी-केंद्रित प्रस्तावों को प्रभावी परिवर्तन के लिए नए नियमों और विनियमों से अधिक की आवश्यकता होगी। यहां तक कि बजटीय प्रावधानों में भारी वृद्धि और ग्रामीण सेवाओं के उन्नयन में निजी और सार्वजनिक दोनों स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अभिसरण की भावना के अभाव में कमी आएगी। मरीजों के अधिकारों को मजबूत करने वाले किसी भी कदम का स्वागत है। राजस्थान अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों में लिफाफे को आगे बढ़ा रहा है।

सोर्स: tribuneindia