विश्वास बहाल करना

हाल की सांप्रदायिक झड़पों के बाद गुरुग्राम के औद्योगिक कार्यबल के एक बड़े हिस्से का पलायन उत्तर भारत के इस वाणिज्यिक केंद्र के लिए एक बड़ा झटका है। सांप्रदायिक तनाव ने न केवल धार्मिक मतभेदों को उजागर किया है, बल्कि तेजी से बढ़ते उद्योग को भी अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। ऐसे समय में जब नई दिल्ली अधिक निवेश की तलाश में है, हिंसा सभी गलत संकेत भेजती है। जैसे-जैसे व्यवसाय और कंपनियां अविश्वास के माहौल में आ रही हैं, हरियाणा और केंद्र दोनों सरकारों के सामने जनता का विश्वास बहाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में कोई भी देरी या ऐसी गतिविधियों की अनुमति देना जो शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती हैं, व्यावसायिक भावना और कड़ी मेहनत से हासिल किए गए आर्थिक लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

इसका प्रभाव जीवन के सभी पहलुओं पर महसूस किया जा रहा है। कहा जाता है कि युवा स्टार्टअप वित्तीय केंद्र में कार्यालय स्थापित करने पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर, नौकरानी, ​​ड्राइवर, माली और फेरीवाले के रूप में कार्यरत लोग घर वापस चले गए हैं। औद्योगिक कार्यबल में एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम प्रवासियों का है। अब उन्हें वापसी के लिए बोनस की पेशकश की जा रही है। नूंह में कुछ हिंदू परिवारों ने खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए वहां से जाने का फैसला किया है. विश्वास-निर्माण के उपायों को दोगुना करने का दायित्व प्रशासन पर है। भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक, गुरुग्राम अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करने के लिए सभी स्तरों पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। यदि वह उस समय कार्रवाई करने में विफल रही जब उसे कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो अब सुधार करने का समय आ गया है। सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति पर निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। सद्भाव की वकालत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि घृणास्पद भाषण पूरी तरह से अस्वीकार्य है और शांति बनाए रखना सभी समुदायों पर निर्भर है। कानून का शासन कायम रहना चाहिए.

CREDIT NEWS : tribuneindia