आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण

शांता कुमार की बहुत बढि़या सोच है कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पर ही आरक्षण न्यायसंगत है। ऐसा इसलिए कि सामान्य वर्ग अर्थात उच्च जातियों में भी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जातीय आधार पर आरक्षण के कारण उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। अतः आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। अब जबकि हिमाचल सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, तो उसे आरक्षण को लेकर भी न्यायसंगत नीति का निर्माण करना चाहिए। वैसे यह मांग वर्षों से की जा रही है, परंतु अब तक इस मांग को राजनीतिक दलों का माकूल समर्थन नहीं मिल पाया है। सभी दलों को अगले चुनाव के लिए अपने-अपने घोषणापत्रों में इस मांग को तवज्जो देनी चाहिए।

-विक्रम ठाकुर, गुम्मा, शिमला